छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन खाते हे केवळ प्राचार्यांच्याच एकल नावे असणे अनिवार्य करणाऱ्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करता प्राचार्य आणि संस्थेच्या अध्यक्षांच्या संयुक्त नावेच वेतन खाते चालू ठेवण्यासाठी कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मझहर खान यांनी सरकारवरच दबाव आणण्यास सुरूवात केली आहे. आता राज्य सरकार या संस्थाचालकावर काय कारवाई करते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
औरंगाबाद येथील कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे खुलताबाद येथे कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय हे अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय आहे. या शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मझहर खान यांनी महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या डिसेंबर महिन्याच्या वेतनपोटी राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेले ८८ लाख ९१ हजार ४२५ रुपये वेतन अनुदान १८ डिसेंबर २०२४ रोजी ‘अचानक’ छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालकांकडे धनादेशाद्वारे परत करून टाकले आहे. त्यामुळे कोहिनूर कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे डिसेंबर-२०२४ महिन्याचे वेतन अद्यापही त्यांना मिळाले नाही.
संस्थाचालकाकडून वेतन अनुदान परतीचे पत्र आणि धनादेश प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी २१ डिसेंबर २०२४ रोजी खुलताबाद येथे जाऊन कोहिनूर महाविद्यालयाला भेट दिली आणि शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्याच ठिकाणी डॉ. निंबाळकर आणि कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मझहर खान यांच्यात जोरदार शाब्दिक खडाजंगीही झाली. अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन खाते प्राचार्यांच्या एकल नावानेच असणे बंधनकारक आहे, सध्या प्राचार्य आणि संस्था अध्यक्षांच्या नावे असलेले संयुक्त वेतन खाते तत्काळ एकल करा, अशी तंबी डॉ. निंबाळकरांनी दिली आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील विभागीय अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून एकल खात्यातच वेतन जमा करा, संयुक्त खाते आढळून आल्यास त्या महाविद्यालयाचे वेतन अनुदान अदा करू नका, असे कळवून टाकले.
डॉ. निंबाळकरांच्या तंबीनंतर संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मझहर खान यांनी २४ जानेवारी रोजी विभागीय सहसंचालक डॉ. निंबाळकर यांची भेट घेऊन २१ जानेवारी रोजी महाविद्यालयाला आपण दिलेल्या भेटीच्या वेळी घडलेल्या प्रकाराबद्दल संस्थाअध्यक्ष या नात्याने मी आपली व शासनाची क्षमा मागतो, असा लेखी माफीनामा लिहून दिला आणि महाविद्यालयाचे वेतन अनुदान प्राचार्यांमार्फत अदा करावे, अशी विनंतीही केली.
डॉ. मझहर खान यांचा हाच तो माफीनामा
माफीनाम्यानंतर चारच दिवसात कल्टी
विभागीय सहसंचालक डॉ. निंबाळकर यांच्याकडे माफीनाम्यासह प्राचार्यांच्या एकल खात्यामार्फत वेतन अदा करण्याची विनंती करणारे कोहिनूरचे अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मझहर खान यांनी अवघ्या चार दिवसांत कल्टी मारली आणि अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्था संचलित महाविद्यालयाचे वेतन खात्याचे व्यवहार संयुक्त स्वाक्षरीनेच सुरू ठेवा, प्राचार्यांच्या एकल खात्यामार्फत वेतन अदा करणे अनिवार्य करणाऱ्या शासन निर्णयातून आम्हाला सूट द्या, असे पत्र २८ जानेवारी रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, उच्च शिक्षण संचालकांना दिले. याचाचा अर्थ शासन अनुदान तर लाटायचे परंतु त्याच्या संनियंत्रणासाठी शासनानेच जारी केलेल्या शासन निर्णयालाच जुमानायचे नाही, असाच संस्थाचालक डॉ. मझहर खान यांचा अंतःस्थ हेतू दिसतो.
प्राचार्य, शिक्षकांवर दबाव आणि दहशत
संस्थाचालक डॉ. मोहम्मद मझहर खान यांनी २८ जानेवारीला हे पत्र दिल्यानंतर त्याच दिवशी कोहिनूर महाविद्यालयाचे वेतन खाते संस्था अध्यक्ष व प्राचार्यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने सुरू ठेवण्याची परवानगी द्या, असे पत्र महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना विभागीय सहसंचालकांना द्यायला लावले. त्यावर विभागीय सहसंचालकांनी ३ फेब्रुवारी रोजी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना पत्र लिहून वेतन खाते प्राचार्यांच्या एकल नावानेच असणे अनिवार्य आहे, त्यानुसार अनुपालन करावे, असे निर्देश दिले.
आपल्या आणि प्राचार्यांच्याही पत्राला उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून केराची टोपली दाखवण्यात आल्यामुळे संस्थाचालक डॉ. मोहम्मद मझहर खान यांनी दुसरा हातखंडा वापरला. महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर टाकून कोहिनूर महाविद्यालयाचे पगारी खाते हे संयुक्त स्वाक्षरीने सुरू ठेवण्यास आमची काहीही हरकत नाही, असे पत्र ४ फेब्रुवारी रोजी इमेलद्वारे उच्च शिक्षण संचालक व विभागीय सहसंचालकांना पाठवण्यास भाग पाडले. दबावाला बळी पडून लिहिलेल्या या पत्रावर कोहिनूरमधील ६१ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
संस्थाचालकाच्या मुजोरीला लगाम घालणार का?
राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला होणारा विलंब आणि संस्थाचालकांकडून वेतन अदायगीच्या वेळी होणारे आर्थिक शोषण टाळण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अनुदानित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करून त्यांच्या एकल नावे असलेल्या वेतन खात्यामार्फतच शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्याचा शासन निर्णय १७ फेब्रुवारी २००७ रोजी जारी केला. त्यानंतर सर्व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील वेतन खाती प्राचार्यांच्या एकल नावेच करण्याची कारवाई करावी, असे आदेश उच्च शिक्षण संचालनालयाने सर्व विभागीय सहसंचालकांना दिले.
२००७ रोजी जारी झालेला शासन निर्णय आणि त्यानंतर उच्च शिक्षण संचालनालयाने वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाची वेतन खाती प्राचार्यांच्या एकल नावेच सुरू ठेवावीत, असे बजावूनही कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मझहर खान यांनी कोहिनूर महाविद्यालयाचे वेतन खाते संयुक्त नावेच सुरू ठेवले. आता हेच मझहर खान धोरणात्मक निर्णय म्हणून राज्य शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करू नका, म्हणून वेगवेगळे फंडे वापरून राज्य शासनावरच दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्य सरकार त्यांच्या दबावापुढे झुकणार की त्यांच्या मुजोरीला लगाम घालणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
