मराठी भाषेचा अभिजात दर्जा 'सदाशिवपेठी ब्राह्मणी बोली' पुरताच सिमीत का?: विद्रोही साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. अशोक राणा यांचा सवाल -

मराठी भाषेला अभिजात हा दर्जा मिळाल्यास ही आनंदाची गोष्ट आहे. परंतु हा दर्जा सदाशिवपेठेतील ब्राह्मणांच्या बोली पुरता सीमित आहे की महाराष्ट्रातील सर्व विभागातील बोली भाषांनाही लागू आहे हे स्पष्ट झाले नाही. वऱ्हाडी, मराठवाडी, खान्देशी, अहिराणी, कोकणी, सातारी, कोल्हापुरी, या बोलींना अभिजात मराठीमध्ये कोणते स्थान आहे हे स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी भूमिका १९ व्या विद्रोही मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. अशोक राणा यांनी मांडली आहे. त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा हा संपादित भाग…

डॉ. अशोक राणा, अध्यक्ष, १९ वे विद्रोही मराठी साहित्य संमेलन, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद).

रामदेवराय यादव याची राजवट ज्या परिसरात स्थिरावली होती, त्या परिसरात आज आपण आहोत. यादवांच्या साम्राज्याला सुरुंग लावणारी ब्राह्मणशाही आजही या ठिकाणी आपला प्रभाव गाजवीत आहे. अल्लाउद्दिन खिलजी याने या साम्राज्याचा अंत केला ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. या घटनेमुळे ब्राह्मणी दमन व्यवस्थेला सुरुंग लावला होता. त्यामुळे मराठी संतांची चळवळ आकाराला आली, असा सिद्धांत पहिल्या विद्रोही संमेलनाचे अध्यक्ष मा.बाबुराव बागुल यांनी मांडला होता. संतांची चळवळ ही खऱ्या अर्थाने जातिभेदाच्या भिंतींना तडा देणारी होती. परंतु,तिच्यामुळे केवळ सामाजिक परिवर्तनाचा धुरळा उडाला व पाचोळा होऊन खाली पडला, अशी तक्रार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली होती. त्याची प्रचीती आज आपणास येत आहेच. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठाला देण्याकरिता झालेली चळवळ आज बरीच पुढे गेली आहे.

आज महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते दिल्लीकरांच्या पायाशी लोळण घालण्यात स्वत:ला धन्य मानतात. मराठीला दिल्लीला नेऊन त्यांनी महाराष्ट्राला दुय्यम लेखले आहे. म्हणून विद्रोही साहित्य संमेलन देवगिरीच्या परिसरात घडवून विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीने सध्याच्या प्रस्थापित व्यवस्थेला एक जोरकस धक्का दिला आहे.

छत्रपती संभाजीनगर या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या जिल्ह्यात छत्रपती संभाजीराजे यांचे काही काळ वास्तव्य होते व त्याकाळात स्वराज्याला समृद्ध करणाऱ्या महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या म्हणून या जिल्ह्याला आपण त्यांचे नाव दिले आहे. आज आपण ज्या साहित्यिक,सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय पर्यावरणाचे घटक बनलो आहोत, तिने आपणापुढे अनेक आव्हाने उभी केली आहेत. त्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपणा सर्वांना एकजुटीने लढायचे आहे.

आज द्वेष-मत्सर हे शत्रू आपणापुढे उभे ठाकले आहेत. दुर्दैवाने तीच आजची राजकीय संस्कृती झाली आहे. धार्मिक उन्माद म्हणजेच जणू काय आपला धर्म आहे, अशी काहींची समजूत झाली आहे. त्यासाठी ते आपल्या दैवतांचा गैरवापर करण्यासही मागे-पुढे पाहत नाहीत. संविधान हा त्यांना आपला खुळखुळा वाटू लागला आहे. त्याचा वापर आपल्या सोयीनुसार करण्याची परंपरा ते रुजवीत आहेत. संविधानाचे मंदिर बांधण्याची घोषणा झाली. त्यात संविधानाची मूर्ती बसविली जाणार. नंतर तिची पूजा व आरती सुरू व्हायला वेळ लागणार नाही. सोबतच एखादा प्रतिभावान पंडित ‘संविधान पुराण’ रचण्यासाठी पुढे येईल. त्याला साहित्य अकादमी किंवा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला तर आपणास आश्चर्य वाटायला नको. काही नाही तर पद्मश्री पुरस्कार तर सहजच मिळेल. आज ज्यांना हे पुरस्कार मिळालेत त्यांची कामगिरी पाहून तर आपणास याची खात्री नक्की पटेल.

हे संमेलन महात्मा फुले यांनी स्थापन केलेल्या सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेला १५१ वर्षे होत आहेत त्यानिमित्तही आयोजित केले आहे. ‘सत्यमेव जयते’ हे ब्रीदवाक्य आधुनिक काळामध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी पहिल्यांदा वापरले होते. इ.स. १८८८ मध्ये ग्यानोबा कृष्णाजी ससाणे यांना लिहिलेल्या पत्राच्या आरंभी त्यांनी हे वाक्य लिहिले. मुंडकोपनिषद या वैदिक ग्रंथाच्या एका श्लोकातील (३.१.६) हे वाक्य आहे. स्वातंत्र्य लढ्यातील एक सैनिक व बनारस हिंदू विद्यापीठाचे संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी या वाक्याला राष्ट्रीय दर्जा देण्याचे काम इ.स.१९१८ मध्ये केले. भारत स्वतंत्र झाल्यावर शासनाने या वाक्याला ‘राष्ट्रीय ब्रीदवाक्य’ म्हणून स्वीकारले. भारतीय राजमुद्रेच्या पायथ्याशी हे वाक्य देवनागरी लिपीमध्ये लिहिलेले आहे. भारतीय चलवू नोटांवरही ते आढळते. त्याचप्रमाणे सर्व शासकीय कागदपत्रांवर ते वापरले जाते.

या वाक्याला आधुनिक काळात पहिल्यांदा सत्यशोधक चळवळीच्या पुरस्कारासाठी वापरले गेले. त्यानंतर स्वातंत्र्य चळवळीचे ब्रीदवाक्य म्हणून ते गौरविले गेले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सत्तारूढ झालेल्या काँग्रेस सरकारने आपले ध्येयवाक्य म्हणून ते प्रस्थापित केले. ज्या उपनिषदामधून हे वाक्य निडले गेले, त्याचा काळ साधारणपणे इ. स. पू. १००० ते इ.स. पू. ६०० पर्यंतचा म्हणजे आजपासून अडीच ते तीन हजार वर्षांपूर्वीचा मानला गेला आहे. याचा अर्थ गेल्या तीन हजार वर्षांपासून सत्याचाच नेहमी विजय होतो,असे आपले पूर्वज मानीत असत. प्राचीन भारतीय विद्वान छातीठोकपणे असे सांगण्याची हिम्मत करीत होते, हे यावरून दिसून येते. आजच्या विद्वानांमध्ये ती हिम्मत राहिली नाही. कारण की ते आज प्रचंड दहशतीमध्ये आहेत. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन आज सत्तेवर असलेल्या राज्यकर्त्यांनी त्यांना अधिकच दडपून टाकण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ म्हणून ज्या न्यायव्यवस्थेकडे पाहिले जाते, ती आता सत्ताधाऱ्यांची बटिक झाली आहे. जो सत्ताधीशांना अनुकूल असा न्याय देईल त्याला सर्वोच्चपदी सन्मानित केले जात आहे. त्यामुळे सत्याचा विजय होण्याची भाषा कुणी बोलत नाही. त्यामुळे ‘सत्यमेव जयते’ या वाक्याला तसा काही अर्थ राहिला नाही, असे कदाचित राज्यकर्त्यांना वाटले असावे. म्हणून त्यांनी न्यायालयात वापरले जाणारे हे ब्रीदवाक्य आता काढून टाकले आहे. त्याजागी ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ हे नवे ब्रीदवाक्य न्यायालयात वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची लगेच अंमलबजावणी सुद्धा करण्यात आली. महाभारतात हे वाक्य तेरा वेळा आले आहे. महाभारत हे एक भारतीय महाकाव्य आहे. परंतु उपनिषद या तत्त्वज्ञानाच्या ग्रंथातील ‘सत्यमेव जयते’ या वाक्याची जागा महाभारतातील ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ या वाक्याने घेतली आहे.

भारतीय संस्कृती ही वैदिक संस्कृतीपासून निर्माण झाली आहे, असे सांगण्याची परंपरा गेल्या शतकातील इतिहासकारांनी सुरू केली होती. तिला छेद दिला गेला तो सिंधू संस्कृतीच्या उत्खननाने. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात लागलेल्या या शोधाने स्वतःला आर्य किंवा वैदिक समजणाऱ्या लोकांना प्रचंड धक्का बसला. त्याचबरोबर त्यांनी वैदिक संस्कृतीच्या उदात्तीकरणासाठी जाणीवपूर्वक पसरविलेल्या अनेक पारंपरिक समजुतींनाही मिथ्या ठरवले गेले. या धक्क्यातून न सावरलेल्या सनातनी वर्णवर्चस्ववादी विद्वानांनी सिंधू संस्कृती ही आर्यांचीच होती असे मत मांडणारे लेखन शहाजोगपणे आजवर केले. त्यासाठी त्यांनी पहिल्या टप्प्यात सिंधू संस्कृती सोबत सरस्वती हा शब्द जोडून ‘सरस्वती संस्कृती’ हा शब्दप्रयोग अस्तित्वात आणला. त्यासाठी संघपरिवाराने विशेष मोहीम आखली होती. या मोहिमेची फलश्रुती म्हणून आज सिंधू या शब्दाच्या ठिकाणी सरस्वती हा शब्द आणण्यात झाली. विशेष म्हणजे सिंधू संस्कृतीच्या शोधाला शंभर वर्षे पूर्ण होत आले असताना अर्थातच सिंधू संस्कृतीच्या शोधाची शताब्दी सुरू असताना त्यांनी हा उद्दामपणा केला.

विद्यापीठ अनुदान आयोग या केंद्र शासनाच्या अनुदानावर चालणाऱ्या स्वायत्त (?) संस्थेने इतिहास विषयाच्या पदवी अभ्यासक्रमात सरस्वती संस्कृती या शब्दाचा वापर केला आहे. आजवर सिंधू संस्कृतीसाठी हडप्पा संस्कृती हा शब्द वापरला जात असे. त्याऐवजी सरस्वती संस्कृती हा शब्द वापरून वैदिक संस्कृतीचाही समावेश अभ्यासक्रमाच्या नव्या आराखड्यात करण्याच्या सूचना आयोगाने दिलेल्या आहेत. वास्तविक सरस्वती किंवा वैदिक या नावांनी संबोधल्या जाणाऱ्या कोणत्याही नागरीकरणाचे पुरातत्वीय अवशेष कुठेही आढळत नाहीत. त्याचप्रमाणे भारतीय संस्कृतीचा विचार करताना केवळ वैदिक संस्कृतीचा आग्रह धरणेही संकुचितपणाचे आहे, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. भारत हा बहुविध संस्कृतींच्या संमीलन आणि सौहार्दाचे जगातील एकमेव आदर्श उदाहरण आहे. अशा व्यापक व उदारमतवादी संस्कृतीला वैदिक संस्कृतीपुरते सीमित करणे हे भारताच्या एकंदर गंगा-जमनी प्रकृतीला मानवणारे नाही. त्याचप्रमाणे सरस्वती हा शब्द केवळ वैदिक ग्रंथांमध्ये आढळतो. पूर्व वैदिक काळातील अवशेषांमध्ये त्याचे कोणतेही अवशेष अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे पूर्ववैदिक अशा सिंधू संस्कृतीला सरस्वती संस्कृती म्हणणे हे अनैतिहासिक असून सिंधू संस्कृतीच्या निर्मात्यांचा घोर अपमान करणारे आहे.

एका वैभवसंपन्न व विस्तृत नागरी संस्कृतीच्या निर्मितीचे श्रेय लाटण्याचा हा घृणास्पद प्रयत्न आहे. त्यामुळे इतिहास संशोधकांमध्ये चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे. सर्व सामान्य माणसाला या बदलामुळे कोणते परिणाम आपणावर होणार आहेत, याची जाणीव नाही. उलट ‘सरस्वती’ या आपल्या विद्येच्या देवतेचे नाव सिंधू संस्कृतीला दिल्यामुळे त्याच्या धार्मिक भावना उचंबळून येण्याची शक्यताच अधिक आहे. भारतीय माणसाच्या या भावनाशील स्वभावाचा गैरफायदा घेण्याचा गिधाडी हेतू या निर्णयामागे आहे. गेल्या पन्नास वर्षांपासून वैदिकांची सरस्वती भारतीय जनमानसात रुजविण्याच्या या संघीय कारस्थानाचा एक जोरकस प्रयत्न सिंधू संस्कृतीच्या उत्खननाला शंभर वर्षे पूर्ण होत असताना केला जात आहे.

सिंधू संस्कृतीतील लिपी अजूनही अधिकृतपणे वाचली गेली नाही. त्यामुळे वैदिक आणि अवैदिक अशा दोन्ही छावण्यांकडून तिच्यावर हक्क सांगण्यासाठी ती वाचल्याचा दावा करण्यात आलेला आहे. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर यवतमाळ येथील इतिहासकार प्र. रा. देशमुख यांनी ‘सिंधू संस्कृती ऋग्वेद आणि हिंदू संस्कृती’ या शीर्षकाखाली या विषयावरील आपले संशोधन पुढे आणले होते. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी वाईच्या प्राद्न्य पाठशाला मंडळ या प्रकाशन संस्थेच्या वतीने त्यांचा शोध ग्रंथ प्रकाशित केला होता. त्यात सिंधू संस्कृतीतील अवशेष आणि ऋग्वेदातील ऋचा यांचा परस्पर सबंध जोडण्यात आला होता. एखाद्या संस्कृतीतील अवशेषांमध्ये लिपीचा अभाव असेल तर ती संस्कृती इतिहासपूर्वकालातील मानली जाते. सिंधू संस्कृतीत लिपी आहे, पण ती वाचली गेली नाही. त्यामुळे तिला इतिहासपूर्वकालीन मानले गेले. लिपीच्या वाचनाने संस्कृतीचे ऐतिहासिक अस्तित्व सिद्ध होत असल्यामुळे प्र.रा. देशमुख यांनी सिंधू लिपीचे वाचन करून त्यावर आधारित आपला शोध ग्रंथ प्रकाशित केला होता. परंतु, त्यांच्या संशोधनाकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक केली गेली आणि त्यांच्या ग्रंथांची पुनर्मुद्रणे झाली नाहीत. या उलट त्यांच्या संशोधनाला खोटे ठरविण्याचे प्रयत्न झालेत. संघ पुरस्कृत इतिहासकार वि.श्री. वाकणकर यांनी या कार्यात पुढाकार घेतला होता. अलीकडे डॉ.म.के ढवळीकर यांनीही अशी खोडसाळ विधाने केली होती. त्यात भर टाकणारे निष्कर्ष डॉ. वसंत शिंदे यांनी काढून आपल्या पुढील प्रगतीची बीजे रोवून ठेवली आहेत.

मुळात सरस्वती नदीचा शोध अजून भारतात लागलेला नाही. तरीही तो लागल्याचे दावे सतत संघीय मंडळी करीत असतात. सरस्वती हा शब्द सरस आणि वती या दोन शब्दांपासून बनलेला आहे. सरस म्हणजे प्रवाह आणि वती म्हणजे तो धारण करणारी. अर्थात जी प्रवाहित आहे, ती सरस्वती होय. अशा अनेक प्रवाहित नद्यांना सरस्वती या नावाने वैदिक साहित्यात संबोधलेले आढळते. गंगा या द्रवीड शब्दाचा अर्थ नदी असाच होतो. त्यामुळे गावोगावी असणाऱ्या अनेक नद्यांसाठी स्थानिक रहिवासी गंगा हा शब्द वापरतात. संघ विचाराच्या लोकांनी ज्या सरस्वतीचा शोध घेणे चालविले आहे, त्या सरस्वती नदीचा प्रवाह भारतात अजून तरी आढळला नाही. परंतु,तो गंगा आणि यमुना या दोन नद्यांमध्ये सुप्तपणे वाहत असतो अशी एक धारणा आहे. म्हणूनच आजचे प्रयागराज व पूर्वी अलाहाबाद या नावाने ओळखले जाणारे शहर या तीन नद्यांच्या संगमावर म्हणजेच त्रिवेणी संगमावर वसले आहे असे मानले जाते.

ऋग्वेदात आलेला सरस्वतीचा उल्लेख एक नदीदेवता म्हणून असून विद्येची देवता म्हणून ती नंतर प्रस्थापित झाली. ऋग्वेदाचे रचनाकार सध्याच्या अफगाणिस्तानातील हेल्मंड नदीच्या तीरावर राहत असावेत. या नदीला हरखवती या नावानेही संबोधले जाते. जुन्या पारशी भाषेत ‘ह’ या वर्णाच्या ऐवजी ‘स’हा वर्ण वापरला जात असे. जसे, पारशी भाषेत अहुर, हिंदु, हप्त, होम हे शब्द वैदिक संस्कृतातील असुर, सिंधू, सप्त, होम या शब्दाच्या ऐवजी वापरले जात असत. तसेच हरखवती या शब्दाचे सरस्वती असे रूप तयार झाले. काही अभ्यासकांनी राजस्थानातील घग्गर व हाका या नद्या म्हणजेच प्राचीन सरस्वती होत असे मत मांडले आहे. या नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये पुरातत्व संशोधक अमलानंद घोष यांनी उत्खनन करून तेथील आर्य संस्कृतीचे अवशेष शोधून काढले आहेत, असे मानले जाते. परंतु, आर्य संस्कृतीचा उदय येथे झाला हे ऋग्वेदाच्या आधारे अजून तरी सिद्ध झालेले नाही. वैदिक सरस्वतीच्या उल्लेखांमधून अनेक नद्यांचा बोध होतो, असे डॉ. रामशरण शर्मा यांनी म्हटलेले आहे.

सरस्वतीचे संघीय संशोधन

ऋग्वेदात उल्लेख असलेल्या सरस्वती नदीचा शोध सर्वात आधी पुरातत्वसंशोधक जनरल सर कनिंगहॅम, ऑर्थर ए. मॅकडोनल, ए.बी. कीथ यासारख्या संशोधकांनी घेतलेला आहे. त्याचा तपशील विस्तारभयास्तव या ठिकाणी देता येणार नाही. या सर्व पुरातत्व संशोधकांच्या निष्कर्षाला डावलून रा. स्व. संघाने आपल्या उद्दिष्टांची परिपूर्ती करण्यासाठी दि. १७ नोव्हेंबर १९८५ रोजी दिल्ली येथे ‘लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियाना ‘ चा प्रारंभ केला. या अभियानात उज्जैन येथील पुरातत्व संशोधक पद्मश्री डॉ. वि.श्री. उपाख्य हरिभाऊ वाकणकर, रा. स्व. संघाचे मोरोपंत पिंगळे, भूगोलाचे जाणकार डॉ. धुरंधर, संस्कृत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. वेदेश आर्य, लोककथांचे संकलक डॉ. सुरेंद्र आर्य यांनी पुढाकार घेतला.

त्यांच्या या अभियानाचा हेतू आर्य आक्रमणाचा सिद्धांत खोडून काढणे हा होता. आर्य भारतात बाहेरून आले नसून त्यांचे मूळ स्थान भारतातच होते हे त्यांचे गृहीतक आहे. आर्य संस्कृतीची पुनर्प्रतिष्ठा हा संघाचा एकमेव उद्देश आहे.

आर्य उत्तर ध्रुव प्रदेशात राहत असत हे लो. टिळकांनी आपल्या ‘आर्क्टिक होम इन द वेदाज’ या ग्रंथात लिहून ठेवले होते. त्याचाही स्वीकार करणे त्यांना शक्य नव्हते. म्हणून त्यांनी आर्यांचे मूळ स्थान भारत असल्याची आवई उठवून दिली व त्यासाठी सतत खोटे-नाटे लेखन ते करीत राहिले. संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांनी तर आपल्या ‘विचार धन’ या ग्रंथात उत्तर ध्रुव पूर्वी भारतातच होता अशी थाप मारली होती. असा वेडसरपणा केवळ संघीय विद्वान ( ? ) च करू शकतात. त्यासाठी त्यांनी सरस्वती नदीच्या काठी रचलेले वेद हे केंद्र मानून ती सरस्वती भारतातच होती हे सिद्ध करण्याचा खटाटोप केला. त्याचाही विस्तृत तपशील याठिकाणी देणे अशक्य आहे.’

बाबासाहेब आपटे स्मारक समिती आणि भारतीय इतिहास संकलन समिती या संघीय संस्थांसाठी डॉ. कल्याणरामन यांनी विपुल पुस्तके लिहिलीत. त्यांचा ‘सरस्वती’ हा ग्रंथ इ.स. २००० मध्ये प्रकाशित झाला. त्यांचे याविषयीचे सात खंड २००३ मध्ये प्रकाशित झालेत. त्या सर्वांना मोरोपंत पिंगळे यांची प्रस्तावना आहे. आकर्षक छपाई आणि भरपूर संदर्भ असलेल्या या पुस्तकांनी संघ परिवारात आत्मविश्वास निर्माण केलेला आहे. आज त्यांची सत्ता देशावर आहे. त्यामुळे ‘हम करे सो कायदा’ अशी हडेलहप्पी ते करीत आहेत.

परंतु, ज्या घग्गर आणि हाक्रा या नद्यांना ते सरस्वती म्हणून संबोधित आहेत त्या लुप्त सरस्वती नसून पावसाळी नद्या आहेत, हे एक वास्तव आहे. त्याचप्रमाणे सरस्वती या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एकंदर ३२ नद्या भारताच्या विविध राज्यांमध्ये आहेत. कोलकात्याजवळ असलेल्या गंगेच्या प्रवाहालासुद्धा सरस्वती या नावानेच संबोधले जाते. अशा परिस्थितीत केवळ सत्ता आपल्या हाती आहे म्हणून भारताच्या मूळ सिंधू संस्कृतीचे नामकरण सरस्वती करणे हे कितपत योग्य आहे हे आपणच ठरविले पाहिजे. भा.ज.पा. च्या हातून सत्ता जाण्याची वाट न पाहता आजच आपण या हडेलहप्पीला प्राणपणाने विरोध केला पाहिजे. अन्यथा भारतातील आदिवासी, भटके, इतर मागासवर्गीय आणि दलित समाजासाठी ही धोक्याची घंटा ठरण्याची शक्यात आहे. कारण की, यामुळे त्यांची ओळखच संपवून त्यांची अस्मिता डागाळण्याचा प्रयत्न केला जाईल. भारताच्या उज्जल इतिहासाला काळिमा फासणारी ही घटना आहे. सिंधू संस्कृतीचे नामकरण करण्याच्या सरस्वती आपल्या निर्णयाचा फेरविचार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने करावा यासाठी हा सारा खटाटोप आहे.

संघ व संविधान

गोळवलकरांनी संघाच्या हिंदुत्व संकल्पनेचा जाहीरनामा त्यांच्या ‘उई ऑर अवर नेशनहूड डिफाइंड’ या १९३९ साली लिहिलेल्या पुस्तकामधून मांडला आहे. यानंतर अवघ्या तीन वर्षानंतर १९४२ मध्ये महात्मा गांधी यांनी संघाच्या विध्वंसक स्वरूपावर आपली मते मांडली होती. त्याचप्रमाणे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याच्याही बारा वर्षे आधी महाड येथील चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाची परिणती म्हणून मनुस्मृतीचे दहन केले होते. कारण संघाच्या स्थापनेमागील हेतू त्यांना चांगल्यापैकी माहित होता.

मनुस्मृतीवर आधारित समाजनिर्मितीचे स्वप्न संघसंस्थापक हेडगेवार पाहत होते. त्यांच्या या स्वप्नाला सुरुंग लावण्याच्या हेतूने त्यांनी १९३५ मध्ये हिंदू धर्म सोडण्याची प्रतिज्ञा केली होती. त्याचाही काही परिणाम संघावर झाला नव्हता. उलट या घोषणेनंतर अवघ्या चार वर्षांनंतर गोळवलकरांनी उपरोक्त पुस्तक लिहिले. या पुस्तकातील विचार वंशवादी हिटलरच्या विचारांशी तंतोतंत जुळतात.

हुकूमशहा हिटलर हा संघाच्या आदर्शस्थानी होता. जेव्हा हिटलरच्या सैन्याचा विजय होत होता, तेव्हा पुण्यातील चित्पावन पेढे वाटीत होते. त्यांना तो आपल्याच वंशाचा म्हणजे आर्या होता, असे वाटत असे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान निर्मिती करीत आहेत, हे कळल्यावर तर त्यांचा तिळपापड झाला. आपले हिंदुराष्ट्र निर्मितीचे स्वप्न भंगणार या भीतीने रा. स्व. संघाच्या द्वारे संविधान निर्मितीची प्रक्रिया बाधित करण्याचे प्रयत्न झालेत. त्याचे पडसाद संविधान सभेत पडलेले दिसून येतात.

मंगळवार दि.४ जानेवारी १९४९ रोजी उपाध्यक्ष डॉ. एच. सी. मुकर्जी यांनी एक सूचना सभेपुढे मांडली, तीमध्ये ते म्हणतात: ‘सभेचे कार्य आरंभ करण्यापूर्वी मला माननीय सदस्यांना हे सूचित करावयाचे आहे की,काल सूचना प्राप्त झाली की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य कोणत्याही प्रकारे दर्शक दीर्घात आणि व्हरांड्यात प्रवेश करून विघ्न उपस्थित करतील. सौभाग्याने याची रोकथाम करण्यात आली. काय मी माननीय सदस्यांना याची प्रार्थना करू शकतो की त्यांनी दर्शकांसाठी असलेले प्रवेशपत्र फक्त त्याच लोकांना द्यावे ज्यांना ते स्वयं जाणतात. जेणेकरून आम्हाला निर्विघ्नपणे आपले कार्य करणे शक्य होईल. ‘

यावरून संघाला आरंभापासूनच संविधान मान्य नव्हते हे दिसते. त्यामुळेच संविधान लागू झाल्यावर गोळवलकरांनी जी प्रतिक्रिया दिली ती संविधानविरोधी होती. ते म्हणतात, या संविधानात प्राचीन भारताचे त्यांना अपेक्षित असलेले प्रतिबिंबच नाही, म्हणून हे भारताचे संविधानच नाही. संघातील बौद्धिकांमध्ये संविधानाविषयीचा हाच विचार सातत्याने रुजविला जातो. म्हणूनच संघाच्या पठडीतील लोक वारंवार संविधान विरोधी वक्तव्ये करीत असतात. परंतु सरसंघचालक मात्र आपली व्यापक भूमिका मांडताना दिसतात.

गोळवलकर गुरुजींचे निधन झाल्यानंतर त्यांचे उत्तराधिकारीम्हणून मा. बाळासाहेब देवरस हे सरसंघचालक या पदावर आरूढ झालेत. गुरुजींनी त्यांचे नाव आपला उत्तराधिकारी म्हणून आपल्या मृत्यूपूर्वीच एका चिठ्ठीत लिहून ठेवले होते, असे म्हणतात. डॉ. हेडगेवारांचा निकट सहवास लाभलेले देवरस गुरुजींच्या तालमीत तयार झाले होते. परंतु, त्यांची मते गुरुजींपेक्षा वेगळी होती. ती त्यांच्या भाषणांमधून वेळोवेळी व्यक्त झाली आहेत. त्यांच्यानंतर सरसंघचालकपदी आलेले डॉ. राजेन्द्रेसिंह ऊर्फ रज्जुभैय्या आणि के. सुदर्शन यांनी मात्र गुरुजींच्या विचारांवर कुरघोडी करणारी मते मांडली नाहीत. त्यांच्यानंतर सरसंघचालकपद सांभाळून भारताच्या संसदेत सर्वाधिक खासदार निवडून आणण्याचे सामर्थ्य सिद्ध करणारे आजचे सरसंघचालक मोहन भागवत मात्र देवरस यांच्या पावलावर पाऊल टाकून संघाला अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. चड्डीतील संघ त्यांनी फुलप्यांटीत आणला. अलीकडे त्यांनी दिलेल्या वक्तव्यांवरून संघाला ते धर्मनिरपेक्षतेकडे नेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असे दिसते. अलीकडे भागवतांनी अतिशय क्रांतिकारक म्हणविली जाणारी तीन भाषणे दिल्लीत दिली आहेत. त्याविषयी भाष्य करताना संघाचे विचार मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविणारे दैनिक तरुण भारतसुद्धा त्यांच्या विचारांना देवरस यांच्या विचारांशी जोडते.

भागवतांनी संविधानाची समीक्षा करण्याची भाषा वारंवार केलेली आहे. त्यामुळे आज त्यांच्या वक्तव्याकडे कोणीही गांभीर्याने पाहणार नाही. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कौशल्य विकास राज्यमंत्री अनंत कुमार हेगडे यांनी एका सभेमध्ये ‘आम्ही संविधान बदलण्यासाठी आलो आहोत’ असे विधान केले होते. हेगडे यांच्या या विधानानंतर विरोधी पक्षांकडून त्यांच्यावर जोरदार टीका केली गेली. शेवटी त्यांना आपल्या वक्तव्याबद्दल लोकसभेत माफी मागावी लागली. अशी नाटके संघ-भाजपचे नेते सतत करीत आली आहेत. जेव्हा त्यांच्या हाती सत्ता येते, तेव्हा ते संविधानाच्या बदलासाठी आक्रमक होत असतात. परंतु, जेव्हा जागरूक जनता त्यांना जाब विचारायला पुढे येते, तेव्हा ते मागे सरण्याचा आभास निर्माण करतात. यापूर्वीही भाजपची सत्ता आल्यावर संविधानाचा फेरविचार करण्यासाठी एक समिती त्यांनी गठित केली होती.

संविधानाचा फेरविचार घटनाविरोधी

संविधानाची समीक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी करणाऱ्या मोहन भागवत यांना नेमके काय म्हणायचे आहे, हे स्पष्ट झाले नाही. त्यांना संविधानाच्या कोणकोणत्या कलमांविषयी शंका आहे, हेही त्यांनी सांगितले नाही. त्यांचा रोख आरक्षणाच्या धोरणावर अधिक आहे, हे त्यांच्या बिहारच्या निवडणुकीपूर्वीच्या विधानावरून दिसून येते. त्यामुळे त्यांना या निवडणुकीत पराजय पत्करावा लागला होता. त्यानंतर त्यांनी संविधान समीक्षेची मागणी केली नाही. परंतु, त्यांच्या आदेशानुसार भाजप सरकारने आरक्षणाच्या कक्षा संकुचित करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यातही त्यांना फारसे यश आले नाही.

भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी आरक्षण टप्प्या-टप्प्याने कमी करण्याचा आपला हेतू एका सभेत सांगून संघाचे इप्सित स्पष्ट केले. यापूर्वीही भाजपच्या हाती सत्ता आली होती, तेव्हाही संविधान समीक्षेची चर्चा ते करीत असत. तेव्हा त्यांच्याकडे संपूर्ण बहुमत नव्हते, तरीही त्यांनी संविधान फेरविचार समिती गठित केली होती. आज संपूर्ण बहुमत नसूनही तशी हिम्मत मोदी सरकार करीत नाही. यामागे कोणते कारण असावे, तेही पाहिले पाहिजे.

सरकारला संविधानाचा फेरविचार करण्याचा अधिकार आहे का? याविषयी उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता मनोहर पाटील म्हणतात, ‘भारतीय राज्य घटनेत कलम २४३ (आय) आणि कलम २८० प्रमाणे वित्त आयोग, कलम ३२४ प्रमाणे निवडणूक आयोग, कलम ३८० प्रमाणे अनुसूचित- जाती-जमाती आयोग, कलम ३४० प्रमाणे ओ.बी.सी. समाजासंबंधी आयोग, कलम ३४४ प्रमाणे भाषा आयोग अशा विविध विषयांवर आयोग नेमण्याच्या तरतुदी आहेत; परंतु घटनेचा आढावा घेण्यासाठी किंवा फेरविचार करण्यासाठी आयोग नेमण्याची कोणतीही तरतूद राज्य घटनेत नाही. आयोग नेमण्याची तर गोष्ट सोडा घटनेचा फेरविचार करण्याचीही तरतूद राज्यघटनेत नाही.

गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया (Act) १९१९ च्या कलम ८४ ए मध्ये सदर कायदा लागू झाल्यापासून १० वर्षांच्या अखेरी घटनेच्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने एक आयोग नेमावा अशी तरतूद होती. त्याप्रमाणे १९२८ साली सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिशन नेमण्यात आले होते. अशी कोणतीही तरतूद आपल्या राज्य घटनेत नाही.

१९७६ साली आणीबाणीच्या काळात काँग्रेस सरकारने स्वर्णसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य घटनेचा अभ्यास करून जनहितासाठी काही दुरुस्त्या सूचवाव्यात यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालाप्रमाणे ४२ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. ही दुरुस्ती भारतीय राज्य घटनेच्या इतिहासाला कलाटणी देणारी ठरली. या दुरुस्तीमुळे भारतीय राज्य घटनेच्या उद्देशपत्रिकेत Socialist आणि Secular हे दोन शब्द आलेत.

वाजपेयी सरकार स्वर्णसिंग समितीकडे बोट दाखवून फेरविचार आयोग नेमण्याचा अधिकार आहे, असा दावा करीत आहे. खरेच तसा अधिकार बाजपेयी सरकारला आहे काय? स्वर्णसिंग समिती गठित करण्यात आली होती तेव्हा या समितीचा हेतू जगजाहीर करण्यात आला होता. वाजपेयी सरकारने आयोग नेमण्यामागचा हेतू मात्र जाहीर केला नाही. या गुप्ततेमागे कोणते षडयंत्र दडले आहे?

वाजपेयी सरकार दुसरी घटना लिहण्याच्या विचारात आहे, अशाही वावड्या उठल्या आहेत तर सरकार अधिकृतपणे असे म्हणत आहे; की गेल्या पन्नास वर्षांत घटनेने कसे कामकाज केले याचा आम्हाला आढावा घ्यावयाचा आहे. पण त्यामागचा हेतू काय? की सहज शौकाखातर या आयोगामागे करोडो रुपये उधळायचे आहेत?

राज्य घटनेप्रमाणे संसदेला संवैधानिक शक्ती (Constituent Power) प्रदान करण्यात आली आहे. या शक्तीचा उपयोग करून कलम ३६८ प्रमाणे घटनेत दुरुस्ती कर्ता येते. परंतु, ही घटनादुरुस्ती म्हणजे घटनेचा फेरविचार नव्हे. फेरविचारामध्ये घटनेच्या अस्तित्वालाच आव्हान दिले जाऊ शकते. केवळ घटनादुरुस्तीमध्ये या स्तराला जाता येत नाही.’

फेरविचाराविषयी भाजपेयींची निराधार वक्तव्ये

वाजपेयी सरकारला पूर्ण बहुमत नव्हते, त्यामुळे घटना दुरुस्तीही करणे त्याला शक्य नव्हते. अशा परिस्थितीत ते फेरविचाराच्या वल्गना करीत होते. घटना दुरुस्तीला संसदेची संमती घेणे बंधनकारक आहे. ती मिळणे शक्य नाही, हे या सरकारला माहित होते. त्यामुळे अशी संमती नसतानाही फेरविचार आयोग त्याने नेमला. चोरपावलांनी नेमलेल्या या आयोगाला जनतेची संमती आहे, असे सांगताना तत्कालीन माहिती व प्रसारण मंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्टीकरण दिले की, आम्ही आमच्या (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या) जाहीरनाम्यात घटनेच्या फेरविचाराबाबत भूमिका स्पष्ट केली होती आणि जनतेने आम्हाला सत्तेवर बसविले याचा अर्थ जनतेची या बाबतीत संमती आहे. संसदेची संमती आणि जनतेची संमती यातील फरकही ज्याला ठाऊक नाही, असे हे मंत्री होत. संसदेच्या संमतीबाबत त्यांनी खुलासा केला, तोही गमतीशीर आहे. ते म्हणाले, गेल्या वर्षीच्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात या बाबीवरची संमती स्पष्ट झाली होती, म्हणून या आयोगाला संसदेची संमती आहे,असे म्हणता येते.

भाजपने १९९६ च्या आपल्या जाहीरनाम्यात घटनेच्या फेरविचाराचा मुद्दा टाळला, तो १९९८च्या जाहीरनाम्यात पुन्हा आणला. १९९९ च्या निवडणुकीत या पक्षाचा स्वतंत्र जाहीरनामा नव्हता. त्यामुळे कोणीही घटनेच्या फेरविचाराविषयी वक्तव्ये केली नाहीत. २० फेब्रुवारी २००० रोजी अंबाला येथे निवडणूक सभेसमोर भाषण देताना पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी आणि निवडणुकांची नियमावली बदलण्यासाठी घटनेचा आढावा घेणे आवश्यक आहे, असे म्हटले होते. त्याचप्रमाणे संसदीय कामकाज मंत्री प्रमोद महाजन यांनी ‘गेल्या ५० वर्षांचा अनुभव आणि नव्या युगाची आव्हाने आणि वाढत्या गरजा यांच्या प्रकाशात आम्हाला घटनेची तपासणी करावयाची आहे, असे विधान केले होते.

तत्कालीन कायदेमंत्री राम जेठमलानी तर मुळातच कायदेतज्द्न्य आहेत, तरीही तेही याबाबतीत मागे नाहीत. २१ फेब्रुवारी २००० रोजी मुंबईला सिंधी भाषेसंबंधी एक चर्चासत्र होते. त्यात ते म्हणाले की, घटनेचा आढावा घेण्यात काय चूक आहे? राज्यघटनेच्या रचयित्यांनी जी ध्येये उराशी बाळगली होती ती साध्य झाली की नाही हे मागील ५० वर्षांच्या अनुभवांची तपासणी करून पाहणे आवश्यक नाही काय? आपण आज कुठे उभे आहोत, हे पाहण्यासाठी घटनेची समीक्षा करणे आवश्यक आहे, असेही ते पुढे म्हणाले. दि. १५ फेब्रुवारी २००० रोजी भाजपचे प्रणेते व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले होते की, ‘वेगाने बदलणारे जग आणि वर्तमान परिस्थिती लक्षात घेऊन घटनेत बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आढावा आयोग नेमण्यात आलेला आहे.’ अशारितीने भारतीय राज्यघटनेविषयीचा आकस वेळोवेळी भाजप नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. हा आकस वास्तविक घटनाकारांविषयीचा आहे.

खरेतर एका दलित माणसाने लिहिलेली घटना मुळात त्यांच्या डोळ्यात खुपत असते, म्हणून ते अशी वक्तव्ये करीत असतात, हे एक वास्तव आहे. या सर्व मंडळींना वास्तविक संपूर्ण घटनाच बदलायची आहे. परंतु तसे करता येत नाही हे त्यांना माहित नसेल काय? त्यांना याची माहिती नाही असे म्हणणे म्हणजे त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा अपमान करणे होय. अर्थात जाणीवपूर्वक ते असे करीत असतात. जनतेच्या मनात घटनेविषयी संभ्रम निर्माण करणे हाच त्यांचा यामागील हेतू आहे, हे यावरून दिसून येते.

घटना ही एक अपरिवर्तनीय गोष्ट आहे, असे ज्यांना वाटते, ते मूर्खपणाचे पांघरूण घालून बसले आहेत. घटनेत दुरुस्ती करता येते, हे एक अटळ वास्तव आहे. तशी व्यवस्था भारतीय राज्य घटनेतच केलेली आहे.

घटना दुरुस्तीची व्यवस्था

भारतीय संविधानाचे अभ्यासक माजी आमदार प्रा. बी. टी. देशमुख म्हणतात, “प्रत्येक लिखित घटनेमध्ये त्या घटनेत बदल कसा करता येईल या विषयीची तरतूद आवश्यकपणे असली पाहिजे. राज्यघटना एका विशिष्ट वेळी तयार केलेली असते. भविष्य काळात होणारे बदल व परिस्थितीत होणारा फरक यांचा त्यावेळी पूर्णपणे विचार करणे अशक्य असते. घटनाकारांचा दृष्टिकोन कितीही व्यापक असला आणि त्यांना केवढीही मोठी दूरदृष्टी असली तरीसुद्धा दूरच्या भविष्यकाळात काय होईल याबाबत सर्वांगीण विचार करणे त्या एका विशिष्ट वेळी शक्य होत नाही. घटनेत जर बदल करता येत नसेल तर बदलत्या परिस्थितीमुळे अशा घटनेला संकुचित स्वरूप येते….. यावरून घटनेमध्ये बदल करण्याची काहीना काही अशी पद्धती घटनाकारांनी उपलब्ध करून दिली पाहिजे की, जेणेकरून उठल्या बसल्या तर बदल होणार नाही, पण आवश्यकता वाटेल तेव्हा विशेष प्रयास न पडता बदल करता येतील.

भारतीय घटनाकारांनी सुद्धा घटनेत बदल करण्याची तरतूद उपलब्ध करून दिलेली आहे. घटनादुरुस्तीची सोय का केली ते सांगताना डॉ. आंबेडकर यांनी अमेरिकेचे घटनाकार जेफरसन यांचे विचार मांडले आहेत. ते म्हणाले, ‘प्रत्येक पिढीला बहुमताने स्वत:ला बांधून घेण्याचा तेवढा हक्क आहे. दुसऱ्या देशातील रहिवाश्यांवर बंधने लादण्याचा तिला जसा हक्क नाही, तसा आपल्या मागून येणाऱ्या पिढीवरही बंधने घालण्याचा तिला हक्क नाही.’ भारतीय राज्यघटनेतही घटना दुरुस्तीची तरतूद करून वेगवेगळ्या प्रक्रिया सांगितल्या आहेत. याविषयी प्रा. देशमुख पुढे म्हणतात :

‘घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया (Procedure For Amendment) संविधानाच्या कलम ३८६ मध्ये सांगितली आहे. घटनादुरुस्तीचे विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडले जाऊ शकेल. आवश्यक तेवढ्या बहुमताने एका सभागृहाने विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठविल्या जाईल. दुसऱ्याही सभागृहामध्ये आवश्यक त्या बहुमताने मंजूर झाल्यावर राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाईल व राष्ट्रपती त्या विधेयकाला संमती देतील. त्यानंतर त्या विधेयकातील तरतुदीप्रमाणे घटना बदलण्यात आली असे समजण्यात येईल. तिसऱ्या गटात सांगितलेल्या तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यापूर्वी घटक राज्यांच्या विधिमंडळाकडे पाठविले जाईल व अर्ध्या घटक राज्यांच्या विधिमंडळांनी मान्यता दिली तरच राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येईल ‘यावरून घटनादुरुस्तीची व्यवस्था घटनेतच आहे, हे स्पष्ट होते. असे असेल तर घटनेची समीक्षा किंवा फेरविचाराच्या वल्गना करण्यात काय अर्थ आहे? ज्यांना या वास्तवाची जाणीव झाली आहे, अशा लोकांनी संविधानाचे दहन करण्यातच स्वारस्य मानले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचे दहन केले होते,याचा बदला ते लोक संविधानाचे दहन करून घेत आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की संविधान आणि मनुस्मृतीमध्ये खरा संघर्ष आहे.

संविधान विरुद्ध मनुस्मृती

मनुस्मृती हा ग्रंथ इसवी सनाच्या पूर्वी दुसरे शतक ते इसवी सनानंतरचे दुसरे शतक या दरम्यान रचला गेला असावा, असे अभ्यासक मानतात. या काळावर भृगु गोत्रातील ब्राह्मणांचा प्रभाव होता. त्यामुळे या काळात जसे महाभारताचे विकृतीकरण करून ते ब्राह्मणानुकूल केले गेले, तसेच मनुस्मृतीमध्ये ब्राह्मणांचे महत्त्व वाढवून इतरांना हीन लेखण्याचा प्रयत्न झाला. विशेषतः आर्यांच्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेतील तथाकथित शूद्रांना अस्पृश्य ठरवून अतिशुद्र या पाचव्या वर्णात घातले गेले. पशुंपेक्षाही त्यांना नीच वागणूक देण्यात आली. म्हणून २५ डिसेंबर १९२७ या दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाड येथे गंगाधर नीलकंठ सहस्रबुध्दे यांच्या हस्ते मनुस्मृतीचे दहन केले.

मनुस्मृतीचा लेखक भृगु गोत्रातील सुमती भार्गव होता, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. मनू हा क्षत्रीय होता, म्हणून मनुस्मृती क्षत्रियाने लिहिली असे अनेकांना वाटते. कविवर्य सुरेश भट यांनी तर पहिल्या मराठा साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. आ. ह. साळुंखे यांच्यावर टीका करताना मनू क्षत्रीय होता, असे ठासून सांगितले होते. त्याचप्रमाणे ‘मनुस्मृती’चा लेखक मनू हा ‘क्षत्रिय’ होता हे साळुंखे यांना ठाऊक आहे काय? असा प्रश्नही विचारला होता. यावरून स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणविणाऱ्या या कविवर्यांनाही डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेले सत्य माहित नव्हते असे दिसते. आपण मनुस्मृती का जाळली याविषयी स्वत: डॉ. आंबेडकरांनी अनेकदा यावर चर्चा केली आहे. तसेच मनुस्मृतीला संविधान हा सक्षम पर्याय दिलेला आहे. याविषयी डॉ. यशवंत मनोहर म्हणतात,

‘भारतीय संविधानाचे शिल्पकार क्रांतिनायक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ डिसेंबर १९२७ रोजी मनुस्मृती जाहीरपणे जाळली आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी या मनुस्मृतीला संविधान हा पर्याय दिला. ‘ याच वास्तवामुळे मनुस्मृतीचे समर्थक सतत संविधानाचा दुःस्वास करीत असतात. त्यांना अनुकूल अशी सत्ता केंद्रात आली, तर त्यांचा उन्माद अधिकच वाढतो. दि. ९ ऑगष्ट २०१८ रोजी अशीच घटना दिल्लीतील जंतर मंतर भागात घडली.

दिल्ली येथे काही समाजकंटकांनी भारतीय संविधानाचे दहन करून संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह घोषणाबाजी केली. त्यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल केला. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोणातून हे कृत्य घातक आहे. त्यामुळे या समाजकंटकांवर देशद्रोहाची कारवाई करून देशातील जनतेचा रोष शांत करावा अशी मागणी संपूर्ण देशातून आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी केली. त्यामुळे संबंधितांवर कार्यवाही करण्यात येऊन त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दखल करण्यात आला. त्यानंतर माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी माळी समाजाच्या अधिवेशनात मनुस्मृतीचे दहन केले. समता परिषदेच्या व्यासपीठावर यापुढे एक वेळ समई पेटणार नाही; पण मनुस्मृतीचे दहन केले जाईल, अशी घोषणा करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी ती श्रीगोंद्यातील कार्यक्रमात अंमलातही आणली.

त्यांच्या विरोधात काही सनातनी मंडळींनी काही ठिकाणी निदर्शने केलीत. त्याचबरोबर आपल्या धर्मग्रंथाचा अवमान केला म्हणून त्यांनी संबंधितांवर कायदेशीर कार्यवाहीची मागणीही केली. विशेष म्हणजे संविधानाचे दहन केले गेले, तेव्हा मात्र ही मंडळी मूग गिळून बसली होती. यावरून संविधान विरुद्ध मनुस्मृती असा संघर्ष अलीकडे उघड झाला आहे, हे दिसून येते. याच वास्तवाची स्पष्ट जाणीव काँग्रेसचे नेते मल्लीकार्जुन खरगे यांनी महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंती उत्सवात करवून दिली. प्रस्तुत शोधनिबंधात आज आपण ज्या सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक पर्यावरणात जगत आहोत, त्याचे आकलन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

एकीकडे आपण एकविसाव्या शतकात वावरत आहोत, तर दुसरीकडे पाचव्या शतकातील मानसिकता आपल्यावर थोपविणारा भवताल आहे. या भवतालाशी सुसंगत राहायचे की, त्याच्या विरुद्ध शड्डू ठोकायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, असे कुणाला वाटू शकते. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग म्हणून आपणही त्याच्याशी सहमत होऊ शकाल. परंतु आपण एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की, शेजाऱ्याच्या घराला आग लागली म्हणून आपण काही स्वस्थ बसत नाही, तर ती विझविण्याचा प्रयत्न करतो. कारण ती आग आपल्या घरापर्यंत केव्हा येईल हे सांगता येत नाही. तसेच आजचे वास्तव भीषण स्वरूपाचे आहे.

राष्ट्रवाद या नावाने नवा जमातवाद आपल्यावर थोपविण्याचा प्रयत्न काही समाजकंटक करीत आहेत. विशेष म्हणजे ते स्वत:ला देशभक्त म्हणवून घेतात. त्यांची प्रत्येक कृती ही देशभक्तीची असते असा प्रचार ते सतत करीत असतात. त्याचबरोबर त्यांच्या या कट कारस्थानाविषयी चकार शब्द काढला, तर आपली संभावना देशद्रोही म्हणून होऊ शकते. त्यांच्या या प्रचार व प्रसारासाठी सारी प्रसारमाध्यमे हात जोडून तत्पर आहेत. कारण की, भांडवलदारांनी त्यांना आपल्या आर्थिक शक्तीवर बळकावले आहे. ही प्रसारमाध्यमे कुणाच्या दावणीला बांधायची हे ठरविण्याचा अधिकार या भांडवलदारांना आहे.

राज्यकर्ते तर त्यांच्या हातची कळसूत्री बाहुली झालेले आहेत. एक प्रकारची अघोषित आणीबाणी आज अस्तित्वात आहे. त्यांचा हात तुमच्या खिशात केव्हाच गेला आहे. आतातर त्यांनी तुमच्या शयनकक्षातही डोकावूनन पाहण्याची व्यवस्था अमलात आणली आहे. आपले इ-मेल, संगणकातील मजकूर तसेच मोबाईलमधील डाटासुद्धा तपासण्याची व्यवस्था त्यांनी केलेली आहे. जॉ र्ज ऑर्वेलच्या ‘नाईन्टीन सेवंटीफोर’ या कादंबरीतील वास्तव किंवा बिग बॉस या टीव्हीवरील कार्यक्रमानुसार तुमची प्रत्येक हालचाल सरकार पाहू शकेल. मग आपले स्वातंत्र्य कोणत्या बाबतीत शिल्लक राहणार याचा विचार आपण केला पाहिजे.

आज उघडपणे मनुस्मृतीचे समर्थन, नथूरामचे मंदिर व संविधानाचे दहन करणाऱ्या लोकांना सरकार पाठीशी घालत आहेत. पशूला माणसापेक्षा अधिक महत्त्व दिले जात आहे. अशा काळात माणुसकी शिल्लक राहण्याची अपेक्षा कशी करता येणार? असा कोणता धर्म आहे, की जो माणसाला पशूपेक्षाही हीन लेखतो? जर आज संविधानाचे राज्य नसते तर दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीयांची स्थिती कशी राहिली असती याचा विचारच केलेला बरा. म्हणून संविधानाला बाजूला ठेवणाऱ्या हुकूमशाही व्यवस्थेविरुद्ध उलगुलान केले पाहिजे. बिरसा मुंडा यांनी वापरलेला उलगुलान हा शब्द सर्वच क्षेत्रात उठाव करणे या अर्थाचा आहे. आपला उठाव संविधानाच्या चौकटीत राहून शांततामय मार्गानेच व्यक्त झाला तरच भारतात लोकशाहीची पुनर्प्रतिष्ठा होऊ शकेल.

क्लासिकल-मासिकल सांस्कृतिक संघर्ष

अभिजात या शब्दाचा अर्थ उच्चकुलीन, घरंदाज असा होतो. त्यासाठी इंग्रजीमध्ये ‘क्लासीकल’ हा शब्द आहे. ‘क्लास’ या शब्दापासून तो तयार झालेला आहे आणि क्लास म्हणजे वर्ग. वर्ग ही संज्ञा साम्यवादी तत्त्वज्ञानातील आहे आणि प्रामुख्याने आर्थिक गट या अर्थाने ती आली आहे. त्यामुळे आर्थिक गटामध्ये जो सर्वसामान्यांचा वर्ग आहे हा वंचितांचा वर्ग आहे. वंचितांना त्यामुळे अनेक साधनसुविधा आणि अपेक्षित सोयी मिळत नाहीत. त्यामुळे अभिजात आणि बहुजात अर्थात क्लासीकल व मासीकल असा संघर्ष सांस्कृतिक क्षेत्रात जगभर आहे, तसाच भारतात सुद्धा आहे.

प्रस्थापित वैदिकांच्या संस्कृतीने अवैदिक संस्कृतीतील असुर, राक्षस, दैत्य व दानव, भूत, पिशाच, या शब्दांचे अर्थ विकृत करून टाकले आणि देव या शब्दाचा अर्थ चांगला केला अर्थात त्याचे उदात्तीकरण झाले. वास्तविक देव हा आर्यांमधील एक चतुर वर्ग होता. आणि त्यांनी स्वत:ला उच्च ठरवून भारतातील मूलनिवासी लोकांना हीन लेखले. त्यांचा संघर्ष वैदिक व पौराणिक साहित्यात मोठ्या प्रमाणात येतो.

या क्लासीकल मासीकल संघर्षाची दखल साहित्याने घ्यायला हवी. मिथकांमध्ये आढळणाऱ्या या संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी योग्य ते प्रयत्न करायला हवे. त्यासाठी मिथकांची चिकित्सा व्हायला हवी. मिथक चिकित्सा ही धर्म चिकित्सेचे एक पाऊल आहे. संस्कृती समीक्षा ही त्यातून केली जाते म्हणून साहित्यिकांनी मिथकांच्या चिकित्सेसाठी पुढे यायला हवे.

अभिजात ‘बहुजात’ भाषा

मराठी भाषेमधून पाठयपुस्तके तयार करण्याचे इंग्रज सरकारच्या शिक्षण खात्याने ठरविल्यावर मुंबईच्या मराठी भाषेत तयार करणे योग्य नाही, असे त्यांना वाटले. त्यामुळे पुण्यातील मराठीची निवड त्यांनी केली. त्याकाळात सदाशिवपेठेत ब्राह्मण जातीतील शिकलेल्या लोकांची संख्या अधिक होती. त्यांच्याकडे मराठीचे व्याकरण तयार करण्याची जबाबदारी सोपाविण्यात आली. त्याचप्रमाणे पाठ्यपुस्तकेही निर्माण करण्याचे कार्यही त्यांनीच करावे असर ठरविले गेले. त्यामुळे जी पाठ्यपुस्तके तयार झालीत, ती सदाशिव पेठेत राहणाऱ्या ब्राह्मणांच्या बोलीत लिहिली गेली. पाठयपुस्तके, प्रसारमाध्यमे व राज्यव्यवहारात जी भाषा वापरली जाते, तिला प्रमाण भाषेचा दर्जा मिळतो. या वास्तवानुसार पुण्यातल्या ब्राह्मणांची बोली मराठीची प्रमाण भाषा बनली.

या भाषेत संस्कृत शब्दांचा भरणा अधिक होता. त्याचप्रमाणे संस्कृत भाषेचे व्याकरण तिच्यासाठी वापरण्यात आले. संस्कृत भाषेतील शब्द जसेच्या तसे वापरले गेले, तर त्यांना तत्सम म्हणतात. त्याचप्रमाणे शब्दामधून तयार झालेल्या शब्दांना तद्भव म्हणून संबोधले जाते. या शब्दांना मराठीचे नियम लागू होत नाही, असा नियम तयार करण्यात आला.

वास्तविक मराठी भाषेत त्यांचा समावेश झाल्यावर त्यांना मराठीचे नियम लागायला हवेत. जसे, मराठी भाषेत ‘मी’ या प्रथमपुरुषी एकवचनाच्या रुपाला प्रत्यय लागत नाही, हा नियम पुण्यातील ब्राह्मणांच्या बोलीला लागू होतो. परंतु, इतर विभागात मी या सर्वांनामाच्या रुपाला ‘या’ आणि ‘न’ हे प्रत्यय दोन प्रत्यय लागतात. ज्ञानेश्वरांनी ‘ती शारदा सुंदरी नमिली मिया’ असे म्हटले आहे. याचा अर्थ ज्ञानेश्वरकालीन मराठी भाषेत मी ह्या प्रथम पुरुषी एकवचनी सर्वनामाच्या रुपाला या हा प्रत्यय लागत होता आणि आजही महाराष्ट्रातल्या मराठी भाषिक हा प्रत्यय लावतात. त्यामुळे मराठीच्या अर्थांतरणात काही फरक पडत नाही हे स्पष्ट होते.

मराठीचे प्रमाण लेखन म्हटले की जो बागुलबुवा उभा केला जातो तो ऱ्हस्व – दीर्घ इकार व उकार यांचा. कारण की, संस्कृत भाषेत ऱ्हस्व आणि दीर्घ यांच्या लेखनामुळे शब्दाच्या अर्थामध्ये फरक होतो त्याला ‘अर्थ विभेदकता’ असे म्हणतात. अशी ‘अर्थ विभेदकता’ मराठी भाषेत नाही. त्यामुळे ऱ्हस्व लिहिले काय किंवा दीर्घ लिहिले काय मराठी शब्दाच्या अर्थामध्ये काहीही फरक पडत नाही. असे असताना संस्कृतचे नियम मराठीला लावून मराठीची गळचेपी करणे योग्य नाही म्हणून मराठीच्या मानगुटीवर संस्कृतची वेलांटी लावून मराठीचा गळा आवळल्यास मराठी भाषेचा अंत होणे दूर नाही.

आज देशभर धार्मिक उन्माद वाढलेला आहे. राजकारणाच्या सोयीसाठी धर्माचा बेधुंद वापर केला जात आहे. याची परिणती धार्मिक संघर्षात होऊ शकते. त्यामुळे भारताच्या गंगा-जमनी संस्कृतीला तडा जाऊ शकतो. पन्नास वर्षांपूर्वी म्हणजे १९७५ मध्ये मी एक कविता लिहिली होती. ती सादर करतो आणि थांबतो.

थांबवा आक्रोश सारा, थोपवा आवर्तने; पेटवा आयुष्य सारे, जोडण्या लाखो मने.

जाती-धर्माच्या पताका, आपुल्या मिरवू नका; मित्रहो ! विसररू नका, लाखो जीवांची स्पंदने;

आज बाहूंना विसावा, आपुल्या देऊ नका; तट-तटा तुटतील सारी, कालची ती बंधने.

फोल सारे शब्द आता, मोल कर्मालाच आहे; पाऊले टाका प्रीतीची, खुलविण्याला जीवने.