मुंबईः राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने उमेदवारी अर्ज नाकारल्यास त्यांच्या या निर्णयास आता न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णयच अंतिम असेल, अशी दुरूस्ती महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमात करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य सरकार याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढणार आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १४ च्या पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) स्वीकारण्याच्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देण्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासनास या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला होता.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या या प्रस्तावानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये दुरूस्ती करून त्या अनुषंगाने राज्य शासनास अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील, तसेच उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ काढण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबध्द रितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्वपूर्ण असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची एकाधिकारशाही वाढण्याचा धोका असल्याचे सांगत राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली जाण्याची शक्यता आहे.
