नवी दिल्लीः जागतिक पातळीवर नावलौकिक असलेल्या दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) या देशातील नामांकित विद्यापीठातील स्टुडंट्स युनियन आणि टिचर्स असोसिएशनने कुलगुरू प्रा. डॉ. शांतीश्री धुलीपुडी पंडित यांची सार्वजनिक चौकशी केली. या चौकशी अहवालात कुलगुरू धुलीपुडी यांना त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेल्या सर्व आरोपांत दोषी ठरवण्यात आले. कुलगुरूंनी जेएनयूचे ‘पद्धतशीर संस्थात्मक नुकसान’ केले असून त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करण्यासाठी हे योग्य प्रकरण असल्याचा निष्कर्ष या चौकशी अहवालात काढण्यात आला आहे.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) गेल्या काही दिवसांपासून संस्थात्मक संघर्षात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जेएनयू स्टुडंट्स युनियन (जेएनयूएसयू) आणि जेएनयू टिचर्स असोसिएशन (जेएनयूटीए) यांनी संयुक्तपणे जेएनयूच्या कुलगुरू प्रा. डॉ. शांतीश्री धुलीपुडी पंडित यांची १६ आणि १८ मार्च २०२६ रोजी सार्वजनिक चौकशी केली. सोमवारी जेएनयूमध्ये झालेल्या एका उच्चस्तरीय सभेत या सार्वजनिक चौकशीचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.
‘जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. डॉ. शांतीश्री धुलीपुडी पंडित या जेएनयूएसयू आणि जेएनयूटीए यांनी ठेवलेल्या सर्व आरोपांत दोषी आहेत. कुलगुरूंचे प्रशासन ‘टिनपॉट डिक्टेरशिप’ म्हणजेच शुद्र हुकुमशाही असून या टिनपॉट डिक्टेरशिपने १९६६ चा जेएनयू कायदा पद्धतशीरपणे कमकुवत केला. सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे त्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याची औपचारिक मागणी करण्यासाठी हे एक योग्य प्रकरण आहे’ असा निष्कर्ष या अहवालात कुलगुरूंवर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांची तपशीलवार तपासणी करून काढण्यात आला आहे.
हा चौकशी अहवाल कुलगुरू प्रा. डॉ. शांतीश्री धुलीपुडी पंडित यांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात झालेला ‘संस्थात्मक ऱ्हास’ आणि ‘नोकरशाही हिंसेचे’ भयावह चित्र रेखाटतो. जातीय भेदभवासंदर्भातील गंभीर गैरवर्तन आणि धर्मनिरपेक्षता संपुष्टात आणण्यासाठी केलेले पद्धतशीर प्रयत्न हे कुलगुरूंवरील आरोपांच्या केंद्रस्थानी आहेत. हा चौकशी अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर कुलगुरू डॉ. पंडित यांच्याकडून कोणताही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
जेएनयू कॅम्पसमध्ये नजीकच्या काळात अनेक वाद उफाळून आले आहेत. त्याची सुरूवात यावर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या प्रारंभीच झाली. मागील आंदोलनात ‘विद्यापीठाच्या मालमत्तेचे कायमस्वरुपी नुकसान’ केल्याचा आरोप ठेवत जेएनयूएसयूचे चार पदाधिकारी आणि जेएनयूएसयूच्या माजी अध्यक्षांना विद्यापीठ प्रशासनाने बडतर्फ केल्यावरून हा वाद उफाळून आला होता. त्यानंतर झालेली आंदोलने आणि कुलगुरू डॉ. पंडित यांनी केलेल्या कथित जातीयवादी वक्तव्यांमुळे परिस्थिती आणखीच चिघळत गेली.
त्यानंतर कुलगुरूंवरील आरोपांवर चर्चा करण्यासाठी आणि कुलगुरूंनी राजीनामा द्यावा या जेएनयूएसयूच्या मागणीवर विचारविनिमय करण्यासाठी कुलगुरू डॉ. शांतीश्री धुलीपुडी पंडित यांची सार्वजनिक चौकशी करण्यात आली. जेएनयूएसयू आणि जेएनयूटीए यांनी कुलगुरूंना त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांविरुद्ध स्वतःचा बचाव करण्यासाठी या सार्वजनिक चौकशीच्या कार्यवाहीत सहभागी होण्याची औपचारिक विनंती करण्यात आली होती, असे सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
‘मात्र त्यांनी या सार्वजनिक चौकशीला ना प्रतिसाद दिला, ना स्वतःचा बचाव केला…कुलगुरूंच्या विरोधातील ही सार्वजनिक चौकशी ही एका अधिकृत चौकशीच्या धर्तीवर निषेधाचा एक प्रकार म्हणून लावण्यात आली होती. या सार्वजनिक चौकशीची वैधता कोणत्याही वैधानिक प्राधिकरणाच्या अधिकारांद्वारे नव्हे तर जेएनयूच्या विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या सामूहिक भावनेत आहे,’ असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या सार्वजनिक चौकशीत प्रा. मनोज झा आणि प्रा. तनिका सरकार यांच्यासारख्या नामवंत शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ज्युरी म्हणून काम पाहिले.
या सार्वजनिक चौकशीत अहवालात विशेषत्वे करून कुलगुरू डॉ. शांतीश्री धुलीपुडी पंडित यांच्या सार्वजनिक वक्तव्यांचाही उल्लेख आहे. ज्यात त्यांनी दलित अस्मिता म्हणजे ‘अंमली पदार्थांचे व्यसन’ आणि ‘बौद्धिक दहशतवाद’ असल्याचे म्हटले होते. कुलगुरूंची ही वक्तव्ये त्यांच्या पदाला न शोभणारी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वारशावर थेट हल्ला असल्याचे या चौकशी अहवालात म्हटले आहे.
याशिवाय कुलगुरूंच्या प्रशासनावर ‘ब्राह्मणी कार्यक्रमांना’ प्रोत्साहन दिल्याचा आणि संस्कृत विभागात ‘आदर्श ब्राह्मणाचे गुण’ हे प्रमाणभूत शैक्षणिक सामग्री म्हणून शिकवणाऱ्या एका प्रतिगामी अभ्यासक्रमाला मंजुरी दिल्याचाही आरोप आहे. हा वंचित विद्यार्थ्यांविरुद्ध ‘सक्रीय संस्थात्मक हिंसाचार’ आहे. कुलगुरूंनी गर्भ संस्कार कार्यशाळांसारख्या वैज्ञानिकदृष्ट्या दिवाळखोर कार्यक्रमासाठी इस्कॉन आणि आरएसएसशी संलग्न असलेल्या संवर्धिनी न्याय यासारख्या धार्मिक संस्थांना सुविधा पुरवून विद्यापीठाच्या नियमांचे खुलेआम उल्लंघन केले आहे, असेही या चौकशी अहवालात म्हटले आहे.
