मुंबईः मराठा समाजाला कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देऊन त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने काढलेला हैदराबाद गॅझेटबाबतचा शासन निर्णय राज्याच्या विधी व न्याय विभागाशी कुठलीही सल्लामसलत न करताच एका समाजाच्या दबावाखाली काढण्यात आला, असा खळबळजनक दावा ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण सुरू केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदीनुसार पात्र मराठा समाजाला कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देण्याबाबतचा शासन निर्णय काढला. या शासन निर्णयावरून ओबीसी समाज आक्रमक झाला. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा हा नवा मार्ग राज्य सरकारने शोधला असल्याची टीका ओबीसी नेत्यांकडून होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य शासनाने हैदराबाद गॅझेटबाबत काढलेल्या शासन निर्णयावरील आक्षेप सर्वांसमोर मांडले.
‘तुम्ही हैदराबाद गॅझेटबाबत जो जीआर काढला आहे, त्यासाठी तुम्ही विधी व न्याय विभागाकडून काही मार्गदर्शन घेतले होते का? असे ओबीसी समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित खात्याच्या सचिवांना विचारले. मात्र या जीआरसाठी विधी व न्याय विभागाकडे कोणीही गेले नसल्याचे समोर आले. असा एखादा जीआर काढायचा असेल तर त्या जीआरचा मसुदा दहावेळा विधी व न्याय विभागाकडे जातो आणि मग ते सांगतात की सदर बाब कायद्यात बसते की नाही. पण हैदराबाद गॅझेटबाबत जीआर काढताना हे कोणीही विधी व न्याय विभागाकडे गेलेच नाहीत,’ असा खळबळजनक दावा भुजबळ यांनी या पत्रकार परिषदेत केला.
एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात २०२३ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. शिंदे समितीने लाखो कागदपत्रांची तपासणी करून कुणबी नोंदी शोधल्या आणि दोन लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रे दिली. या समितीने एक अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर केला. तो अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. त्यानंतर या समितीचे काम संपले. मात्र सरकारने त्या समितीला मुदतवाढ दिली. कुणबी नोंदी न सापडलेले आता जे असंख्य मराठा आहेत, त्यांना कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सरकारने समितीला मुदतवाढ आणि हैदराबाद गॅझेटबाबतच्या शासन निर्णयाचा नवीन रस्ता शोधला आहे, असा आरोपही भुजबळांनी केला.
कुठल्याही सरकारला कोणाचाही आरक्षणात समावेश करता येत नाही किंवा कोणालाही आरक्षणातून वगळता येत नाही. मात्र या शासन निर्णयातून तसा प्रयत्न केला गेला आहे. कुणबी नोंद असलेली व्यक्ती त्याच्या कुळातील नातेसंबंधातील लोकांना प्रतिज्ञापत्र देऊ शकते. ज्याद्वारे त्यांना जातप्रमाणपत्र मिळेल, असे या जीआरमध्ये म्हटले आहे. यामध्ये नातेसंबंध असा शब्द वापरला आहे, नातेवाईक नव्हे. नातेसंबंध असा उल्लेख आल्यामुळे त्याची व्याप्ती वाढते. तेथे केवळ रक्ताचेच नाते हवे असा नियम राहत नाही. लग्न केल्यानंतर निर्माण झालेल्या नातेसंबंधांपैकी कोणालाही असे प्रतिज्ञापत्र देता येईल. असे केवळ प्रतिज्ञापत्र देऊन आपण मराठा समाजाला ओबीसी ठरवू लागलो तर काय परिस्थिती निर्माण होईल, याचा विचार करा, असे भुजबळ म्हणाले.
मराठा समाजाला जातीच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही कारण हा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत वारंवार सांगितले आहे. यासंबंधी आतापर्यंत अनेकवेळा आयोग नेमण्यात आले. त्यापैकी गायकवाड आयोगाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल, असे म्हटलेले नाही. काका कालेलकर समितीपासून मंडल आयोगापर्यंत सगळ्यांनीच सांगितले आ हे की मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, अशी खोटी प्रमाणपत्रे देऊन जातीचे वास्तव बदलता येणार नाही, असेही या आयोगांनी म्हटले आहे, असे भुजबळ म्हणाले.
राजकीय दबावापोटी कुठल्याही समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मगास म्हणून जाहीर करता येणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचा मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न होऊ नये. सरकारने एका समाजाच्या दबावाखाली येऊन घाईघाईत, मंत्रिमंडळासमोर न ठेवता, हरकती व सूचना न मागवता तसेच इतर मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून हा शासन निर्णय काढला आहे. सद्यस्थितीत ओबीसीत साडेतीनशेहून अधिक जाती आहेत. हा शासन निर्णय या जातींवर अन्याय करणारा आहे. या देशात लोकशाही आहे, जरांगेशाही येणे शक्य नाही. सरकारने कोणत्याही दबावाखाली, भीतीखाली न येता निर्णय घ्यावा. कारण मंत्रिपद स्वीकारताना आम्ही तिच शपथ घेतलेली असते, असे भुजबळ म्हणाले.
