नवी दिल्लीः बीबीसी या आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीने अलीकडेच प्रदर्शित केलेली नरेंद्र मोदी आणि गुजरात दंगलीवरील ‘इंडियाः दी मोदी क्वेशन’ ही वादग्रस्त डॉक्युमेंट्री म्हणजेच माहितीपट दाखवणारे अनेक यूट्यूब चॅनल्सवर मोदी सरकारने बंदी घातली आहे. केवळ यूटयूबच नव्हे तर या डॉक्युमेंट्रीची लिंक शेअर करणारे पन्नासहून अधिक ट्विटर अकाऊंट्सवरही बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ही कारवाई केली.
ब्रिटिश सरकारने २००२ मध्ये गुजरात नरसंहाराची गुप्त पद्धतीने चौकशी केली होती. त्यात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत, असे या डॉक्युमेंट्रीत दाखवण्यात आले आहे. दोन भागातील डा डॉक्युमेंट्रीच्या पहिल्या भागाचे प्रसारण बीबीसीने ब्रिटनमध्ये केले. परंतु भारतात बीबीसीला ही डॉक्युमेंट्री प्रसारित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तरीही काही यूट्यूब चॅनल्सनी ही डॉक्युमेंट्री बीबीसीच्या साईटवरून डाऊनलोड करून प्रसारित केली होती. अनेक ट्विटर हँडल्सनीही या डॉक्युमेंट्रीची लिंक शेअर केली होती.
माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ अन्वये प्राप्त आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून शनिवारी माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी निर्देश जारी केल्यानंतर यूट्यूब आणि ट्विटरने सरकारच्या आदेशाचे पालन करत या डॉक्युमेंट्रीचे प्रसारण करत असलेल्या यूट्यूब चॅनल्सवर बंदी घातली आहे. हा डॉक्युमेंट्रीची लिंक शेअर करणारे पन्नासहून अधिक ट्विटर हँडल्सही प्रतिबंधित करण्यात आले आहेत.
बीबीसीने २००२ च्या गुजरात दंगली आणि विद्यमान प्रधानमंत्री व गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात दंगलीच्या कार्यकाळावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी डॉक्युमेंट्री दोन भागात तयार केली आहे. या डॉक्युमेंट्रीचा पहिला भाग बीबीसीने ब्रिटनमध्ये प्रसारित केला. ही डॉक्युमेंट्री म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातील प्रोपगंडा असल्याचा आरोप केंद्र सरकारने गुरूवारी केला होता. हा खोट्या प्रचाराचा भाग आहे. या डॉक्युमेंट्रीत निष्पक्षपातीपणाचा अभाव आणि पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन स्पष्टपणे दिसतो. या डॉक्युमेंट्रीतून वसाहतवादी मानसिकतेची झलक दिसते, अशी टीका परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता अरंदिम बागची यांनी गुरूवारी केली होती.
त्यानंतर आज केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने यूट्यूब आणि ट्विटरला निर्देश जारी करत ही डॉक्युमेंट्री हटवण्यास सांगितले. कोणतेही ट्यूट्यूब चॅनल किंवा ट्विटर हँडल ही डॉक्युमेंट्री पुन्हा अपलोड करणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी आणि तसे कोणीही करणार नाही, याबाबत उपाययोजना कराव्यात, असे या निर्देशात म्हटले आहे.
बीबीसीकडून मात्र डॉक्युमेंट्रीचे समर्थन
भारत सरकारने निषेध नोंदवल्यानंतर बीबीसीच्या प्रवक्त्याने एक निवेदन जारी करून आपली भूमिका मांडली आहे. सर्वोच्च संपादकीय प्रमाणकांनुसार या डॉक्युमेंट्रीसाठी सखोल संशोधन करण्यात आले आहे. ही डॉक्युमेंट्री तयार करताना वेगवेगळ्या विचारांचे लोक, साक्षीदार आणि तज्ज्ञांशी आम्ही संपर्क साधला. यात भारतीय जनता पक्षातील लोकांचाही समावेश आहे. या प्रकरणावर आम्ही भारत सरकारलाही म्हणणे मांडण्याची संधी दिली, पण त्यांनी नकार दिला. जगभरातील महत्वाचे प्रश्न मांडण्यासाठी बीबीसी कटिबद्ध आहे, असे बीबीसीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.