छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी तत्वावर रूजू करून घेण्यात आलेल्या आणि नंतर कोणत्याही विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करताच त्यांनाच सेवासातत्य देऊन ‘सरकारचे जावई’ करून घेण्यात आलेल्या २८ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांची आज उच्च शिक्षण संचालनालयाने स्थापन केलेल्या डॉ. केशव तुपे चौकशी समितीने सुमारे पाच तास झाडाझडती घेतली. या झाडाझडतीनंतर येत्या ८ दिवसात याबाबतचा सत्यशोधन अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे डॉ. तुपे समितीच्या अहवालाकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.
दिवंगत ‘थोर विचारवंत’ डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू असताना त्यांनी विहित प्रक्रिया पायदळी तुडवून आणि आरक्षण धोरणाचा मुदडा पाडून ‘मर्जी’तील लोकांचे नातेवाईक व सग्यासोयऱ्यांच्या सोयीसाठी विद्यापीठ निधीतून स्वंयअर्थसहाय्यित विभाग सुरू करून ३० सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियमबाह्य नियुक्त्या केल्या होत्या.
त्यापैकी ११ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून ५ वर्षे कालावधीसाठी, १४ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या वॉक इन मुलाखतीद्वारे, २ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून १ वर्षे कालावधीसाठी तर एका सहाय्यक प्राध्यापकाची नियुक्ती एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली होती. या नियुक्त्या विद्यापीठ पातळीवरच करण्यात आल्या होत्या. त्यात शासन प्रतिनिधीचा समावेश नव्हता.
राज्य सरकारने २८ जानेवारी २०१५ रोजी विद्यापीठातील ३० सहाय्यक प्राध्यापकपदांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर या तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांनाच सेवासातत्य देऊन त्यांचा एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत समावेश करून शासकीय तिजोरीतून वेतन अदायगी सुरू करण्यात आली होती. न्यूजटाऊनने या नियुक्त्यांतील अनियमितता आणि एचटीई-सेवार्थ प्रणातील या सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नावांचा समावेश करताना शासनाच्या डोळ्यात केलेली धुळफेक याबाबतचे एक्सक्लुझिव्ह वृत्तांत प्रकाशित करून या सगळ्याच घोळाचा पर्दाफाश केला आहे.
आज चौकशी समितीत काय घडले?
न्यूजटाऊनने प्रकाशित केलेल्या बातम्या आणि त्याअनुषंगाने स्वाभिमानी मुप्टा आणि कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने केलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी या नियुक्त्यांतील अनियमितता आणि या सहाय्यक प्राध्यापकांना देण्यात आलेले ‘कॅस’चे लाभ याची चौकशी करण्यासाठी अमरावतीचे विभागीय सहसंचालक डॉ. केशव तुपे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती.
या चौकशी समितीत उच्च शिक्षण अनुदान विभागाचे लेखाधिकारी डॉ. यशपाल गुडधे आणि अमरावती विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी डॉ. प्रभू दवणे यांचाही समावेश होता. या चौकशी समितीने आज तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यांच्याकडे असलेले पुरावे मागवून घेतले. सुमारे दीड ते दोन तास चौकशी समितीने तक्रारदारांना दिला.
तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर डॉ. तुपे चौकशी समितीने विद्यापीठाच्या आस्थापना विभागाचेही म्हणणे ऐकून घेतले आणि त्यांच्याकडील कागदपत्रांचीही पडताळणी केली. चौकशी समितीकडून ११ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या प्रकरणाची केस टू केस झाडाझडती घेण्यात आली.
नेमका कळीचा मुद्दा काय?
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठात जेव्हा या नियुक्त्या झाल्या तेव्हा महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ अस्तित्वात होता. त्या कायद्याच्या कसोटीवर या नियुक्त्या कायदेशीर की बेकायदेशीर? या मुद्यांवर चौकशी समितीत खल झाला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ च्या कलम ८(२)(क) मधील तरतुदींनुसार विद्यापीठाला पदे निर्माण करण्याचा अधिकार असल्याची बाजू विद्यापीठ प्रशासनाच्या वतीने चौकशी समितीसमोर मांडण्यात आली आणि या नियुक्त्या कशा ‘कायदेशीर’ आहेत, हे चौकशी समितीला पटवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
- हेही वाचाः विद्यापीठातील त्या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांचे ‘कॅस’चे लाभ रद्द, न्यूजटाऊनच्या दणक्यानंतर उच्च शिक्षण संचालकांची कारवाई
- दुसरीकडे महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ च्या कलम ८(२)(क)मधील तरतुदींनुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत विद्यापीठाला पदे निर्माण करण्याचा अधिकार असला तरी कलम ८(१) मधील तरतुदींनुसार ही पद भरती करण्यापूर्वी शासनाची मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे. ही मंजुरी विद्यापीठ प्रशासनाकडून घेण्यातच आली नसल्याची बाब तक्रारदारांनी चौकशी समितीच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
- हेही वाचाः विद्यापीठातील ‘ते २८ प्राध्यापक’ उच्च शिक्षण संचालकांच्या रडारवर, ‘कुशल प्रशासका’च्या कारनाम्याची होणार नव्याने झाडाझडती
- विद्यापीठात कोणत्याही पदांची निर्मिती करण्यापूर्वी आरक्षणाचे रोस्टर तपासून घेणे बंधनकारक असते. विद्यापीठातील आरक्षणाचे रोस्टर तपासून बिंदूनामावलीस अंतिम मान्यता देण्याचे अधिकार हे मंत्रालयातील प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (मावक) यांना आहेत. विद्यापीठाने अद्यापही त्यांच्याकडून रोस्टरची तपासणी करून घेतलेली नाही, ही बाब तक्रारदारांनी चौकशी समितीच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
- हेही वाचाः विद्यापीठातील ‘त्या’ बोगस २८ पैकी ११ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांची होणार नव्याने चौकशी, ‘कॅस’च्या लाभांना उच्च शिक्षण संचालकांकडून ब्रेक!
एकही फॅक्ट लपवणार नाहीःडॉ. तुपे
तक्रारदार आणि विद्यापीठ प्रशासनाचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांच्याकडील कागदपत्रांची तपासणी डॉ. तुपे चौकशी समितीने केली. या प्रकरणात एकही फॅक्ट लपवली जाणार नाही. जी काही वस्तुस्थिती असेल ती अहवालाद्वारे शासनाकडे सादर केली जाईल. येत्या आठ दिवसांत या चौकशीचा सत्यशोधन अहवाल शासनाकडे सादर केला जाईल, असे या चौकशी समितीचे अध्यक्ष डॉ. केशव तुपे यांनी आश्वस्त केल्याची माहिती स्वाभिमानी मुप्टा संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शंकर अंभोरे यांनी न्यूजटाऊनशी बोलताना दिली.
