मुंबई: राज्यातील नागरी भागातील तसेच प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर अनुज्ञेय क्षेत्रावरील जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत राज शासनाने नुकताच एक अध्यादेश जारी केला असून या अध्यादेशामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकलेली घरे आणि प्लॉट कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या नव्या अध्यादेशाचा कोणाला आणि कसा फायदा होणार? हे समजून घेऊया…
राज्यात सध्या अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा हा कृषी क्षेत्रासाठी लागू आहे. या कायद्यानुसार बागायत किंवा जिरायत जमिनींसाठी ठराविक प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. परंतु, वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेकांनी शहर व गावांच्या सभोवतालच्या भागात आपल्या गरजेपोटी या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार केले आहेत. अशा व्यवहारांना आतापर्यंत कायदेशीर दर्जा मिळालेला नव्हता. त्यामुळे राज्य शासनाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तुकडेबंदी कायद्यावरील सुधारित अध्यादेश जारी केला असून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्र, मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे (एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए) ग्रोथ सेंटर्स आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांतील क्षेत्र, तसेच युडीसीपीआरअंतर्गत शहर/गावांच्या परिघातील क्षेत्रांना लागू होणार आहे.
- नव्या या अध्यादेशानुसार १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या अशा तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना आता कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील ४९ लाख परिवारांना लाभ होणार आहे.
- ज्या जमिनींचे व्यवहार नोंदणीकृत आहेत पण ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदलेली नाहीत, त्यांची नावे आता सातबारा उताऱ्यावर मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातील. यामुळे दीर्घकाळ अडकलेले व्यवहार आता कायदेशीरपणे वैध ठरणार आहेत.
- ज्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नोंदणीकृत नाहीत (नोटरीद्वारे केलेले) असे व्यवहार असलेल्या व्यक्तींना आता संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात विधिवत नोंदणी करून आपली नावे सातबारा उताऱ्यावरील मालकी हक्कात नोंदवता येतील.
- महसूल विभागामार्फत याबाबत लवकरच सविस्तर कार्यपद्धती तयार करून सर्व विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देणार आहेत. पुढील सात दिवसांत ही कार्यप्रणाली निश्चित केली जाणार आहे. त्यात नागरिकांनी कोणत्या कागदपत्रांसह अर्ज करायचा, पडताळणीची प्रक्रिया कशी असेल आणि सातबारा नोंदणी कशी केली जाईल, याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना असतील.
- या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळून जमिनींच्या मालकी हक्कांचे प्रश्न सुटणार आहे.
राज्यात आता व्हर्टिकल सातबारा
महसूल मंत्री स्तरावर प्रलंबित असलेल्या केसेस/प्रकरणातील मागील आठ महिन्यात दोन हजार केसेस/ प्रकरणे मार्गी लावली आहेत. पुढील तीन वर्षांत एकही खटला प्रलंबित राहणार नाही असे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात ‘व्हर्टिकल सातबारा’ देण्याचे नियोजन असून यात आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर नोंदणी, अशी सुटसुटीत व्यवस्था असेल, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याबरोबरच तो अधिक सक्षम, गतिमान करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. सर्वसामान्य जनतेला सेवा गतीने देण्यासाठी महसुली कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीची प्रकरणे जलद गतीने मार्गी लावली जात आहेत, असे बावनकुळे म्हणाले.
