नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी आज भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी राष्ट्रपती भवनात त्यांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ दिली. न्या. भूषण गवई हे २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहतील. न्या. भूषण गवई यांच्या रुपाने भारताला पहिलाच बौद्ध सरन्यायाधीश लाभला आहे.
सन २००७ मध्ये न्या. के. जी. बालकृष्णन हे देशाचे पहिले दलित सरन्यायाधीश बनले होते. त्यांनी सरन्यायाधीश म्हणून २०१० पर्यंत काम पाहिले होते. त्यानंतर आता न्या. गवई यांनी दुसरे दलित आणि पहिले बौद्ध सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्रातील अमरावतीमध्ये जन्मलेले न्या. भूषण गवई हे २३ नोव्हेंबर २०२५ म्हणजे अवघे सहा महिनेच भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहतील. ते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (गवई) नेते व बिहार आणि केरळचे माजी राज्यपाल रा. सु. गवई यांचे सुपुत्र आहेत.
न्या. भूषण गवई हे १६ मार्च १९८५ रोजी बार कौन्सिलमध्ये सामील झाले. १९८७ पर्यंत त्यांनी माजी महाअधिवक्ता व मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केले. १९९० नंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर प्रामुख्याने संवैधानिक व प्रशासकीय कायद्यात वकिली केली. त्यांनी नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे वकील म्हणूनही काम केले.
न्या. गवई यांनी ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहायक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले. १७ जानेवारी २००० मध्ये त्यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
न्या. गवई यांची १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली. १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरुपी न्यायाधीश बनले. २४ मे २०१९ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर न्या. गवई हे सुमारे ७०० खंडपीठाचा भाग राहिले आहेत. त्यांनी ३०० हून अधिक निर्णय दिले आहेत. न्या. गवई यांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या भारत सरकारचा निर्णय वैध ठरवणाऱ्या, निवडणूक रोखे योजना रद्द करणाऱ्या आणि २०१६ ची नोटबंदी वैध ठरवणाऱ्या संवैधानिक पीठावर काम केले आहे. २०२४ मध्ये न्या. भूषण गवई यांनी अनुसूचित जाती/जमातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणारा स्वतंत्र निकाल दिला.
