मुंबईः सध्या राज्यभर गाजत असलेल्या शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकांच्या बनावट नियुक्त्या दाखवून तयार केलेल्या बोगस शालार्थ आयडीद्वारे वेतन अनुदान लाटून सरकारी तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावल्याप्रकरणाचा तपास करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने गुरूवारी विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) स्थापनेचा शासन निर्णय जारी केला. पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखालील या एसआयटीच्या रडावर विशेषत्वाने मराठवाड्यातील बीड आणि लातूरसह राज्यातील नागपूर, नाशिक, जळगाव आणि मुंबई हे जिल्हे आहेत.
राज्यातील अपात्र शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून त्यांना वेतन अदा करून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याच्या असंख्य तक्रारी राज्य सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत. नागपूरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातून पहिल्यांदा हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राज्यभर खळबळ उडाली.
नागपूरमधून बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राज्यातील अन्य विभागातही असा घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींनी या घोटाळ्याच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना (एसआयटी) करण्याची मागणी लावून धरली होती. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासासाठी एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार गुरूवारी (७ ऑगस्ट) एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे.
पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार हे या एसआयटीचे पथकप्रमुख असतील. कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे पोलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा हे या एसआयटीचे सदस्य तर पुण्याच्या शिक्षण आयुक्तालयातील प्रशासन, अंदाज व नियोजन विभागाचे सहसंचालक हारून आतार हे या एसआयटीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
राज्यातील नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर आणि मुंबई इत्यादी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अपात्र शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून वेतन अदा करण्यात आल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधी, संघटना व तक्रारदार नागरिक यांच्याकडून आल्यामुळे विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) नेमण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
पुलकुंडवार यांच्या नेतृत्वातील एसआयटीच्या रडारवर विशेषत्वाने नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर आणि मुंबई हे जिल्हे राहणार असले तरी ही एसआयटी राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांतर्गत अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता, सेवासातत्य, विनाअनुदानितवरून अनुदानित पदावर केलेली बदली याची तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे.
ही एसआयटी राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांच्या कार्यकक्षेतील २०१२ पासून ते आजतागायतच्या प्रकरणांची तपासणी करणार आहे. या एसआयटीला तपास करून तीन महिन्यांच्या आत चौकशी अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या एसआयटीला आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ व तांत्रिक सहाय्य पुरवण्याची जबाबदारी पुण्याच्या शिक्षण आयुक्तांकडे सोपवण्यात आली आहे. ही एसआयटी वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ मान्यतेसह विविध मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेतील उणिवा शोधून सुधारणाही सूचवणार आहे.
राज्यभरातील अधिकारी बेमुदत सामूहिक रजेवर
बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी पोलिसांकडून सुरू असलेल्या अटकेच्या कारवाईला विरोध दर्शवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागातील गट अ आणि गट ब अधिकाऱ्यांनी आजपासून (८ ऑगस्ट) बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनात शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक, वेतन अधीक्षक असे एक हजाराहून अधिक अधिकारी सहभागी झाले आहेत. शिक्षण विभागाच्या परवानगीशिवाय विनाचौकशी अटकेपासून संरक्षणाची लेखी हमी द्यावी, अशी या अधिकाऱ्यांची मागणी आहे.
बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा हे एक सायबर स्कॅम असून यामध्ये तांत्रिक प्रणालीत छेडछाड किंवा गैरप्रकार करून अनधिकृतपणे बोगस शिक्षकांना वेतन दिले गेले. मात्र यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्याने कोणतीही वैयक्तिक मान्यता दिलेली नसताना केवळ मंथली ट्रान्झॅक्शन रिपोर्टवर (एमटीआर) स्वाक्षरी केल्याच्या कारणावरून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून अटक केली जात आहे, असा या आंदोलक अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे.
