छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयातील हिंदी विषयाचे प्राध्यापक डॉ. एकबाल मजाज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिकाकर्त्याने कॅसच्या लाभासाठी सरकारकडे जावे असे आदेश दिलेले असतानाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठच ‘सरकार’ बनले आणि राज्य शासनाचा कोणताही अभिप्राय न घेताच आणि महाविद्यालयाच्या प्राचार्यामार्फत रितसर प्रस्तावही आलेला नसताना प्रा. डॉ. मजाज यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने कॅसचे लाभ देण्यास मान्यता देऊन मोकळे झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली drआहे.
मूळ नियुक्तीच्या वेळी किमान शैक्षणिक अर्हताही धारण करत नसलेले प्रा. डॉ. सय्यद एकबाल मजाज सय्यद अली हादी यांची १ जुलै १९९५ पासून उर्दू एज्युकेशन सोसायटीच्या खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयात हिंदी विषयाच्या अधिव्याख्यातापदी (सहयोगी प्राध्यापक) नियुक्ती करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने त्यांच्या नियुक्तीस १० जानेवारी १९९६ रोजी त्यांच्या नियुक्तीस १९९५-९६ या एका शैक्षणिक वर्षासाठी मान्यता दिली.
चिश्तिया महाविद्यालयात रूजू झाल्यानंतर प्रा. डॉ. मजाज यांनी १२ जानेवारी १९९९ रोजी पीएच.डी. ही शैक्षणिक अर्हता धारण केली. त्यानंतर डॉ. मजाज यांनी आपणास रूजू दिनांकापासून म्हणजेच १ जुलै १९९५ पासून कॅसचे लाभ देण्यात आले नसल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. २८ जानेवारी २०१७ रोजी झालेल्या सुनावणीत औरंगाबाद खंडपीठाने प्रा. मजाज यांनी तक्रार निवारण समितीकडे जावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केल्यामुळे मजाज यांनी खंडपीठातील याचिका मागे घेतली आणि तक्रार निवारण समितीकडे अर्ज केला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या तक्रार निवारण समितीने ४ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रा. डॉ. मजाज यांना कॅसचे लाभ त्यांच्या रूजू दिनांकापासून कॅसचे लाभ देण्याचा आदेश दिला. तक्रार निवारण समितीचा आदेश आल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांमार्फत प्रा. डॉ. मजाज यांचा कॅस अंतंर्गत वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी, प्रपाठक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकपदी स्थाननिश्चिती करून पदोन्नती देण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त होण्याची प्रतीक्षा करणे नियमांनुसार अनिवार्य होते, परंतु असा कुठलाच प्रस्ताव प्राप्त झालेला नसतानाही विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. मजाज यांना पाचवा, सहावा आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार कॅसचे लाभ देण्यास २४ मार्च २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये मान्यता देऊन टाकली.
परंतु तक्रार निवारण समितीने मूलभूत गोष्टी विचारात न घेताच निर्णय दिल्याचे सांगत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानेच तक्रार निवारण समितीच्या निर्णयानुसार डॉ. मजाज यांना कॅसचे लाभ देण्याबाबत आपणच जारी केलेल्या आदेशाला २२ ऑगस्ट रोजी स्थगिती दिली.
त्यानंतर तक्रार निवारण समितीच्या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे सांगत प्रा. डॉ. मजाज यांनी पुन्हा औरंगाबाद खंडपीठात २०२३ मध्ये याचिका दाखल केली. या याचिकेत राज्य सरकारने शपथपत्र दाखल केले नाही किंवा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीसही बजावलेली नाही.
या प्रकरणात याचिकाकर्ते मजाज यांना तक्रार निवारण समितीच्या निर्णयाप्रमाणे कॅस अंतर्गत लाभासाठी सरकारकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य असेल असे निरीक्षण नोंदवत औरंगाबाद खंडपीठाने ही याचिका ११ एप्रिल २०२३ रोजी निकाली काढली. त्यानंतर प्रा. डॉ. मजाज हे कॅसअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडे गेले नाही तर विद्यापीठाकडे गेले आणि विद्यापीठानेही न्यायालयीन आदेश लक्षात न घेता आणि चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांमार्फत प्रा. मजाज यांना कॅसअंतर्गत लाभ देण्याबाबतचा प्रस्तावही प्राप्त झालेला नसताना डॉ. मजाज यांना विद्यापीठ प्रशासनाने १ जानेवारी २००९ पासून कॅस अंतर्गत प्राध्यापकपदी पदोन्नतीसह स्थाननिश्चिती देण्यास मान्यता देऊन टाकली.
यूजीसीच्या अधिसूचनेलाही केराची टोपली
१९९१ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील अधिव्याख्यातापदासाठी (सहायक प्राध्यापक) पदव्युत्तर पदवीला ५५ टक्के गुणांसह नेट/सेट उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याची अधिसूचना जारी केली. यूसीजीच्या या अधिसूचनेची अंमलबजावणी २३ ऑक्टोबर १९९२ पासून सुरू झाली. त्यानंतर यूजीसीने ३१ डिसेंबर २००२ पूर्वी पीएच.डी. ही अर्हता धारण करणाऱ्या अधिव्याख्यात्यांना नेट/सेटमधून सूट दिली.
याचाच अर्थ प्रा. डॉ. मजाज हे नियुक्तीच्या वेळी नेट किंवा सेट ही किमान अर्हता धारण करत नव्हते. १९९९ मध्ये त्यांनी पीएच.डी. प्राप्त केली. असे असतानाही त्यांना रूजू दिनांकापासून कोणत्या नियमानुसार कॅसचे लाभ देण्यास विद्यापीठ प्रशासनाने मान्यता दिली आणि ही मान्यता देताना यूजीसीच्या अधिसूचनेला हरताळ का फासण्यात आला? निर्णय देताना तक्रार निवारण समितीनेही याबाबी विचारात का घेतल्या नाहीत? असे कळीचे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
उच्च शिक्षण संचालनालय कठोर भूमिकेत
प्रा. मजाज यांचे प्रकरण बिगर नेट/सेट विषयाशी संबंधित असल्यामुळे आणि महाराष्ट्र शासन विरुद्ध आशा बीडकर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका प्रलंबित असल्यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल करण्यात आली. त्यात प्रा. मजाज यांना देय रकमेची परिगणना करून ५० टक्के रक्कम जमा करण्याचा आदेश खंडपीठाने ९ जानेवारी २०२४ रोजी दिला. त्यानंतर मजाज यांनी खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली. आशा बीडकर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालायने दिलेल्या स्थगिती आदेशाच्या विरोधात हा निकाल असल्यामुळे अशा प्रकारे कॅसअंतर्गत लाभाची मागणी भविष्यात अनेक याचिकादारांकडून करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकार याप्रकरणी कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत असून तसा अहवालच छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांना पाठवला आहे.
विशेष म्हणजे तक्रार निवारण समितीने प्रा. डॉ. मजाज प्रकरणात दिलेला निर्णयच मूळात राज्य सरकारच्या ध्येय्य धोरणांना हरताळ फासणारा आहे, असे निंबाळकरांनी या अहवालात म्हटले आहे.
…तर मान्यता रद्द करू
प्रा. मजाज प्रकरणी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झाली आहे. त्यांना कॅसअंतर्गत देण्यात आलेली स्थाननिश्चिती व पदोन्नतीबाबत तक्रार निवारण समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार आम्ही मान्यता दिली आहे. याबाबत आम्ही कायदेशीर सल्ला मागवला असून प्रा. मजाज प्रकऱणी मान्यता देताना काही चुकीचे झाल्याचे निदर्शनास आल्यास आम्ही मान्यता रद्द करू, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू डॉ. वाल्मिक सरवदे यांनी न्यूजटाऊनशी बोलतना सांगितले.
