मुंबई: मराठवाडा विभागातील प्रशासकीय कामकाज सुलभ करण्यासाठी आणखी एक महसूल आयुक्तालय आणि उपसंचालक भूमी अभिलेख कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. हे कार्यालय नांदेड किंवा लातूर येथे स्थापन करण्याबाबत निर्णय लवकरच घेतला जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
मराठवाड्याच्या महसूल आयुक्तालयाचे विभाजन करून आणखी एका विभागीय आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. राज्य सरकारने मराठवाड्यात आणखी एका विभागीय आयुक्त कार्यालयाची निर्मिती करण्याची तत्वतः तयारीही करून ठेवली आहे. परंतु हे विभागीय आयुक्त कार्यालय नांदेडला स्थापन करायचे की लातूरला? हा वाद मिटला नसल्यामुळे विभागीय आयुक्तालायची निर्मिती रखडली आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बुधवारी आ. गोपीचंद पडळकर यांनी भूमिअभिलेख विभागाबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेतही मराठवाड्यातील विभागीय आयुक्तालयाच्या निर्मितीचा प्रश्न चर्चिला गेला. नांदेडचे आमदार राजेश पवार यांनी उपस्थित केलेल्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मराठवाड्यात प्रशासकीय कामकाजाच्या सुलभतेसाठी आणखी एक महसूल आयुक्तालय आणि उपसंचालक भूमिअभिलेख कार्यालयाची निर्मिती करण्यात येईल. हे कार्यालय नांदेड किंवा लातूर येथे स्थापन करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.
आ. गोपिचंद पडळकर यांनी मांडलोल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत आ. बबनराव लोणीकर, राजेश पवार, अभिजीत पाटील यांनी सहभाग घेतला. राज्यातील भूमी अभिलेख विभागाचा २००३ पासून प्रलंबित असलेला आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून या विभागातील १० हजार ६८३ पदांची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. याचबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भूमी अभिलेख व्यवस्थेत सुधारणा करून राज्यात अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, राज्य शासनाच्या १०० आणि १५० दिवसांच्या प्रशासनिक कार्यक्रमांतर्गत भूमी अभिलेख विभागातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. भूकरमापकांच्या पदोन्नतीसंदर्भातही राज्य शासनाने मार्ग काढला असून एस-६ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना एस-८ श्रेणीत पदोन्नती देण्यासाठी ४० टक्के पदे पदोन्नतीने, ४० टक्के अंतर्गत परीक्षेद्वारे आणि २० टक्के थेट भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील तीन वर्षांत एस-६ ही श्रेणीच राहणार नाही आणि सर्व भूकरमापक एस-८ श्रेणीत जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जमीन मोजणी प्रक्रियेचा वेग वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून यासाठी महसूल विभागाला १३५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातून १२०० आधुनिक ‘रोव्हर्स’ उपकरणांची खरेदी केली जात आहे. निविदा प्रक्रियेमुळे आणखी सुमारे ३०० रोव्हर्स उपलब्ध होण्याची शक्यता असून इतर निधीतूनही ५०० ते ६०० रोव्हर्स घेण्याची योजना आहे. त्यामुळे राज्यात एकूण सुमारे २५०० रोव्हर्स उपलब्ध होतील आणि प्रलंबित मोजण्या जलदगतीने पूर्ण होण्यास मदत होईल, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
मोजणी प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून सरकारी भूकरमापकांच्या साहाय्यासाठी परवानाधारक भूकरमापकांची प्रशिक्षण देऊन नियुक्ती करण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे मोजणीचा वेग चारपट वाढून मोजणी ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असेही ते म्हणाले.
