मुंबई: राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा दुय्यम निरिक्षकपदासाठी (गट-क) सध्या सुरु असणाऱ्या भरती प्रक्रियेत बदल करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. दुय्यम निरिक्षकांची पदोन्नतीद्वारे होणारी पुढील भरती शंभर टक्के जवान संवर्गामधून केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षकपदाच्या (गट-क) भरती प्रक्रियेत जवान संवर्गाला प्राधान्य देण्यासाठी सेवाप्रवेश नियमांत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. यापुढे या पदावरील भरती नामनिर्देशन व पदोन्नती या मार्गांनी ५०:५० टक्क्यांच्या प्रमाणात केली जाणार असून, पदोन्नतीद्वारे होणारी सर्वच भरती जवान संवर्गामधून करण्यात येणार आहे, असे पवार म्हणाले.
सध्याच्या नियमांनुसार, दुय्यम निरीक्षकपदावर २५ टक्के पदे थेट पदोन्नतीने, २५ टक्के मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीने आणि ५० टक्के नामनिर्देशनाद्वारे भरली जातात. मर्यादित विभागीय परीक्षेअंतर्गत लिपिक व जवान संवर्गातून अनुक्रमे २०:८० या प्रमाणात पदे भरली जातात. त्यामुळे एकूण पदांपैकी फक्त ५ टक्के पदे लिपिक संवर्गातून भरली जातात. शारीरिक अर्हता पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांचीच निवड करण्यात येते. मात्र यापुढे पदोन्नतीद्वारा लिपीक संवर्गातून भरती करण्यात येणार नाही, असेही पवार म्हणाले.
उत्पादन शुल्क विभागात गुन्हेगारी तपास, छापे, वाहनांची तपासणी, दारूच्या अवैध वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम दुय्यम निरीक्षकांकडे असते. त्यामुळे शारीरिक क्षमतेचा निकष भरतीसाठीची अत्यावश्यक अट आहे. त्यामुळेच यापुढील पदोन्नतीद्वारे होणारी दुय्यम निरिक्षक (गट-क) भरती प्रक्रिया जवानांमधूनच राबवण्याचा सरकारचा ठाम निर्णय आहे, असेही पवार म्हणाले.
सध्या राबवली जात असलेली भरती प्रक्रिया थांबवण्यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतला जाईल. मात्र, ती थांबवणे शक्य नसेल, तर सद्यःस्थितीत चालू असलेली प्रक्रिया पूर्ण करून पदोन्नतीद्वारे होणारी पुढील भरती शंभर टक्के जवान संवर्गामधूनच करण्यात येईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
