मुंबई: आसाम, उत्तराखंड आणि गोव्यानंतर आता महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला असून या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
भारताच्या संविधानातील राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक राज्याने समान नागरी कायद्याचा विचार करावा, असे निर्देश आहेत. त्यानुसार २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत या समितीची स्थापना करण्यात येत आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.
समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती न्या. आर. सी. चव्हाण, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती न्या. एस. जी. मेहरे, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, राज्याचे माजी महाअधिवक्ता ॲड. वीरेंद्र सराफ पद्मश्री रमेश पतंगे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.
ही समिती पुढील सहा महिन्यांत आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे येत्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असे फडणवीस म्हणाले.
ही समिती राज्यातील विद्यमान परिस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक, प्रशासकीय व वैयक्तिक कायद्यांचा अभ्यास करेल आणि महाराष्ट्राच्या बहुसांस्कृतिक पार्श्वभूमीचा विचार करून महाराष्ट्रासाठी समान नागरी कायद्याचा (UCC) मसुदा तयार करणार आहे.
राज्यात समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर जात, धर्म किंवा पंथ बाजूला ठेवून सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता अधिकार, वारसा हक्क आणि दत्तक विधान या बाबींसाठी एकच नियम लागू केला जाईल. म्हणजेच मुस्लिम पर्सनल लॉसारख्या विशिष्ट धार्मिक कायद्यांचे अस्तित्वात संपुष्टात येईल.
