मुंबईः औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गतच्या घरकुल प्रकल्पात झालेल्या अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराची सक्तवसुली संचालनालयामार्फत (ईडी) चौकशी करण्याचा आदेश प्रधानमंत्री कार्यालयाने दिला आहे. त्यामुळे औरंगाबादेतील हा प्रकल्प रखडणार तर आहेच, शिवाय या प्रकल्पात अनियमिततेला खतपाणी घालणारे बडे मासेही ईडीच्या जाळ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.
औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या वतीने पडेगाव, सुंदरवाडी, तिसगाव, चिकलठाणा आणि हर्सूल याठिकाणी १२७ हेक्टर जागेवर प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल योजना प्रस्तावित करण्यात आली होती. तब्बल ३९ हजार सदनिकांच्या बांधकामासाठी निविदा प्रक्रियाही राबवण्यात आली. परंतु प्रकल्प उभारणीसाठी योग्य जागा नसताना आणि त्या जागेवर ३९ हजार सदनिकांचे बांधकाम शक्य नसतानाही निविदा काढण्यात आल्या होत्या.
ज्या कंत्राटदाराला या बांधकामाची निविदा देण्यात आली, त्याची एकूण आर्थिक क्षमता आणि उपलब्ध जागेवर उभ्या राहणाऱ्या सदनिका याबाबत राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाला शंका आली आणि दोन स्वतंत्र चौकशी समित्यांमार्फत या प्रकल्पातील अनियमिततेची चौकशी करण्यात आली आणि नियमबाह्य पद्धतीने निविदा काढण्यात आल्याचा निष्कर्ष या चौकशी समितीने काढला. या निविदा प्रक्रियेनंतर सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा होऊ शकतो, अशी शक्यताही चौकशी समितीने व्यक्त केली आणि ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची शिफारस केली होती.
औरंगाबाद महानगरपालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलाचा प्रकल्प प्रस्तावित केल्यापासूनच या प्रकल्पाला राजकीय ग्रहण लागले. या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त घरकुलांची निर्मिती करावी, असा आग्रह स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी धरला. त्यामुळे सुरूवातीला केवळ ७ हजार घरकुलांसाठी असलेली ही योजना नंतर ३९ हजार ७०० घरकुलांपर्यंत पोहोचली.
परिणामी निविदा प्रक्रियेत घरकुलांची संख्या आणि ही घरकुले उभारण्यासाठीच्या भूखंडाचे क्षेत्रही वाढवण्यात आले. हे करत असताना घरकुल बांधणीसाठी निश्चित करण्यात आलेले भूखंड तेवढ्या भौगोलिक क्षमतेचे आहेत का? निवडलेल्या भूखंडांवर ३९ हजार ७०० सदनिका बांधणे शक्य होणार आहे का? याची तपासणीच करण्यात आली नाही.
विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी घरकुलांची निर्मिती करणेच शक्य नाही, अशी डोंगर आणि खाणींनी व्यापलेली जागा या प्रकल्पासाठी निवडण्यात आली आणि येथूनच घोटाळ्याला सुरूवात झाली. या प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांना १४ लाख रुपयांमध्ये ३१० चौरस फुटाचे घरकुल उपलब्ध करून देण्यात येणार होते. या प्रकल्पासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार त्यांचा हिस्सा देणार होते.
औरंगाबाद महापालिकेच्या या घरकुल योजनेतील अनियमिततेबाबत तक्रारी झाल्यानंतर राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने त्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत चौकशी सुरू केली. चौकशी दरम्यान प्रकल्पासाठी उपलब्ध जागा, प्रस्ताविस्त सदनिकांची संख्या, ज्या कंत्राटदाराला निविदा देण्यात आली त्याची एकूण आर्थिक क्षमता आणि घरकुलासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या दरातील तफावत याबाबींची झाडाझडती घेण्यात आली आणि चौकशीअंती राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाकडून ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती.
औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या या घरकुल प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा तयारी सुरू असतानाचा या प्रकल्पात झालेल्या अनियमिततेची दखल थेट प्रधानमंत्री कार्यालयाने घेतली आहे. या प्रकल्पात झालेल्या अनियमिततेची ईडीमार्फत चौकशी करण्याचा आदेशच प्रधानमंत्री कार्यालयाने जारी केला आहे. त्यामुळे ईडीच्या चौकशीत या प्रकल्पातील अनियमिततेला खतपाणी घालणारे महापालिकेतील बडे मासे जाळ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या या निर्णयामुळे हा प्रकल्प आणखी रखडण्याची शक्यता गृहनिर्माण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने बोलून दाखवली.
