नेपाळमधील उद्रेक फक्त डिजिटल स्वातंत्र्यासाठी की मदांध सत्तेला धडा शिकवण्यासाठी?

भारतात जवळजवळ संपूर्ण माध्यमे, मग ती प्रिंट असो वा इलेक्ट्रॉनिक-पूर्णपणे सरकारी झाली आहेत आणि सामान्य लोकांमध्ये ती ‘गोदी मीडिया’ म्हणून कुप्रसिद्ध आहेत. हाच प्रकार नेपाळमध्ये चालला होता. सोशल मीडियाद्वारेच लोकांना काही प्रमाणात योग्य माहिती मिळू शकत होती. त्यावर बंदी घालण्याची घोडचूक ओली सरकारने केली आणि या मुस्कटदाबीविरूध्द नेपाळी जनता पेटून उठली.  त्यापासून किमान नेपाळच्या शेजारी असलेल्या देशांनी तरी धडा घ्यायला हवा…

• प्रभाकर ढगे, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाचे अभ्यासक आणि ज्येष्ठ पत्रकार, पणजी

गोदी मीडियाचा खोटा प्रचार नेहमीप्रमाणे जनतेच्या माथी मारण्यासाठी पंतप्रधान  के. पी. ओली सरकारने फेसबूक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हॉटस्अप यासारख्या २६ सामाजिक माध्यमांवर बंदी घातली. त्याचा निषेध करत डिजीटल स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थी, तरुण तथा नागरिकांच्या जेन-झी आंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केले. ८ सप्टेंबरला आंदोलन सुरू झाले. अवघ्या दोन दिवसात भडका उडालेल्या या वणव्यात ओली सरकारची अखेर आहुती पडली. नेपाळमधील वाढत्या हिंसक निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी राजीनामा देण्याचा सल्ला नेपाळचे लष्करप्रमुख जनरल अशोकराज सिग्देल यांनी दिला. ओली यांनी तो सल्ला मानून पद सोडले आहे. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनीही राजीनामा दिल्यामुळे देश सेनेच्या ताब्यात गेला आहे.

सध्या राजधानी काठमांडूमध्ये असा एकही रस्ता किंवा जागा नाही जिथे आग पेटलेली नाही. आंदोलकांनी सरकारचा निषेध करण्यासाठी प्रचंड जाळपोळ चालवली आहे. सोमवारी राजधानी काठमांडूमधून पसरलेली आंदोलनाची आग नेपाळच्या इतर भागातही पोहोचली आहे. संतप्त निषेधाच्या या आगीने नेपाळच्या ७७ पैकी ५० हून अधिक जिल्ह्यांना वेढले आहे.

भारतात जवळजवळ संपूर्ण माध्यमे, मग ती प्रिंट असो वा इलेक्ट्रॉनिक-पूर्णपणे सरकारी झाली आहेत आणि सामान्य लोकांमध्ये ती ‘गोदी मीडिया’ म्हणून कुप्रसिद्ध आहेत. हाच प्रकार नेपाळमध्ये चालला होता. सोशल मीडियाद्वारेच लोकांना काही प्रमाणात योग्य माहिती मिळू शकत होती. त्यावर बंदी घालण्याची घोडचूक ओली सरकारने केली आणि या मुस्कटदाबीविरूध्द नेपाळी जनता पेटून उठली. नेपाळच्या राजकीय व्यवस्थेवर जनता खूप संतापली आहे. पंतप्रधान केपी ओली यांच्या सरकारने सोमवारच्या निदर्शनांना ज्या पद्धतीने दडपले त्यामुळे लोक संतापले आहेत. ते हे सरकार उलथवून टाकू इच्छितात. नेपाळी जनता सत्ताधारी पक्षांवर तसेच विरोधी पक्षांवर आणि सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या नेपाळी काँग्रेसवरही संतापली आहे. त्यामुळे ते सर्व पक्षांच्या नेत्यांना, त्यांच्या कार्यालयांना आणि त्यांच्या मालमत्तेला लक्ष्य करत आहेत.

१९५० मध्ये राणाच्या दमनकारी राजेशाही राजवटीविरुद्ध जनतेने १९ दिवसांचे आंदोलन सुरू केले होते. त्या काळात सुरक्षा दलांच्या गोळीबारात फक्त २३ लोकांचा मृत्यू झाला होता. परंतु ओली सरकारने एकाच दिवशी २० हून अधिक लोकांना ठार केले. यामुळे लोकांचा संताप शिगेला पोहोचला आहे. जनतेच्या संतापाचा उद्रेक एवढा स्फोटक आहे की, त्यात पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांच्यासह अनेक आजी-माजी केंद्रीय मंत्र्यांच्या अलिशान घरांना आगी लावल्या जात आहेत. संसद भवनाला बारा हजाराहून अधिक आंदोलकांनी घेराव घालून आगी लावल्या. या हिंसक घटनेने आंदोलन आणखी चिघळले आहे. माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा, त्यांची पत्नी परराष्ट्र मंत्री आरजू देऊबा, महेश बस्नेत, अर्थमंत्री विष्णू पौडेल यांना आंदोलक जनतेने बेदम मारहाण केली आहे. देश सोडून पळून जाणाऱ्या नेत्यांना रोखण्यासाठी लोक काठमांडूचे त्रिभूवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

नेपाळमधील सोशल मीडियावरील बंदीविरुद्ध सुरू झालेले आंदोलन आता बंदी हटवण्यापुरते मर्यादित राहिले नाही. त्याने ओली सरकार उलथवले आणि पर्यायी सरकारच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे.

जुलमी राजेशाही उलथवून टाकण्यासाठी तब्बल दहा वर्षे गृहयुध्दात पोळून निघालेल्या नेपाळमधील विद्यार्थी आणि तरुणांनी पहिल्यांदाच असे पाऊल उचललेले नाही. ४ एप्रिल १९७९ रोजी पाकिस्तानी नेते झुल्फीकार अली भुट्टो यांना फाशी दिली गेली. त्याचे पडसाद नेपाळमध्ये उमटले आणि त्यांच्या फाशीविरुद्ध संघटित आंदोलन सुरू झाले.

मी तरुण मित्रांना आठवण करून देऊ इच्छितो की ४ एप्रिल १९७९ रोजी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या  फाशीच्या निषेधार्थ ६ एप्रिल रोजी विद्यार्थ्यांनी काठमांडूमध्ये आंदोलन सुरू केले. ९ एप्रिलपर्यंत या चळवळीला वेग आला आणि त्यांनी राजा बिरेंद्र यांच्यासमोर आपली २५ कलमी मागणी मांडली. ही चळवळ मोडून काढण्यासाठी राजाने केवळ पोलिसांची मदत घेतली नाही तर ‘राष्ट्रीय स्वातंत्र्य विद्यार्थी मंडळ’  नावाची संघटना स्थापन केली आणि ती आंदोलकांना मारहाण करू लागली. सरकारच्या बाजूने हिंसाचाराचे सर्वात क्रूर रूप दिसून आले. परंतु ही चळवळ पुढे जात राहिली.

थोडक्यात, राजा बिरेंद्र यांना यापुढे झुकावे लागले आणि त्यांनी सार्वमत घेण्याची घोषणा केली. या सार्वमताचा उद्देश जनतेला बहुपक्षीय व्यवस्था हवी आहे की एकपक्षीय पंचायत व्यवस्था हवी आहे हे जाणून घेणे हा होता. २ मे १९८० रोजी सार्वमत घेण्यात आले. या सार्वमतावेळी अशा काही युक्त्या सत्ताधारी पक्षाने वापरल्या होत्या जेणेकरून सार्वमताचा निकाल त्यांच्या बाजूने जाईल.

नेपाळमधील सोशल मीडियावरील बंदीविरुद्ध सुरू झालेले आंदोलन आता बंदी हटवण्यापुरते मर्यादित राहिले नाही. त्याने ओली सरकार उलथवले आणि पर्यायी सरकारच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे.

नेपाळमध्ये २००८ मध्ये प्रजासत्ताक स्थापन झाले. तेव्हापासून आतापर्यंतच्या इतिहासावर नजर टाकली तर  सामान्य लोकांच्या दुःखाकडे सत्तेत असलेल्या लोकांचा दृष्टिकोन अत्यंत लज्जास्पद आहे. सततची सत्तांतरे आणि भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेली सरकारे यामुळे नेपाळ गरीबीच्या खाईत लोटला गेला आहे. विकास पूर्णपणे थांबला आहे. परिणामी बेरोजगारी वाढली आहे. देशात औद्योगिकीकरण नाही. म्हणून उपजिविका आणि रोजगाराच्या शोधात लाखो तरुणांचे तांडे भारतात व आखाती देशांमध्ये स्थलांतरीत होत आहेत. तीन कोटीपैकी दीड कोटी लोकसंख्या देशाच्या बाहेर आहे. संपूर्ण नेपाळ आज विदेशात राहणाऱ्या देशवासीयांनी पाठवलेल्या पैशावर गुजराण करत आहे.

हामी नेपाल या स्वंयसेवी संस्थेचे प्रमुख सुदन गुरंग यांनी इन्स्टाग्रामवर नेपाळच्या युवकांना डिजिटल स्वातंत्र्यासाठी एकत्र येण्याची हाक दिली आणि त्याचेच एका झंझावातात रूपांतर झाले. आता खूप झाले. युवकांनो एकत्र येऊ आणि मदांध सत्तेला धडा शिकवू, हे सुदनचे आवाहन निर्णायक ठरले.

आतापर्यंत देशातील एकाही सरकारला कोणत्याही समस्या सोडवता आल्या नाहीत. याउलट राजकीय नेत्यांनी आपापल्या तिजोऱ्या भरण्याचेच काम चालवले आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा लोकांना दिसले की सरकार आता त्यांच्या वेदना एकमेकांना वाटून घेण्याच्या मूलभूत अधिकारावरही गदा आणत आहे. हे तात्कालीक कारण ठिणगी पेटण्यास पुरेसे ठरले. हामी नेपाल या स्वंयसेवी संस्थेचे प्रमुख सुदन गुरंग यांनी इन्स्टाग्रामवर नेपाळच्या युवकांना डिजिटल स्वातंत्र्यासाठी एकत्र येण्याची हाक दिली आणि त्याचेच एका झंझावातात रूपांतर झाले. आता खूप झाले. युवकांनो एकत्र येऊ आणि मदांध सत्तेला धडा शिकवू, हे सुदनचे आवाहन निर्णायक ठरले.

वर्षानुवर्षे साठलेल्या संयमाचा बांध यानिमित्ताने फुटला. सुरूवातीला युवक पुढे आले. त्यांच्यावर निर्दयपणे गोळ्या चालवलेल्या पाहून सर्वसामान्य नागरिकही त्यात उतरले. नेपाळी जनतेच्या आजच्या या देशव्यापी असंतोषाला विधायक वळण देऊ शकेल, असे दूरदृष्टी असलेले नवे नेतृत्व अजूनही दिसत नाही, हे नेपाळचे दुर्दैव होय. माजी पंतप्रधान बाबूराम भट्टराय हे एक आश्वासक नाव आहे. पण नवी पिढी त्यांना स्वीकारेल की नाही, याबाबत साशंकता आहे.

काठमांडूचे महापौर बालेंद्र साहा आणि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीचे नेते रवी लामिछाने यांच्याकडे भावी नेते म्हणून पाहिले जाते. पण राजकीय कारकिर्दीच्या पहिल्याच टर्ममध्ये केलेल्या तडजोडीने त्यांचाही करिश्मा काळवंडला आहे. नेपाळचे अमिताभ बच्चन अशी ओळख असलेला अभिनेता राजेश हमाल, पत्रकार ऋषी धमाला यांच्याकडेही भावी नेते म्हणून पाहिले जात आहे.

नेपाळी जनतेच्या संयमाचा बांध फुटला आहे. अशा बिकट परिस्थितीत जनतेच्या संतापाला संयमी वळण देणारे कुशल नेतृत्व नेपाळला हवे आहे आणि त्याचाच अभाव दिसत आहे. देशविदेशातील नेपाळी जनतेच्या असंतोषाचा फायदा घेऊन राजा समर्थक, प्रजासत्ताकविरोधी आणि अनिष्ट घटक त्यात घुसखोरी करू नयेत यासाठी खूप सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. नेपाळची सध्याची परिस्थिती खूपच नाजूक आहे आणि त्याचे परिणाम काय होतील हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे!