छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील रस्त्यांपैकी महत्वाच्या आणि वर्दळीच्या मिटमिटा ते अब्दीमंडी या रस्त्याच्या कामाची प्रशासकीय मान्यता अखेर रद्द करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा २ दोन अंतर्गत मिटमिटा ते अब्दीमंडी या सुमारे साडेतीन किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या एकाच कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेने दोन निविदा काढून दोन कंत्राटदारांना काम दिल्याचे उघडकीस आले आहे. एकाच कामाचे दोन-दोन कंत्राट देऊन सरकारी यंत्रणा कशी हडेलहप्पी करतात, याचा पर्दाफाशही यानिमिताने झाला आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन व विकास योजनेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ११९१२.७९ लक्ष रुपये खर्चाच्या ४६ कामांना ग्रामविकास विभागाने ६ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यात मिटमिटा ते अब्दीमंडी या ३.०५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या कामाचाही समावेश होता.
विशेष म्हणजे ही प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर येथील महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी (प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना) १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मिटमिटा ते अब्दीमंडी या रस्त्याचा कामाचे कार्यारंभ आदेश कंत्राटदाराला दिले होते. विशेष म्हणजे कंत्राटदाराला हे का दिल्यानंतर स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध तर केलाच परंतु हा भाग छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या रहिवाशी क्षेत्रात समाविष्ट झाल्याची उपरती महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेला झाली.
एकीकडे महाराष्ट्र रस्ते विकास संस्थेने प्रक्रिया राबवून मिटमिटा ते अब्दीमंडी या रस्त्याच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश कंत्राटदाराला दिल्यानंतर हेच काम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत देखील मंजूर करण्यात आले आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही या कामाचे कार्यारंभ आदेश कंत्राटाराला दिल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
मिटमिटा ते अब्दीमंडी या रस्त्याच्या एकाच कामाचे कंत्राट महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही दिले असल्याचे ‘लक्षात’ आल्यानंतर पुण्यातील महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेचे मुख्य अभियंता (प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना) यांनी हे कामच रद्द करण्याचा प्रस्ताव ५ मार्च रोजी राज्य सरकारकडे पाठवला होता. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने ५ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय जारी करून या रस्त्याच्या कामाला दिलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे.
हेही वाचाः मराठा हेच कुणबी? नेमके काय आहे हैदराबाद गॅझेट?
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
मिटमिटा ते अब्दीमंडी या ३.०५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या कामावर महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेने ३ कोटी ३० लाख ४४ हजार रुपये खर्चाचे कंत्राट दिले होते. या रस्त्याच्या नियमित देखभाल व दुरूस्तीसाठी १९ लाख ३८ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याच कामासाठी किती तरतूद मंजूर करून कंत्राटदारास कार्यारंभ आदेश दिले होते, याची माहिती उपलब्ध होऊ शकली नसली तरी एकाच कामाचे दोन-दोन कंत्राट देऊन सरकारी यंत्रणा कशी हडेलहप्पी करतात, हे यानिमित्ताने उघडकीस आले आहे. आता या कामाची प्रशासकीय मान्यता रद्द झालेली असली तरी एकाच कामाचे दोन-दोन कंत्राट देणाऱ्या दोन्ही विभागांच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
