मुंबई: राज्यात भटक्या श्वानांनी नागरिकांचा चावा घेण्याचे प्रमाण मोठे आहे. अशा श्वानांची नसबंदी करणे तसेच त्यांना रेबीज विरोधी लस देणे याबाबत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. या सूचनांच्या अखत्यारीत राहून श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यात विशेष मोहीम राबविण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, तसेच यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत सांगितले.
आ. अमित गोरखे यांनी यासंदर्भातील अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देतना सामंत म्हणाले की, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रात २०२२ मध्ये १६,५६९ श्वानांनी नागरिकांचा चावा घेतला. २०२३ मध्ये २२,९४५ तर २०२४ साली २५,८९९ श्वानांनी नागरिकांचा चावा घेतला आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात २०२२-२३ मध्ये १,४२१ श्वानांची नसबंदी करण्यात आली. २०२३-२४ मध्ये ३,५९८ तर २०२४-२५ मध्ये ३,३४६ भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात २०२२-२३ मध्ये ९,६६३ श्वानांची नसबंदी करण्यात आली. २०२३-२४ मध्ये २६ हजार तर २०२४-२५ मध्ये ५६,५११ भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्यात आल्याची माहिती सामंत यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भटक्या श्वानांची नसबंदी केल्यानंतर त्याला जेथून आणले पुन्हा त्याच ठिकाणी नेऊन सोडावे लागते. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्या पातळीवर निविदा काढून उपाययोजना करतात. तथापि, ही समस्या राज्यात सर्वत्र असल्याने राज्य शासनाच्या पातळीवर विशेष मोहीम हाती घेण्यात येईल आणि त्यासाठी निधीची तरतूद करता येईल, असे मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले.
पाळीव श्वानांसाठी राज्यभर नियमः मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रात घरातील पाळीव श्वानांसाठी परवानगी घेण्याचा नियम केलेला आहे. असाच नियम राज्यात सर्वत्र लागू करण्याबाबतही सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही मंत्री सामंत यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.
