राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात २०० बालक क्षमतेच्या किमान १० बालसंगोपन संस्थांना देणार परवानगी, निकषही बदलले!


मुंबई: महिला व बालविकास विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या बालसंगोपन योजनेच्या नावात बदल करून ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना’ असे नामकरण करण्यात आले. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात किमान १० बालसंगोपन संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्रे देण्यात येणार असून प्रत्येक संस्था जास्तीत जास्त २०० बालकांचे संगोपन करू शकणार आहे.

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या ६० हजारांहून जास्त बालकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी यापूर्वी विभागाच्या असलेल्या वेगवेगळया मार्गदर्शक सूचनांमध्ये एकसूत्रता यावी यासाठी सर्वसमावेशक शासननिर्णय काढला असून या योजनेला ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना’ असे नामकरण करण्यात आले आहे,  अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

० ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराश्रित, बेघर गरजू बालकांचे संस्थाबाह्य कौटुंबिक वातावरणात संगोपन व्हावे, त्यांना मुलभूत सुविधा मिळाव्यात व त्यांचा विकास व्हावा यासाठी शासनामार्फत बाल संगोपन योजना सुरू करण्यात आली होती. राज्यात राबवण्यात येत असलेल्या बाल संगोपन योजनेच्या आता एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थींमध्ये एकसूत्रता  येणार  आहे. या नव्या योजनेत लाभार्थींच्या खात्यांत डीबीटी तत्वावर थेट निधी जमा होणार त्यामुळे निधी हस्तांतरणामध्ये होणारा अनावश्यक विलंब थांबणार आहे, असे लोढा म्हणाले.

बालसंगोपन योजनेकरिता काम करण्यासाठी संस्था निवडीची सुधारित पद्धती राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार संस्थेला बालसंगोपन योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान १० संस्था व प्रत्येक संस्था जास्तीत जास्त २०० बालकांना लाभ देऊ शकेल. महिला व बाल विकास विभागांतर्गत काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या ६० हजाराहून जास्त बालकांना लाभ देण्यात येणार आहे. प्रतिलाभार्थी प्रतिमहा रू. २२५०/- तर संस्थेस रु. २५०/- असे एकूण रू. २५००/- अनुदान देण्यात येणार आहे.

योजनेसाठी पात्रतेचे निकषः  अनाथ किंवा ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही व जी बालके दत्तक देणे शक्य नाही, अशी बालके, एक पालक असलेली बालके, (एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट, पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे, इ. कारणांमुळे विघटित झालेल्या एक पालक असलेल्या कुटुंबातील बालके, कुटुंबातील तणाव, तंटे, वादविवाद, न्यायालयीन वाद अशासारख्या कौटुंबिक संकटात बाधित बालके (Family Crisis).

 कुष्ठरुग्ण, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, तुरुंगात असलेल्या पालकांची बालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त पालकांची बालके, कॅन्सर सारख्या दुर्धरआजाराने बाधित पालकांची बालके, तीव्र मतिमंद बालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त किंवा कॅन्सरग्रस्त बालके, ४०% पेक्षा अधिक अंधत्व, दिव्यांग बालके, भिक्षा मागणारी बालके.

 पोक्सो अधिनियमातंर्गत बळी पडलेली बालके, तीव्र कुपोषित बालके, सॅमबालके, दुर्धर आजार असलेली बालके, व्यसनाधीन बालके, विविध प्रकारच्या दंगलींनी प्रभावित झालेली बालके, कोविड सारख्या रोगाच्या प्रादुर्भावाने दोन्ही अथवा एक पालक गमावलेली बालके.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन्ही अथवा एक पालक गमावलेली बालके, बालविवाहाला बळी पडू शकणारी बालके, विधी संघर्षग्रस्त बालके, दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली बालके, रस्त्यावर राहणारी, शाळेत न जाणारी, बालकामगार बालके, कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकाची बालके, भिक्षेकरी गृहात दाखल पालकांची बालके (याबाबत भिक्षेकरी गृहाच्या अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.)

बालसंगोपन योजनेसाठी पात्र लाभार्थी बाल कल्याण समितीसमोर हजर राहून संबधित लाभार्थी बाल संगोपन योजनेसाठी पात्र आहे किंवा कसे, याबाबत बाल कल्याण समितीने प्रमाणित करणे बंधनकारक आहे. ३० मे  २०२३ रोजी याबाबत महिला व बालविकास विभागाने सविस्तर शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!