मुंबई: पुणे महापालिकेने सन १९७० पासून नागरिकांना मालमत्ता करात दिलेली सवलत पूर्वलक्षी प्रभावाने पुन्हा लागू करण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
या निर्णयानुसार आता घरमालक स्वतः राहत असलेल्या मालमत्तेचे वाजवी भाडे ६० टक्के धरून मालमत्ता करात सन १९७० पासून देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत निवासी मिळकतींना कायम करण्यात आली आहे. तसेच, दि.१७ सप्टेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार या सवलतीच्या रक्कमेची पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली करण्यात येणार नाही.
निवासी व बिगरनिवासी मालमत्ता देखभाल दुरुस्तीकरिता देण्यात येणारी १५ टक्के वजावट रद्द करण्यात येऊन महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार दि.०१ एप्रिल, २०२३ पासून १० टक्के वजावट करण्यात येणार आहे. मात्र, दि.२८ मे २०१९ रोजीच्या निर्णयानुसार सन २०१० पासून करण्यात येणाऱ्या ५ टक्के फरकाच्या रक्कमेची वसुली ३१ मार्च २०२३ पर्यंत माफ करण्यात आली आहे.
नव्याने बांधकाम करण्यात आलेल्या निवासी मालमत्तांची आकारणी १ एप्रिल २०१९ पासून पुढे झालेली असून त्यांना ४० टक्के सवलतीचा लाभ देण्यात आलेला नाही, अशा प्रकरणांची तपासणी करून त्यांना १ एप्रिल २०२३ पासून ही सवलत लागू करण्यात येणार आहे.
सन २०१९ ते २०२३ या कालावधीत ज्यांनी मालमत्ता कर भरणा केला आहे. त्यांच्या फरकाची रक्कम पुढील देयकामधून वळती करण्यात येणार आहे. या सर्व निर्णयांचे नियमितीकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेली कायद्यातील दुरुस्ती देखील आगामी अधिवेशनात करण्यात येईल,असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री पाटील यांनी सांगितले.