‘मागास’ मराठवाड्याच्या विद्यापीठातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचाच ओघ घटला; सामाजिक दायित्वाच्या उणिवेमुळेही एनआयआरएफ रँकिंगची घसरगुंडी!


छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद):  निजामाच्या राजवटीतून मुक्त झालेल्या आणि सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक अशा सर्वच आघाड्यांवर मागास राहिलेल्या मराठवाड्यासाठी उच्च शिक्षणाची दारे खुली करून देण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचाच ओघ घटला. त्यामुळे सामाजिक दायित्व निभावून आधारवंचित घटकाच्या उत्थानासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांची उणीवही विद्यापीठाच्या एनआयआरएफ रँकिंगमधील घसरगुंडीला कारणीभूत ठरली आहे.

२०२४ च्या एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये ४७ वे स्थान पटकावणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ २०२५ रँकिंगमध्ये राज्य सार्वजनिक विद्यापीठाच्या श्रेणीतील पहिल्या ५० विद्यापीठातील स्थानही गमावून बसले आहे. या वर्षीच्या रँकिंगमध्ये हे विद्यापीठ ५१ ते १०० रँकिंग बँडपर्यंत खाली घसरले. ज्या निकषांवर एनआयआरएफ रँकिंग देते त्या निकषांतील बाबींवर मूलभूत गुंतवणूक करण्याकडे दुर्लक्ष, विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांची संशोधन क्षेत्रातील सुमार कामगिरी आणि विद्यापीठाकडे असलेल्या जमेच्या बाजूंची अचूक आणि प्रभावीपणे मांडणी करण्यात आलेले अपयश ही यंदाच्या एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये विद्यापीठाच्या घसरगुंडीची कारणे न्यूजटाऊनने घेतलेल्या झाडाझडतीत पुढे आली असतानाच मागास मराठवाड्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या उत्थानासाठी काम करणारे विद्यापीठ अशी ओळखच हळूहळू पुसली जात असल्याचे आणखी एक गंभीर कारणही पुढे आले आहे.

हेही वाचाः रिक्त जागांमुळे नव्हे तर मूलभूत ‘गुंतवणुकी’कडे कुलगुरूंचे दुर्लक्ष अन् आयक्यूएसी सेलच्या गलथानपणामुळे एनआयआरएफ रॅकिंगमधून लुप्त झाले विद्यापीठाचे नाव!

एनआयआरएफच्या रँकिंगमध्ये एकूण विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत सामाजिकदृष्ट्या आव्हानात्मक म्हणजेच अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांची संख्या, त्यांच्या उत्थानासाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसह संस्थात्मक पातळीवर केले जाणारे प्रयत्न, प्रतिवर्षी प्रतिविद्यार्थी केला जाणारा सरासरी भांडवली खर्च, प्रादेशिक विविधता, महिलांची टक्केवारी या बाबीही प्रकर्षाने विचारात घेतल्या जातात. एनआयआरएफ रँकिंगच्या या निकषावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ कमी पडल्याचेही उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

‘हे विद्यापीठ गरीब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या उत्थानासाठी काम करते’, असा फलक काही वर्षांपर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या उजव्या बाजूच्या रिकाम्या जागेत अभिमानाने झळकत होता. मराठवाड्यातीलच नव्हे तर नजीकच्या विदर्भ, खान्देशातील गरीब व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी हे विद्यापीठ त्यांच्या आधारवंचित कफल्लक जीवनाला नवी दिशा देऊन जडणघडण करण्यात मोलाची भूमिका बजावत आले आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षांतील आकडेवारीवर नजर टाकली असता ‘आपलं विद्यापीठ’ म्हणून हक्काने या विद्यापीठात प्रवेशासाठी येणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचाच ओघ घटल्याची धक्कादायक बाब स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे ‘मागास मराठवाड्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे विद्यापीठ’ ही या विद्यापीठाची सामाजिक ओळखच धुसर होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

हेेही वाचाः घोडचुकाच भोवल्या! जमेच्या बाजूही सादर करण्यात कुलगुरू डॉ. फुलारींची ‘टीम आयक्यूएसी’ अपयशी, संशोधनात अग्रेसर असूनही मांडली चुकीची आकडेवारी!

२०२४ च्या एनआयआरएफ रँकिंगला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ सामोरे गेले तेव्हा विद्यापीठातील विविध अभ्यासक्रमाला शिकणाऱ्या एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या २ हजार ५८२ होती. त्यात दोन वर्षीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक २ हजार १२५ होती तर आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांची संख्या १ हजार ६८९ एवढी होती. २०२५ च्या एनआयआरएफ रँकिंगला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ सामोरे गेले तेव्हा विद्यापीठातील एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होऊन ही संख्या २ हजार १०६ वर येऊन ठेपली आहे. विशेष म्हणजे विद्यार्थी संख्येतील ही घट दोन वर्षीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये नोंदली गेली असून संस्थात्मक पातळीवर शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही लक्षणीय घट नोंदली गेली आहे. सामाजिकदृष्ट्या आव्हानात्मक विद्यार्थ्यांची घटत चाललेली ही संख्याही एनआयआरएफ रँकिंगमधील घसरणीला कारणीभूत ठरली आहे.

हेही वाचाः कोर्टाचा आदेश प्रकरण ‘मेरिट’वर डिसाईड करण्याचा, तरीही कालिकादेवीच्या ‘अपात्र’ संजय तुपेंना विद्यापीठाने ‘डीमेरिट’वरच मंजूर केले कॅसचे लाभ!

समावेशकता आणि आऊटरिचमध्येही पिछाडी

एनआयआरएफ रँकिंग जाहीर करत असताना विद्यापीठाची समावेशकता आणि पोहोच (आऊटरिच) या निकषांवरही पडताळणी केली जाते. त्यात प्रादेशिक विविधता (राज्ये व देशातील विद्यार्थ्यांची संख्या), महिला विविधता आणि शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध सुविधा या बाबी लक्षात घेतल्या जातात. प्रादेशिक विविधतची जपणूक करण्यातही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ कमी पडल्याचे कारणही एनआयआरएफच्या रँकिंगमधील घसरणीला कारणीभूत असलेल्या अनेक कारणांपैकी एक कारण ठरले आहे.

हेही वाचाः बोगस पदव्यांवर पीएचडीला प्रवेश घेऊन फसवणूक करणाऱ्या भामट्यांबाबत विद्यापीठाची दुटप्पी भूमिका; दोघांवर गुन्हा, एकाला मात्र ‘माया’वी मोकळे रान!

२०२४ च्या एनआयआरएफ रँकिंगला सामोरे जाताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ इतर राज्यातील ४६४ तर इतर देशातील १८६ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. २०२५ च्या रँकिंगच्या वेळी या संख्येतही लक्षणीय घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यंदांच्या रँकिंगच्या वेळी या विदयापीठात इतर राज्यातील ३८६ आणि इतर देशातील ८९ विद्यार्थीच शिक्षण घेत होते. विद्यापीठात शिक्षणासाठी येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत झालेली घटही चिंता वाढवणारी आहे.

हेही वाचाः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ‘वैदिक ब्रह्मविद्ये’चे खुलेआम उदात्तीकरण, दीक्षांत समारंभात कुलगुरूंनी दिला उपराष्ट्रपतींना ‘उपनिषद’ ग्रंथ भेट!

मुक्त वातावरणाचा अभाव आणि…

मराठवाड्याबरोबर विदर्भ-खान्देशातील सामाजिकदृष्ट्या आव्हानात्मक विद्यार्थ्यांबरोबरच खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे येणारा ओघ का घटला? ‘समावेशकता आणि पोहोच’ या निकषांवरही हे विद्यापीठ का पिछाडले? यामागील कारणांचा शोध घेतला असता विद्यापीठ परिसरात मुक्त वातावरणाचा अभाव, प्रशासनाकडून घातले जाणारे कठोर निर्बंध आणि विद्यार्थ्यांचे गाऱ्हाणे ऐकून घ्यायचेच नाही, अशी विद्यापीठ प्रशासनाकडून घेतली गेलेले कठोर भूमिका आणि त्यातून वाटणारी असुरक्षितता याबरोबरच अध्यापनाकडे होत गेलेले दुर्लक्ष यामुळे विद्यापीठात येणाऱ्या सामाजिकदृष्ट्या आव्हानात्मक विद्यार्थ्यांना हे विद्यापीठ आता ‘आपले’ वाटेनासे झाले असल्याचेच या आकडेवारीवरून स्पष्ट होऊ लागल्यामुळे आता तरी विद्यापीठ प्रशासनाने या बाबींवर गंभीर विचारमंथन करून वेळीच तोडगा काढण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

संबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!