मुंबई: छत्रपती संभाजीनगरातील (औरंगाबाद) ऑरिक सिटीत टोयोटा- किर्लोस्कर यांचा इलेक्ट्रिल आणि हायब्रीड कार्स निर्मितीचा ग्रीनफिल्ड प्रकल्प होणार असून या प्रकल्पासाठी २० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. या प्रकल्पातून ८ हजार थेट आणि ८ हजार अप्रत्यक्ष अशी एकूण १६ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पातून वर्षाला ४ लाख कार्सची निर्मिती केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी ऑरिक सिटीमध्ये ८५० एकर जागा देण्यात आली आहे.
आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे महाराष्ट्र शासनाचा उद्योग विभाग आणि टोयोटा- किर्लोस्कर यांच्यात छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील ऑरिक सिटीमध्ये इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड कार्स निर्मितीच्या ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यावेळी या प्रकल्पामुळे मराठवाड्याला मोठा फायदा तर होईलच शिवाय एकूणच भारतातील मोटार वाहन निर्मिती उद्योगातदेखील एक क्रांती येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. आपल्या भाषणाची सुरुवात मुख्यमंत्री शिंदे यानी जपानी भाषेत नमस्कार म्हणजे ‘कोनीचिवा’ असे संबोधून केली, तर आभार देखील ‘एरिगेटो गोझामासू’ अशा शब्दात मानले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, किर्लोस्कर मोटर्सच्या उपाध्यक्ष मानसी टाटा, गीतांजली किर्लोस्कर, टाटा किर्लोस्करचे व्यवस्थापकीय संचालक मसाकाझू योशीमुरा, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसी सीईओ विपिन शर्मा आदी उपस्थित होते.
ई-क्रांती येणार
टोयोटाच्या या प्रकल्पामुळे भारताच्या ई-कार्स निर्मिती उद्योगात क्रांती येईल. राज्य शासन देखील इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देत असून सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेत देखील वाहनांचा वापर वाढवला आहे. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग केंद्र उभारण्यासाठी कायाद्यात आवश्यक ते बदल केले आहेत. राज्यात सर्वोत्तम दळणवळण, कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा आणि जागा उपलब्ध आहे. टोयोटाचे आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान आणि आमचे कुशल मनुष्यबळ याची चांगली सांगड होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यात शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन, गृहनिर्माण अशा सुविधा मुबलक उपलब्ध असून कोणत्याही उद्योगाच्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आनंदाने राहता येईल, असे वातावरण आहे. राज्य विदेशी गुंतवणुकीत अग्रेसर असून गेल्या दोन वर्षात दावोस येथे झालेल्या ६० दशलक्ष डॉलर्सच्या करारांची ८० टक्के अंमलबजावणी झाली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
टोयोटा आल्याने अपूर्णता संपली
यावेळी या कराराचे वर्णन ‘ऐतिहासिक’ या शब्दात करून उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात अनेक ऑटोमोबाईल सेक्टर आहेत पण टोयोटा नसल्याने ते अपूर्ण होते. आता राज्यात टोयोटा असल्याने हे सेक्टर पूर्ण झाले आहे. मराठवाड्यातील चेंबर ऑफ कॉमर्स समूह या उद्योगासाठी शासनाच्या वतीने सर्वोतोपरी सहकार्य करेल. या गुंतवणुकीमुळे मराठवाड्यात रोजगार निर्मिती तर होणारच आहे पण आर्थिक प्रगतीही साध्य होणार आहे.
हा करार अर्थव्यवस्था वाढीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास महत्वपूर्ण ठरणार आहे. राज्यात जेएनपीटीसारखे बंदर आहे आणि त्याच्या तीनपट मोठे वाढवणं बंदर होणार आहे. हे देशातील सर्वात मोठे बंदर ठरणार आहे. तसेच जालनामध्ये ड्राय पोर्ट होणार आहे. निर्यातीसाठी उत्तम असल्याने मराठवाड्यात गुंतवणूक म्हणजे निर्यातीच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
यावेळी मसाकाझु योशीमुरा यांनी देखील आपल्या मनोगतात महाराष्ट्राची निवड या प्रकल्पासाठी करण्यामागची करणे सांगितली. भारत आणि महाराष्ट्राच्या समग्र विकासात टोयोटा देखील एक भागीदार बनू इच्छिते. देशाशी गेल्या अडीच दशकापासून आमचे संबंध असून ते या प्रकल्पाच्या अजून वाढीस लागतील असेही म्हणाले.
मानसी टाटा यांनी यावेळी राज्य शासनाचे या प्रकल्पासाठी सहकार्य मिळाल्याबद्धल आभार मानले. प्रारंभी प्रधान सचिव डॉ. कांबळे यांनी या प्रक्ल्पामागची भूमिका स्पष्ट केली. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे यांनी सूत्रसंचालन केले.
