मुंबई: राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय संशोधन केंद्रे स्थापन होणार असून वित्तमंत्री अजित पवार यांनी यासाठी प्रारंभी रुपये ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आवश्यकता भासल्यास आणखी निधीची तरतूद होणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री ऍड. माणिकराव कोकाटे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेच्या नियम २६० अन्वये प्रस्तावावर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्य सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून शाश्वत कृषी विकासासाठी ‘महाकृषी एआय धोरण २०२५-२०२९’ तयार केले आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना हवामान, माती, पिकांची स्थिती व बाजारभावासंदर्भात विश्वासार्ह माहिती मिळण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत, असे कोकाटे म्हणाले.
कृषी विभागातील सरळ सेवा कोट्यातील १ हजार २३० पदे आणि पदोन्नती कोट्यातील २७७ पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा आयबीपीएस यांच्यामार्फत ही पदे भरती केली जाणार आहेत. त्याचबरोबर जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प २१ जिल्ह्यांमध्ये राबवला जाणार असून, ७ हजार २०१ गावे यात समाविष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने महसूल मंडळाऐवजी गावपातळीवर उत्पादनाची आकडेवारी संकलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हवामान अंदाज केंद्रे गावात उभारण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. सन २०१५-१६ मध्ये १० वी कृषी गणना करण्यात आली होती. सध्या ११ वी कृषी गणना सुरू असून, दोन टप्प्यांचे काम पूर्ण झाले आहे तर तिसऱ्या टप्प्यावर काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आशियाई विकास बँकेच्या अर्थसहाय्याने ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पांतर्गत १५ फळपिकांची मूल्यसाखळी विकसित होत आहे. द्राक्षे, पपई, हळद, अंजीर, टोमॅटो, शेवगा आणि आले या नव्या पिकांचा समावेश प्रस्तावित आहे. याचा उद्देश निर्यात वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आहे. विविध योजनांद्वारे राज्यात शाश्वत, शेतकरी-केंद्रित आणि तंत्रज्ञानाधारित कृषी परिसंस्था उभारणे हे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे कोकाटे म्हणाले.
