मुंबई: शालेय शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील खासगी संस्थामार्फत चालवण्यात येणाऱ्या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना १ जानेवारी २०२४ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या ११ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येऊन आज याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही. तसेच थकबाकी देय होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वित्त विभागाच्या १ एप्रिल २०१० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमध्ये सुधारणा करुन शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे. याद्वारे १२ वर्षे व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ अनुज्ञेय करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले.
ही योजना ५ जुलै २०१० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांमधील एकाकी पदांना लागू करण्यात आली आहे. तथापि, राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ही सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना आपोआप लागू होत नसल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासंदर्भात सातत्याने मागणी होत होती.
उच्च न्यायालयाने १९ ऑगस्ट २०१४ रोजी राज्यातील खासगी संस्थांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतची कार्यवाही सत्वर करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने राज्यातील खासगी संस्थांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
