पुणेः विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) किमान निकषांची पायमल्ली करून एम.फिल. अर्हता धारण करणाऱ्या प्राध्यापकांना नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठीचे ‘अवैध’ प्रस्ताव यूजीसीकडे पाठवणारे छत्रपती संभाजीनगरचे (औरंगाबाद) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ काही एकटे विद्यापीठ नाही. विद्येचे माहेरघर असे बिरूद मिरवणाऱ्या पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठानेही अशा १९७ प्राध्यापकांचे प्रस्ताव यूजीसीकडे पाठवले आहेत. विशेष म्हणजे विद्यापीठाने पाठवलेल्या १९९ प्राध्यापकांच्या प्रस्तावांपैकी तब्बल १३६ प्राध्यापकांनी विद्यापीठाच्या मान्यतेचे पत्र जोडलेले नसतानाही त्यांचेही प्रस्ताव यूजीसीकडे पाठवण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील १२ अकृषी विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संचालनालय संगनमताने अशा ‘बेकायदेशीर’ प्राध्यापकांना ‘बेकायदेशीर’ संरक्षण मिळवून देण्याचा घाट कशासाठी घालत आहेत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
१० जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांना नेट/सेटमधून सूट देण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २७ सप्टेंबर २०१० रोजी झालेल्या ४७२ व्या बैठकीत घेतला आणि शिक्षण संस्थाचालकांनी मनमानी पद्धतीने कंत्राटी, हंगामी आणि तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेल्या आणि नंतर कोणतीही विहित प्रक्रिया पूर्ण न करताच वर्षानुवर्षे सरकारचे जावई बनून सरकारी तिजोरीतून वेतन उचलत असलेल्या राज्यातील १ हजार ४४७ प्राध्यापकांनी नेट/सेटमधून सूट मिळवूनू नियमित अध्यापक म्हणून सेवा सातत्य मिळवण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली.
या फिल्डिंगमुळे राज्यातील १२ विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाने संगनमताने राज्यातील १ हजार ४४७ एम.फिल. अर्हताधारक प्राध्यापकांना नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठीचे प्रस्ताव यूजीसीकडे पाठवले. ज्या प्राध्यापकांची नियुक्ती विहित मार्गाने गठित केलेल्या निवड समितीमार्फत आरक्षण धोरणाचे पालन करून झालेली आहे आणि ज्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी नेट/सेट पात्रताधारक किंवा नेट/सेटमधून सूट मिळालेला उमेदवार मुलाखतीसाठी हजर नव्हता अशाच प्राध्यापकांना नेट/सेटमधून सूट देण्यात येईल, असे यूजीसीने निर्धारित केलेल्या निकषांत स्पष्टपणे नमूद केलेले असतानाही विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाने त्याकडे हेतुतः दुर्लक्ष करून सरसकट सर्वच्या सर्वच प्राध्यापकांचे प्रस्ताव पाठवून दिले आहेत.
हे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर या प्रस्तावांची छानणी करण्यासाठी यूजीसीने तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. या समितीच्या छानणीत विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाने हे प्रस्ताव पाठवताना यूजीसीच्या किमान निकषांची पायमल्ली तर केलीच परंतु पाठवत असलेल्या प्रस्तावांसोबत किमान आवश्यक कागदपत्रे तरी आहेत की नाहीत, याची पडताळणी करण्याचीही तसदी घेतली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने अशा १९९ प्राध्यापकांचे प्रस्ताव यूजीसीकडे पाठवले होते. त्यापैकी फक्त दोनच प्रस्ताव नियमात बसणारे असल्यामुळे यूजीसीच्या तज्ज्ञ समितीने हे दोन प्रस्ताव निकाली काढले आणि उर्वरित १९७ प्राध्यापकांच्या प्रस्तावातील सावळ्या गोंधळाची लक्तरे वेशीवर टांगली.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने पाठवलेल्या १९९ प्राध्यापकांच्या प्रस्तावांपैकी तब्बल १३६ प्राध्यापकांच्या प्रस्तावाला विद्यापीठाने अध्यापक म्हणून रितसर मान्यता दिल्याची पत्रेच जोडण्यात आलेली नाहीत. यातील ४५ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विहित मार्गाने गठित केलेली निवड समितीमार्फत झालेला नाहीत, तसा कुठलाही पुरावा या प्राध्यापकांकडे उपलब्ध नाही. तरीही सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाने हे प्रस्ताव झापडबंदपणे यूजीसीकडे पाठवून दिले आहेत.
…तरीही सरकारी तिजोरीतून वेतन अनुदान कसे?
विशेष म्हणजे राज्यातील १२ विद्यापीठांनी ज्या १ हजार ४४७ एम.फिल. अर्हताधारक प्राध्यापकांचे प्रस्ताव नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठी यूजीसीकडे पाठवलेले आहेत, ते सर्वच्या सर्व प्राध्यापक सरकारी तिजोरीतून मिळणाऱ्या वेतन अनुदानावर वर्षानुवर्षे वेतन उचलत आहेत.
ज्या प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विहित मार्गाने गठित केलेल्या निवड समितीमार्फत झालेल्या नाहीत, ज्यांच्या निवड समितीमध्ये शासन प्रतिनिधीच नाही, ज्यांच्याकडे विद्यापीठाच्या रितसर मान्यतेचे पत्रच नाही आणि ज्या प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या आरक्षण बिंदुनामावलीची पडताळणी न करताच झालेल्या आहेत, अशा प्राध्यापकांच्या वेतनासाठी उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून वेतन अनुदान नेमक्या कोणत्या नियम आणि निकषांनुसार दिले जात आहे?, असे गंभीर प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत असून या एकूणच प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी झाल्यास संस्थाचालक व उच्च शिक्षण संचालनालय संगनमताने सुरू असलेला मोठा अनुदान घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.
