छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): निसर्गदीप शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित चितेपिंपळगाव येथील तुळजाभवानी महाविद्यालयाचे रद्द केलेले संलग्निकरण पुन्हा बहाल करण्याचा घाट घालण्यात आला असून आज होत असलेल्या विद्या परिषदेच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्या परिषदेने किमान सुविधांचा अभाव असल्यामुळे ६ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या बैठकीत निसर्गदीप शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिल्ह्यातील चितेपिंपळगाव येथील तुळजाभवानी महाविद्यालयाचे संलग्निकरण पूर्णतः रद्द केले होते.
विद्यापीठाच्या या निर्णयाला निसर्गदीप शिक्षण प्रसारक मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. संस्थेच्या रिट याचिका क्रमांक ९८०९/२०२२ वर न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. शैलेश ब्रह्मे यांनी २९ ऑगस्ट २०२३ रोजी निकाल दिला आणि विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेचा निर्णय वैध ठरवत निसर्गदीप शिक्षण प्रसारक मंडळाची याचिका फेटाळून लावली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाविरूद्ध निसर्गदीप शिक्षण प्रसारक मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पीटिशन (क्रमांक २०५१९/२०२३) दाखल केली होती. औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्पेशल लिव्ह पीटीशन ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी फेटाळून लावली होती.
विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेने घेतलेल्या निर्णयावर औरंगाबाद खंडपीठ आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केलेले असताना निसर्गदीप शिक्षण प्रसारक मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पुन्हा याचिका दाखल केली (रिट याचिका क्रमांक ८५४२/२०२४). या याचिकेच्या सुनावणीवेळी विद्यापीठाचे विधि अधिकारी, वकील आणि निसर्गदीप शिक्षण प्रसारक मंडळात ‘फिक्सिंग’झाली अशी शंका घेण्यासारखी भूमिका विद्यापीठाचे विधी अधिकारी आणि वकिलांनी न्यायालयात मांडली. तुळजाभवानी महाविद्यालयाचे संलग्नीकरण रद्द करण्याचा निर्णय शैक्षणिक विभागाच्या उपकुलसचिवांनी घेतला, विद्या परिषदेने नाही, अशी भूमिका औरंगाबाद खंडपीठात मांडली. संस्थेच्या या भूमिकेला विद्यापीठाच्या वकिलांनी विरोधच केला नाही किंवा न्या. मंगेश पाटील व न्या. शैलेश ब्रह्मे यांनी दिलेल्या निर्णयाचा दाखलाही सुनावणीदरम्यान दिला नाही.
एवढेच नव्हे तर निसर्गदीप शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या नवीन याचिकेवर दाखल केलेल्या उत्तरात संस्थेच्या विनंतीनुसार विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेसमोर तुळजाभवानी महाविद्यालयाला संलग्निकरण देण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका मांडली. त्यानुसार आज होणाऱ्या विद्या परिषदेच्या बैठकीत तुळजाभवानी महाविद्यालयाला संलग्नीकरण देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्याचा क्रमांक ५२ आहे. विधी अधिकाऱ्याने दिलेल्या अभिप्रायाच्या आधारे हा ठराव विद्या परिषदेसमोर ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सध्या जो नियमच लागू नाही त्या जुना नियम १८१८ नुसार हा ठराव विद्या परिषदेसमोर ठेवण्यात आला आहे.
‘निसर्गदीप’बाबत आजही वादाचे मुद्दे असे
- निसर्गदीप शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अधिकृत कार्यकारणीबाबत धर्मादाय आयुक्त्तांकडे न्यायप्रविष्ट आहे.
- सध्या संस्थेचे कोणीच मालक नाही, असे असतानाही हे महाविद्यालय अनधिकृत संस्थाचालकाने विद्यापीठाच्या व शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय चित्तेपिंपाळगाव येथून ५ किलोमीटर अंतरावर चित्तेगाव येथे स्थलांतरित केलेले आहे.
- बृहत आराखडायनुसार शासन व विद्यापीठाने या महाविद्यालयास प्रथम मान्यता चित्तेपिंपाळगाव या मूळ ठिकाणी दिलेली आहे.
- या महाविदयालयाकडे अद्याप मान्यताप्राप्त प्राचार्य व शिक्षक तसेच पायाभूत सुविधा नाही. संलग्निकरणासाठी ज्या बाबी अनिवार्य आहेत, त्याच जर महाविद्यालयात उपलब्ध नसतील तर पुन्हा संलग्नीकरण देण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? विद्यापीठाच्या विधी अधिकाऱ्याच्या अभिप्रायावरच जर एखाद्या महाविद्यालयाला संलग्नीकरण देणे अथवा काढून घेणे ठरणार असेल तर विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदी आहेत कशासाठी? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
