मुंबई: राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतीमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक पावले उचलत सेवाप्रवेश नियम संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ अन्वये सुधारित करण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटनेच्या समस्यांबाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या.
राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतींमधील सुमारे ६,५०० मंजूर पदांपैकी ३,६०० पदे कार्यरत असून उर्वरित रिक्त पदे तातडीने भरण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात यावी. तसेच राज्य संवर्गातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनाही सामान्य प्रशासन विभागाचे बदली धोरण लागू करण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करावी, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या.
नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये पूर्वीप्रमाणे गट ‘क’ व गट ‘ड’ पदांवर शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारे अनुकंपा नियुक्ती सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. असे निर्देशही त्यांनी दिले.
नागरी स्थानिक संस्थांमार्फत नागरिकांना विविध सेवा देणाऱ्या आयडब्लूबीपी (IWBP) पोर्टलमध्ये वारंवार येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश देत नागरिकांना अखंड आणि सुलभ सेवा उपलब्ध करून देण्याचे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.
बैठकीस आयुक्त तथा नगरपरिषद संचालनालयाचे संचालक अभिषेक कृष्णा व इर मंत्रालयीन अधिकारी तसेच नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटनेचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
