छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): विद्यापीठ निधीतून कंत्राटी तत्वावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त करण्यात आलेल्या आणि नंतर कोणतीही विहित प्रक्रिया पूर्ण न करताच नियमबाह्यपणे सेवासातत्य देऊन ‘सरकारचे जावई’ करून घेतलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २८ ‘बोगस’ सहायक प्राध्यापकांपैकी चार सहायक प्राध्यापकांना पुन्हा ‘कॅस’चे लाभ देण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले आहे. विशेष बाब म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्याच आदेशाला केराची टोपली दाखवत हा पराक्रम केला आहे.
‘थोर’ विचारवंत डॉ. नागनाथ कोतापल्ले हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठाचे कुलगुरू असताना २८ सहायक प्राध्यापकांची मनमानी पद्धतीने नियुक्ती केली होती. त्यापैकी ११ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून ५ वर्षे कालावधीसाठी १४ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या वॉक इन मुलाखतीद्वारे, २ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून १ वर्ष कालावधीसाठी तर एका सहायक प्राध्यापकाची नियुक्ती एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली होती.
विशेष म्हणजे नियुक्त्यांच्या वेळी या २८ पैकी अनेकांकडे सहायक प्राध्यापकदासाठी आवश्यक असलेली किमान पात्रता नव्हती, काही जणांचे तर अर्ज नसताना आणि त्यांनी मुलाखतही दिलेली नसताना त्यांना नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या. २८ जानेवारी २०१५ रोजी राज्य सरकारने शासन आदेश जारी करून विद्यापीठ निधीतून निर्माण करण्यात आलेल्या ३० सहायक प्राध्यापक पदांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारले. आणि विद्यापीठाने याच ‘बोगस’ प्राध्यापकांना सेवासातत्य देऊन नियमित करून घेण्याचे प्रयत्न चालवल्यानंतर त्यावेळी उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधीनस्त असलेल्या दोन विभागीय सहसंचालकांनी या सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून झालेल्या नसल्यामुळे त्यांचा एचटीई-सेवार्थ प्रणातील समावेश येणार नाही, असा स्पष्ट अहवाल उच्च शिक्षण संचालनालयाला कळवला होता.
तरीही राज्य सरकारची दिशाभूल करून कोणत्याही विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करताच या २८ तदर्थ प्राध्यापकांना ‘सरकारचे जावई’ करून घेत त्यांचे नाव एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आले आणि त्यांना शासकीय तिरोजीतून वेतन अदायगी सुरू करण्यात आली. त्यावरून अनेकदा वाद, कायदेशीर खल झाला.
‘सर्व प्रकारच्या शक्तीं’चा वापर करून सरकारचे जावई झालेल्या या सहायक प्राध्यापकांनी नंतर कॅस अंतर्गत पदोन्नती आणि वेतन निश्चितीचे लाभ मिळवण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली, लॉबिंग सुरू केले. त्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालकांनी उच्च शिक्षण संचालनालयाला तब्बल २४ पत्रे लिहिली होती. त्यावर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ३१ जुलै २०२३ रोजी आदेश जारी करून या प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी आणि निवडश्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती देण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपातील कंत्राटी सेवा ग्राह्य धरता येणार नाही, असे स्पष्टपणे कळवले होते.
या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या कंत्राटी स्वरुपातील सेवा कालावधीतील वेतन अदायगी विद्यापीठ निधीतून करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच सदरची अदायगी शासन अनुदानातून झालेली नाही, कंत्राटी सेवा कॅसच्या लाभासाठी ग्रहित धरण्याची तरतूद १२ फेब्रुव्री २०१९ च्या शासनपत्रात नाही, त्यामुळे विद्यापीठातील सेवा विचारात घेऊन या २६ सहायक प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ देता येणार नाहीत, असे उच्च शिक्षण संचालकांनी या आदेशात म्हटले होते. या आदेशाची एक प्रत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनाही पाठवण्यात आली. तरीही या सहायक प्राध्यापकांना २०१४-१५ पासून कॅस अंतर्गत लाभ देण्याचा घाट ‘कुशल प्रशासक’ म्हणून झिलकऱ्यांकडून टिमकी वाजवून घेतलेले माजी कुलगुरू प्रमोद येवले यांच्या काळात घालण्यात आला होता. जाता जाता 28 डिसेंबर २०२३ रोजी येवलेंनी या बोगस प्राध्यापकांना ‘कॅस’च्या लाभाची पत्रेही दिली होती. न्यूजटाऊनने या प्रकरणाचा पर्दाफाश केल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालकांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत ही प्रक्रिया थंड्या बस्त्यात टाकली होती.
हा सगळा इतिहास ताजा असतानाच आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने त्या २६ बोगस सहायक प्राध्यापकांपैकी चार सहायक प्राध्यापकांना पुन्हा नव्याने कॅस अंतर्गत वेतन निश्चिती आणि पदोन्नती देण्याचा घाट घातला आहे. या कटात छत्रपती संभाजीनगरचे (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर हे डोळे बंद करून सहभागी झाले आहेत.
१५ आणि १६ जुलै असे दोन दिवस विद्यापीठातील १४ अध्यापकांना ‘कॅस’ अंतर्गत पदोन्नती आणि वेतननिश्चिती देण्यासाठी मुलाखती ठेवण्यात आल्या आहेत. उच्च शिक्षण संचालकांचे प्रतिनिधी म्हणून दस्तुरखुद्द सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळक हे या प्रक्रियेत सामील झाले आहेत. पहिल्या दिवशी म्हणजे १५ रोजी जुलै डॉ. निंबाळकरांच्या उपस्थितीत ९ अध्यापकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. डॉ. निंबाळकर त्याला स्क्रिनिंग असे म्हणतात. त्यात ‘त्या’ २६ बोगस प्राध्यापकांपैकी संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सहायक प्राध्यापक डॉ. एम.जी. धोपेश्वरकर आणि डॉ. एस.एस. कवठेकर या दोन सहायक प्राध्यापकांचा समावेश आहे.
आज १६ जुलै रोजी पाच अध्यापकांच्या मुलाखती होणार आहेत. या पाचमध्ये व्यवस्थापनशास्त्र विभागाच्या सहायक प्राध्यापक डॉ. कावेरी एस. लाड आणि डॉ. सतीश भालशंकर यांचा समावेश आहे. या दोघांचाही ‘त्या’ २६ बोगस सहायक प्राध्यापकांत समावेश आहे.
डॉ. निंबाळकरांची टोलवाटोलवी
याबाबत न्यूजटाऊनने उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांच्याशी संपर्क केला असता ते कोणत्याही प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. विद्यापीठ निधीतून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरलेल्या अध्यापकांना कॅसचे लाभ देता येणार नाहीत, असे उच्च शिक्षण संचालकांचे स्पष्ट आदेश असतानाही आपण संचालक प्रतिनिधी म्हणून तांत्रिक बाबींची पडताळणी का केली नाही? असे न्यूजटाऊनने विचारले असता ‘विद्यापीठाने संचालकांचे ते पत्र मला दाखवले नाही’ असे शहाजोग उत्तर त्यांनी दिले.
या सहायक प्राध्यापकांचे आधीचेच कॅसच्या लाभाचे प्रस्ताव मंजूर झालेले नसताना त्यांना पुढील लाभ देण्याच्या प्रस्तावावर तुम्ही आक्षेप का घेतला नाही? या न्यूजटाऊनच्या प्रश्नावरही ‘मी तेथे सही केली म्हणजे त्यांना कॅसचे लाभ मिळाले, असा त्याचा अर्थ होत नाही’, असे गोलमाल उत्तर डॉ. निंबाळकरांनी दिले.
ज्यांना कॅसचे लाभ द्यावयाचे आहेत, त्यांचे विषय ज्ञान तपासण्याची जबाबदारी विषयतज्ज्ञांची आहे, परंतु ते अध्यापक ‘कॅस’च्या लाभासाठी पात्र आहेत की नाहीत?, हे तपासून पाहण्याची जबाबदारी संचालक प्रतिनिधीची असताना तुम्ही ती का पार पाडली नाही? असे विचारले असता ‘तपासायला पाहिजे’ असे डॉ. निंबाळकर म्हणाले.
डॉ. निंबाळकर नेमके काय बघतात?
उच्च शिक्षण सहसंचालक म्हणून डॉ. निंबाळकर हे छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभागाचे कस्टोडियन आहेत. या विभागातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाकडून येणारा प्रत्येक प्रस्ताव/ दस्तावेज काळजीपूर्वक वाचून/तपासून त्यावर पुढील कार्यवाही करण्याची कायदेशीर जबाबदारी त्यांची आहे. परंतु डॉ. निंबाळकर हे ती जबाबदारी कितपत पार पाडतात? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. न्यूजटाऊनने विद्यापीठातील या ‘बोगस’ प्राध्यापकांच्या कॅसच्या लाभाबाबत संपर्क केला असता ‘प्राध्यापक नव्हे सहायक प्राध्यापक’ असे निंबाळकर म्हणाले.
विशेष म्हणजे १५ व १६ जुलै असे दोन दिवस ज्या अध्यापकांच्या कॅससाठी मुलाखती आहेत त्यात तीन प्राध्यापकांचे वरिष्ठ प्राध्यापकपदासाठी, पाच सहयोगी प्राध्यापकांचे प्राध्यापकपदासाठी तर पाच सहायक प्राध्यापकांचे त्याच पदावर ग्रेड पे वाढीचे प्रस्ताव आहेत. असे असतानाही डॉ. निंबाळकरांनी सरधोपटपणे सहायक प्राध्यापक सांगणे म्हणजे ते प्रस्ताव वाचून स्वाक्षरी करतात की प्रस्ताव न वाचताच आणखी दुसरेच काही बघून स्वाक्षरी करतात? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
संचालकांकडून डॉ. निंबाळकरांना विशेष सवलत?
राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक ज्यावेळी एखादा निर्णय देतात तो त्यांच्या अधीनस्त असलेल्या सर्व सहसंचालकांसाठी बंधनकारक असतो, अशी न्यूजटाऊनची धारणा आहे. परंतु छत्रपती संभाजीनगरचे (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकरांना तो लागू होत नाही काय? किंवा उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ‘विशेष बाब’ म्हणून डॉ. रणजितसिंह निंबाळकरांना त्यातून सूट दिली आहे की काय? तसे नसेल तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ‘त्या’ २६ बोगस सहायक प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ देता येणार नाहीत, हा उच्च शिक्षण संचालकांचा निर्णय डॉ. निंबाळकरांनी केराच्या टोपलीत का टाकला? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
मंझांची ‘आस्था’पनाही गोलमाल
डिसेंबर २०२३ मध्ये ज्या बोगस सहायक प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत पदोन्नती व वेतन निश्चितीचे लाभ देण्यात आले आहेत, त्यांना पुन्हा कॅसचे लाभ देण्याचा प्रस्ताव आहे का? अशी विचारणा न्यूजटाऊनने आस्थापना विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. गणेश मंझा यांच्याकडे ही प्रक्रिया सुरू होण्याच्या चार दिवस आधी केली होती. त्यावर आधीच्याच कॅसच्या लाभाबाबत उच्च शिक्षण संचालनालयाने निर्णय दिलेला नसल्यामुळे ‘त्या’ अध्यापकांचे पुन्हा कॅस करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे मंझा म्हणाले होते.
सोमवारी ‘त्या’ बोगस २८ पैकी दोन सहायक प्राध्यापक कॅसच्या लाभासाठी समितीसमोर हजर झाल्यानंतर हे कसे काय घडले? असे विचारले असता ‘सहसंचालकांनी सब्जेक्ट टू कंडिशन’वगैरे काय शेरा दिला असेल तो मला माहीत नाही. त्यांचा ड्यू असेल म्हणून त्यांनी अर्ज केले असतील. कॅससाठी मुलाखती झाल्या म्हणजे कॅसचे लाभ मिळाले असा त्याचा अर्थ होत नाही. उच्च शिक्षण संचालक कार्यालय प्रस्ताव मंजूर करून ई-सेवार्थ प्रणालीत अपडेट करत नाही, तोपर्यंत लाभ मिळाले, असे म्हणता येत नाही, असे ‘आस्थे’वाईक उत्तर डॉ. मंझा यांनी दिले.
कुलगुरूंना अंधारात ठेवले?
डॉ. विजय फुलारी यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी जानेवारी २०२४ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या नियुक्तीला अवघे साडेपाच महिने झाले आहेत. नव्याने सूत्रे हाती घेतलेल्या डॉ. फुलारींना या सर्व प्रकरणाची कल्पना देण्याची जबाबदारी आस्थापना विभागाची आहे. अध्यापकांची निवड समिती किंवा कॅसच्या समितीचेही अध्यक्ष कुलगुरूच असतात. त्यामुळे या बोगस प्राध्यापकांपैकी चार प्राध्यापकांचे प्रस्ताव कॅससाठी समितीसमोर ठेवताना या संपूर्ण प्रकरणाचा इतिहास आस्थापना विभागाचे प्रमुख म्हणून त्यांना सांगण्याची जबाबदारी उपकुलसचिव डॉ. गणेश मंझा यांची होती. त्यांनी ती पूर्वकल्पना कुलगुरूंना दिली का? किंवा त्यांनी तशी कल्पना देऊनही कुलगुरूंनी हे प्रस्ताव विचारार्थ घेतले? हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.
