मुंबईः एटीएममधून एका महिन्यात मर्यादेपेक्षा जास्त वेळा पैसे काढले तर आता तुमच्या खिशाला चाट बसू शकते. १ मे २०२५ पासून देशभरात एटीएममधून रोख रक्कम काढणे आणि अन्य देवाणघेवाणीचे व्यवहार महाग झाले आहेत. एटीएममधून महिन्याला तीनपेक्षा जास्त वेळा पैसे काढले तर आता तुम्हाला २१ रुपयांऐवजी २३ रुपये मोजावे लागतील. मोफत पैसे काढण्याची मर्यादा ओलांडली तरच हे भूर्दंड सोसावा लागेल. ग्राहकांना त्यांचे खाते असलेल्या बँकेच्या एटीएममधून महिन्यात पाच वेळा आणि अन्य बँकांच्या एटीएममधून तीन वेळा कोणत्याही शुल्काशिवाय पैसे काढण्याची मुभा आहे. म्हणजेच ही मर्यादा ओलांडल्यानंतरच तुम्हाला वाढीव शुल्क आकारले जाईल.
रिपोर्टनुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीय) एटीएम इंटरचेंज शुल्क वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे बँक ग्राहकांना मोफत व्यवहाराची मर्यादा ओलांडल्यानंतरच्या पुढील प्रत्येक व्यवहारासाठी जास्तीचे शुल्क मोजावे लागेल. एटीएम सुविधा पुरवण्याच्या वाढत्या खर्चामुळे एटीएम इंटरचेंज शुल्कात वाढीचा प्रस्ताव व्हाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटर आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने दिल्यानंतर आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे.
नवीन शुल्क आणि नियम
रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन निर्देशांनुसार एटीएम व्यवहारांवरील वाढीव शुल्क १ मे २०२५ पासून लागू झाले आहे.
- रोख रक्कम काढणेः मोफत रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा ओलांडल्यानंतर पुढील प्रत्येक व्यवहारासाठी २३ रुपये शुल्क.
- बॅलेन्स तपासणीः तुमच्या खात्यात किती पैसे आहेत हे एटीएमद्वारे तपासून पाहिले तर प्रत्येक व्यवहारासाठी ७ रुपये शुल्क.
- तुमचे खाते ज्या बँकेत आहे, त्या बँकेच्या एटीएममधून महिन्याला पाच वेळा कोणत्याही शुल्काशिवाय पैसे काढता येतील.
- इतर बँकांच्या एटीएममधून मेट्रो सिटीजमध्ये महिन्याला तीन वेळा तर बिगर मेट्रो सिटी क्षेत्रात महिन्याला १५ वेळा मोफत पैसे काढता येतील.
हे शुल्क केवळ रोख रक्कम काढण्यावरच नाही तर बॅलेन्सची तपासणी, मिनी स्टेटमेंटसारख्या बिगर आर्थिक व्यवहारावरही लागू झाले आहे. शिवाय कॅश रिसायक्लर मशीन म्हणजेच सीआरएमवरही हे शुल्क लागू झाले आहे.
ग्राहकांवर काय परिणाम?
जे बँक ग्राहक पैसे काढण्यासाठी अन्य बँकांच्या एटीएमचा वारंवार वापर करतात त्यांना आता प्रति व्यवहार २ रुपये अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागेल. एटीएममधून वारंवार गरजेइतकेच पैसे काढणाऱ्या ग्राहकांच्या मासिक खर्चात या वाढीव शुल्कामुले वाढ होईल आणि त्यांच्या खिशावर अतिरिक्त भुर्दंड पडेल.
मर्यादित एटीएम नेटवर्क असलेल्या छोट्या बँका या वाढीव शुल्काचा बोजा आपल्या ग्राहकावर लादू शकतात. त्यामुळे ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागातील बँक ग्राहकांवर अधिकच्या शुल्काचा बोजा पडू शकतो.
डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन
डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देणे हा या शुल्कवाढीचा प्रयत्न आहे. यूपीआय, इंटरनेट बँकिंगसारखे पर्याय केवळ मोफतच नाहीत तर या व्यवहारात वेळ आणि ठिकाणाचा अडथळाही नाही. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार जानेवारी २०२३ मध्ये एटीएमद्वारे ५७ कोटीहून अधिकवेळा ग्राहकांनी पैसे काढले होते. जानेवारी २०२५ मध्ये या व्यवहारात घट होऊन ते ४८.८३ कोटीवर आले आहेत. डिजिटल पेमेंटकडे लोकांचा वाढता कल यातून स्पष्ट होतो.
फायदा काय?
वाढीव इंटरचेंज शुल्कामुळे बँका आणि व्हाइट-लेबल ऑपरेटर्सना जास्तीचे एटीएम बसवणे आणि विद्यमान पायाभूत सुविधा कायम राखण्यास प्रोत्साहन मिळेल. जानेवारी २०२५ पर्यंत भारतात २.५५ लाख एटीएम आणि सीआरएम मशीन होत्या. ही संख्या आता आणखी वाढू शकते.
शुल्क वाढीमुळे ग्राहकांचा यूपीआय, मोबाइल बँकिंग आणि अन्य डिजिटल व्यवहारांकडे कल वाढेल. त्यामुळे रोख रकमेवर आधारित अर्थव्यवस्थेवरील अवलंबित्व कमी होईल.
तोटा काय?
एटीएममधून वारंवार पैसे काढणाऱ्या भागातील ग्राहकांना विशेषतः डिजिटल व्यवहाराचे पर्याय मर्यादित असलेल्या ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागातील ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्काचा बोजा पडणार आहे. मर्यादित एटीएम नेटवर्क असलेल्या बँका हा खर्च ग्राहकांच्या माथी मारू शकतात, त्यामुळे असमानता वाढीस लागेल. अनेक ग्राहकांना मोफत पैसे काढण्याची मर्यादा आणि वाढीव शुल्काची कल्पनाही नसेल, त्यामुळे ते अजानतेपणे जास्तीचे शुल्क मोजू शकतात.
ग्राहकांनी काय करावे?
- तुमचे खाते ज्या बँकेत आहे, त्याच बँकेच्या एटीएमचा वापर करा, मोफत पैसे काढण्याची मर्यादा लक्षात ठेवा.
- यूपीआय, मोबाइल बँकिंग किंवा डेबिट कार्डद्वारे व्यवहार करून एटीएम शुल्काचा भूर्दंड टाळा.
- एटीएममधून वारंवार थोडे थोडे पैसे काढण्यापेक्षा एकाच वेळी एटीएममधून मोठी रक्कम काढा.
- जर जास्तीचे पैसे काढण्याची गरज असेल तर बँकेला तात्पुरती किंवा कायम स्वरुपी पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवण्याची विनंती करा.
डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे शुल्क वाढीचे पाऊल टाकण्यात आले असले तरी ग्रामीण भाग आणि छोट्या बँकेच्या ग्राहकांवर या शुल्क वाढीचा असमान प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे ग्राहकांना आपल्या देवाणघेवाणीच्या व्यवहारांवर लक्ष द्यावे लागेल आणि डिजिटल व्यवहार करून जास्तीच्या शुल्काचा भूर्दंड वाचवावा लागेल.
