नवी दिल्लीः भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे दोन शब्द वगळून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या तीन याचिका एका भाजप नेत्यासह अन्य लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुरूवातील न्यायालयाने या याचिकांवर प्रश्न उपस्थित केले आणि हे दोन्ही शब्द संविधानाच्या मूळ आत्म्याला अनुसरूनच असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला औपचारिक नोटीस बजावली नाही, परंतु या याचिकेवरील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये ठेवली आहे. त्यामुळे हे दोन शब्द वगळून टाकण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देते? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यासह अन्य लोकांकडून भारतीय संविधानाच्या ४२ व्या घटना दुरूस्तीला या याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. ४२ व्या घटना दुरूस्तीद्वारे संविधानाच्या प्रास्ताविकेत समाविष्ट केलेल्या या दोन शब्दांचा भारतीय संदर्भात वेगळा अर्थ असू शकतो. धर्मनिरपेक्षता हे भारतीय संविधानाचे मुख्य वैशिष्ट्ये मानले गेले आहे. त्यामुळे संविधनाच्या प्रास्ताविकेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ या शब्दांकडे पाश्चिमात्य दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.
‘सर्वांसाठी समान संधी म्हणजेच समानतेची संकल्पना असाही समाजवादाचा अर्थ होऊ शकतो. त्याला पाश्चिमात्य दृष्टिकोनातून पाहू नका. ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाबाबतही तसेच आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. परंतु याचिकाकर्त्यांपैकी एक याचिकाकर्ते, भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या ‘१९७६ मध्ये संविधनाच्या प्रास्ताविकेत घातलेले दोन शब्द १९४९ मध्ये तयार केलेल्या मूळ प्रास्ताविकेची तारीख दर्शवू शकत नाहीत,’ या युक्तिवादाची तपासणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. न्यायालयाने अद्याप केंद्र सरकारला औपचारिक नोटीस बजावली नाही परंतु स्वामी यांच्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये ठेवली आहे.
भाजप नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांपैकी एका याचिकेत ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मधील राजकीय पक्षांना नोंदणीकृत होण्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेचे वचन देणे अनिवार्य करणाऱ्या तरतुदीही रद्द केल्या पाहिजे,’ अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
४२ व्या घटना दुरूस्तीवर संसदेत कधीही चर्चा झाली नाही आणि ही घटना दुरूस्ती घटनेच्या शिल्पकारांनी पहिल्यांदा संविधानाचा मसुदा तयार केला, त्या विचाराच्या विरुद्ध आहे. आम्हाला हा मुद्दा उपस्थित करण्याची परवानगी द्या आणि यावर नोटीस जारी करा, असा युक्तिवाद एका याचिकाकर्त्याचे वकील विष्णू जैन यांनी केला. त्यावर ‘भारताने धर्मनिरपेक्ष असावे असे तुम्हाला वाटत नाही का?,’ असा सवाल न्या. खन्ना यांनी केला.
त्यावर भारत धर्मनिरपेक्ष नाही, से आम्ही म्हणत नाही. आम्ही या घटना दुरूस्तीला आव्हान देत आहोत, असे उत्तर जैन यांनी दिले. ज्यावेळी देशात आणीबाणी लागू होती, त्या काळात ही घटना दुरूस्ती करण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद आणखी एक याचिकाकर्ते वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी केला.
प्रस्तावनेची दोन भागात विभागणी?
संविधानाची प्रास्ताविका दोन भागात विभागली जाऊ शकते. कारण मूळ प्रास्ताविकेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवादी’ शब्द नव्हते, असे भाजप नेते आणि वकील सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले. आम्ही दोन भागात प्रास्ताविका ठेवू शकतो. आम्ही भारताच्या लोकांनी ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द लागू करण्याला सहमती दिली आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. प्रास्ताविकेचे दोन भाग असू शकतात- एक तारखेसह आणि दुसरा तारखेविना, असे सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले.
