छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे संस्थाचालक कशी हडेलहप्पी करतात, याच्या नमुनेदार उदाहरणाचे पुरावेच न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. विजय शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वाळूज येथील दगडोजीराव देशमुख कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात संस्थेचे संस्थापक सचिव विजयकुमार राऊत हेच मुख्य लिपीकपदावर कार्यरत असून ते मुख्य लिपीकपदाची कोणतीही जबाबदारी पार न पाडताच सरकारच्या तिजोरीतून वेतन अनुदान लाटत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगरच्या वाळूज परिसरात विजय शिक्षण प्रसारक मंडळाने (व्हीएसपी मंडळ) सन २००० मध्ये दगडोजीराव देशमुख कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय सुरु केले. या अशासकीय अनुदानित महाविद्यलयात संस्थेचे संस्थापक सचिव विजयकुमार गुलाबराव राऊत यांची मुख्य लिपीकपदावर नियुक्ती दाखवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे विजयकुमार राऊत हे अभियांत्रिकीचे पदवीधर आहेत. इन्स्ट्रूमेंटेशन विषयात त्यांनी बी.ई. पदवी धारण केली आहे.
विजयकुमार राऊत हे उच्च विद्याविभूषित असले तरी व्हीएसपी मंडळावर आणि आणि दगडोजीराव देशमुख महाविद्यालयावरही त्यांचेच नियंत्रण असल्यामुळे त्यांनी महाविद्यालयाच्या मुख्य लिपीकपदावर आपलीच नियुक्ती करून घेतली आणि त्यांनी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून वेतन उचलायला सुरूवात केली. ज्या संस्थेचे अनुदानित महाविद्यालय त्याच संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या त्या महाविद्यालयातील मंजूर पदावर नियुक्त्या करता येतात का? हा संशोधनाचा विषय असला तरी विजयकुमार राऊत हे मुख्य लिपीकपदाचे कर्तव्य पार न पाडता आणि महाविद्यालयाचे कित्येक दिवस तोंडही न पाहता सरकारच्या तिजोरीतून वेतन लाटत असल्याचे विभागीय सहसंचालक कार्यालायाने नुकत्याच केलेल्या अनुदान निर्धारणातून समोर आले आहे.
विभागीय सहसंचालक कार्यालयाच्या अनुदान निर्धारण पथकाने दगडोजीराव देशमुख कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यलयाला २० ऑगस्ट रोजी भेट देऊन महाविद्यालयाला राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आलेले वेतन अनुदान आणि त्या वेतन अनुदानाचा महाविद्यालयाने केलेला विनियोग याची झाडाझडती घेतली असता ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
अनुदान निर्धारण पथकाने दगडोजीराव देशमुख महाविद्यालयाच्या हजेरीपट व बायोमॅट्रिक उपस्थितीची पडताळणी केली असता मुख्य लिपीक विजयकुमार राऊत हे यंदाच्या जून व जुलै महिन्यात महाविद्यालयात एकही दिवस उपस्थित नसल्याचे बायोमॅट्रिक हजेरीवरून स्पष्ट झाले. राऊत हे सलग दोन महिने महाविद्यालयात गैरहजर राहिले तरी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी मात्र त्यांना या दोन्ही महिन्यांचे पूर्ण वेतन अदा केले आहे.
अनुदान निर्धारण पथक ज्या दिवशी म्हणजे २० ऑगस्ट रोजी महाविद्यालयात धडकले त्या दिवशीही मुख्य लिपीक महाविद्यालयात गैरहजरच होते. त्यामुळे राऊत यांना १ जून ते २० ऑगस्टपर्यंत विनावेतन करण्यात आले असून या विनावेतनाची नोंद राऊत यांच्या मूळ सेवापुस्तिकेत घ्यावी आणि राऊत यांना बेकायदेशीररित्या अदा करण्यात आलेले वेतन वसूल करून चलनाद्वारे शासन खाती जमा करण्याचे फर्मान अनुदान निर्धारण पथकाने महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. आर.ए. हजारे यांना बजावले आहे. या आदेशाची दोनच दिवसांत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
हजेरीपट घरी बोलावून स्वाक्षऱ्या?
व्हीपीएस मंडळाचे संस्थापक सचिव आणि महाविद्यालयाचे मुख्य लिपीक विजयकुमार राऊत यांच्या १ जून ते २० ऑगस्ट या काळात हजेरीपटावर स्वाक्षऱ्या आहेत. मात्र बायोमॅट्रिक उपस्थितीत एकही दिवसाची नोंद नाही. त्यामुळे राऊत हे महाविद्यालयाचे हजेरीपट घरी बोलावून स्वाक्षऱ्या ठोकतात की काय? अशी शंका असून अनुदान निर्धारण पथकाने हजेरीपटाऐवजी बायोमॅट्रिक उपस्थिती हाच सत्यतेचा पुरावा ग्राह्य धरून राऊत यांनी काळात लाटलेले वेतन वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.
प्राचार्यांवर होणार कारवाई?
बायोमॅट्रिक उपस्थिती आणि हजेरीपट नोंदवहीत मोठी तफावत आढळून आल्यामुळे अनुदान निर्धारण पथकाने महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. हजारे यांना हजेरीपटाबाबत तत्काळ खुलासा करण्याचे निर्देश तर दिलेच शिवाय हजेरीपटावरील स्वाक्षऱ्यांवरून प्राचार्य डॉ. हजारे हे शासनाच्या वेतन अनुदान निधीच्या वितरणात आर्थिक अनियमितता करत असल्याची धक्कादायक बाबही या पथकाच्या निदर्शनास आल्यामुळे प्राचार्य डॉ. हजारे यांच्याविरुद्ध कार्यवाही का प्रस्तावित करू नये? याबाबतचा खुलासाही तत्काळ करावा, असे अनुदान निर्धारण पथकाने बजावले आहे. त्यामुळे संस्थाचालकाने केलेल्या कारनाम्याचा जाच मात्र प्राचार्य हजारे यांना सोसावा लागण्याची शक्यता आहे.
