मुंबईः राज्यातील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांच्या भरतीबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने नवा शासन निर्णय जारी केला असून सन २०२५ मध्ये महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या आणि विद्यापीठाने प्रमाणित करून दिलेल्या विद्यार्थी संख्येनुसार येणारा कार्यभार निश्चित करूनच सहायक प्राध्यापकांची ५ हजार १२ रिक्त पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. प्राध्यापकांची पदेच भरली जात नसल्यामुळे राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा खालावल्याची ओरड होत आहे. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापकांची ५ हजार १२ रिक्त पदे भरण्याची घोषणा केली होती. या रिक्त पदांच्या भरतीबाबत आता ११ फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयात सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांच्या भरतीसाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नित उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार परिगणीत केलेल्या कार्यभारानुसारच सहायक प्राध्यापक संवर्गात रिक्त असलेल्या पदांपैकी ५ हजार रिक्त पदांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आली आहे.
सन २०२५ मध्ये महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या आणि विद्यापीठाने प्रमाणित करून दिलेल्या विद्यार्थी संख्येनुसार येणारा कार्यभार निश्चित करून रिक्त पदांच्या समप्रमाणात व विषयानुसार पदांचे समतोल वाटप होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. याबाबत सखोल तपासणी करून मान्यता दिलेल्या सहायक प्राध्यापकांच्या पदांचे वाटप करण्यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालकांनी मान्यतेसाठी पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांच्या या भरतीसाठी कालमर्यादा निश्चित करून या कालमर्यादेतच भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा दंडक घालण्यात आला असून ही भरती प्रक्रिया विहित कार्यपद्धतीनुसार, विहित कालमर्यादेत आणि पारदर्शकरित्या राबवण्याची जबाबदारी उच्च शिक्षण संचालक व संबंधित विभागीय सहसंचालकांवर टाकण्यात आली आहे.
या भरती प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता अथवा अनुचित प्रकार होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारीही उच्च शिक्षण संचालक व संबंधित विभागीय सहसंचालकांवर टाकण्यात आली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच शिक्षकीय पदांकरिता निहित केलेल्या निकषांचे पालन करूनच अर्हताप्राप्त उमेदवारांमधून भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी लागणार आहे. या मर्यादेपेक्षा अधिकची पदे कोणत्याही परिस्थितीत भरण्यात येऊ नये, अशी ताकीद देण्यात आली आहे.
सुधारित आकृतीबंधास मान्यता अनिवार्य!
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने कार्यभार निश्चिती करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालकांच्या स्तरावर समिती नियुक्त करून तातडीने कार्यभार निश्चित करावा आणि त्यानुसार सुधारित आकृतीबंधास मान्यता घ्यावी. सुधारित आकृतीबंधास मान्यता घेतल्याशिवाय उर्वरित रिक्त पदांच्या भरतीला मान्यता देण्यात येणार नाही, असेही या शासन निर्णयात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी २०१८ आणि २०२१ मध्ये १ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर परिगणीत केलेला कार्यभार विचारात घेऊन एकूण रिक्त पदांच्या ४० टक्के म्हणजेच ३ हजार ५८० रिक्त पदे भरण्यात आली होती. परंतु सेवानिवृत्ती, मृत्यू, स्वेच्छानिवृत्ती, राजीनामा अशा कारणांमुळे राज्यात सहायक प्राध्यापकांची मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त झालेली आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचीही अट
शैक्षणिक संस्थेकरिता राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेच्या (नॅक) मान्यतेशिवाय नवीन पदांची निर्मिती केली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात व उपस्थितीच्या प्रमाणात पदांची निर्मिती प्रस्तावित करावी, असेही या शासन निर्णयात म्हटले आहे. म्हणजेच यापुढे नवीन पदांच्या निर्मितीसाठी विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. ज्या महाविद्यालयास नॅकचे मूल्यांकन कमी असेल अशा महाविद्यालयांना मूल्यांकन वाढवण्याची संधी देण्यासाठी ३ वर्षांचा सवलतीचा कालावधी देण्याबाबत एक योजना किंवा धोरण तयार करण्यात येणार असून अशी योजना किंवा धोरण आखण्याची बाब तपासून तसा प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालकांना राज्य शासनाकडे पाठवावा लागणार आहे.
