मुंबई: राज्यात ॲपच्या माध्यमातून ई-पीक पाहणी करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील पिकांच्या नोंदी अचूक होण्यासाठी ई-पीक पाहणी सक्तीची करण्यात आली आहे. मात्र शासनाकडून मदत देताना ई-पीक पाहणी अट शिथील करण्यात येते. भविष्यात पीक पाहणीत अधिक अचूकता आणण्यासाठी एमआरसॅकच्या (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर) सहकार्यातून उपग्रह व ड्रोनच्या माध्यमातून पीक पाहणी करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
ई-पीक पाहणीबाबत सदस्य कैलास पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ज्या भागांमध्ये नेटवर्क नसल्याने किंवा तांत्रिक अडचणीमुळे ई-पीक पाहणी करणे शक्य होत नाही, अशा भागात ऑफलाईन पद्धतीने पीक पाहणी करून नंतर ती ऑनलाईन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. शासन वेळोवेळी शेतकऱ्यांना मदत करते, अशा मदतीवेळी ई-पीक पाहणीच्या सक्ती मधून सूट देण्यात येते, असे फडणवीस म्हणाले.
जिप व राज्य शासनाचा कृषि विभाग एकत्र आणणार?
गावपातळीवरील यंत्रणेमार्फत ई-पीक पाहणी झाली नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे महसूल, कृषी व पदूम विभागाच्या गाव पातळीवरील यंत्रणांमध्ये समन्वय करून पीक पाहणी करण्याबाबतची कार्यवाही करण्याचा शासनाचा विचार आहे. पीक पाहणीत अधिक अचूकता आणत पीक विमा योजनेचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ज्यामुळे खऱ्या पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल. जिल्हा परिषदेतील कृषी विभाग व राज्य शासनाच्या कृषी विभाग एकत्र आणण्यासाठी किंवा याबाबत धोरण ठरवण्यासाठी पुढील काळात प्रयत्न करण्यात येतील, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणी ऑफलाइन पीक पाहणी
ज्या डोंगरी भागामध्ये नेटवर्क नाही, अशा ठिकाणी तलाठ्यांमार्फत पीक पाहणी करण्यात येऊन मंडळ अधिकारी स्तरावर अधिकृत करण्यात येईल. ज्या भागामध्ये नेटवर्क नसल्याने पीक पाहणीत अडचण निर्माण होते, अशा ठिकाणी ऑफलाईन पीक पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य प्रताप अडसड, सत्यजित देशमुख, भास्कर जाधव, रणधीर सावरकर अमीत झनक यांनी सहभाग घेतला.
