छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिशानिर्देशांचे पालन करणे देशातील सर्व विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना बंधनकारक असल्याचे वेळोवेळी अधोरेखित करूनही राज्यातील अकृषि विद्यापीठे व आणि त्यांच्याशी संलग्नित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरतीसाठी यूजीसीच्या दिशानिर्देशांना ओव्हरटेक करून स्वतःचा वेगळा फॉर्म्युला निश्चित करून महाराष्ट्र सरकार चांगलेच कोंडीत सापडले आहे. त्यामुळे कुलपती कार्यालय आणि राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना यूजीसीच्या नियमावलीबाबत असलेले ‘अज्ञान’ उघड झाले असून या अज्ञानामुळे त्यांनी दस्तूरखुद्द उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचीच गोची करून टाकली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा १९५६ अंतर्गत कार्यरत असलेल्या केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य सार्वजनिक विद्यापीठे, खासगी विद्यापीठे आणि अभिमत विद्यापीठांसह भारतातील सर्व विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना यूजीसीचे नियम आणि दिशानिर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. ही बाब विद्यापीठ अनुदान आयोगाबरोबरच अनेक न्यायालयीन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेही अधोरेखित केली आहे. असे असतानाही राज्यातील अकृषि विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्नित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी राज्य सरकारने स्वतःच्या कार्यपद्धतीचा स्वतंत्र फॉर्म्युला २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी निर्धारित केला.
‘अध्यापकांची निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संतुलित व्हावी यासाठी कुलपती तथा राज्यपाल कार्यालयाकडून प्राप्त झालेले निर्देश विचारात घेण्याच्या’ नावाखाली ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुधारित कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आली. या फॉर्म्युल्यात ७५ टक्के वेटेज उमेदवारांच्या शैक्षणिक कामगिरीला तर २५ टक्के वेटेज मुलाखतीतील कामगिरीला देण्यात आले आहे.
ही कार्यपद्धती निर्धारित करताना राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने यूजीसी (विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील अध्यापक आणि अन्य शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी किमान पात्रता आणि उच्च शिक्षणातील मानकांच्या देखभालीसाठी इतर उपायांबाबत) अधिनियम २०१८ मधील तरतुदींचे हेतुतः उल्लंघन केले. या अधिनियमातील परिशिष्ट २ मध्ये (तक्ता क्रमांक ३ अ मध्ये विद्यापीठे आणि तक्ता क्रमांक ३ब मध्ये महाविद्यालयातील) अध्यापक पदाच्या मुलाखतीसाठी उमेदवारांचे शॉर्टलिस्टिंग करण्याबाबतचे निकष देण्यात आले आहेत. हे निकष केवळ उमेदवारांची शॉर्टलिस्टिंग करण्यासाठीच आहेत, मुलाखतीसाठी किती उमेदवार बोलायवायचे हे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयाने ठरवायचे आहे. विशेष म्हणजे उमेदवारांची निवड फक्त मुलाखतीमधील कामगिरीवरच आधारित असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
असे असतानाही यूजीसीचे स्वयंस्पष्ट नियम आणि दिशानिर्देशांचे उल्लंघन करून जारी करण्यात आलेली सुधारित कार्यपद्धती विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीत महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांवर अन्याय करणारी आहे. या कार्यपद्धतीमुळे महाराष्ट्रातील राज्य सार्वजनिक विद्यापीठात शिकलेले उमेदवार मुलाखतीसाठीही पात्र ठरणार नाहीत, अशी टिकेची झोड उठल्यानंतर या सुधारित कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू झाल्या. यूजीसीचे नियम आणि निकषांप्रमाणेच प्राध्यापक भरती करा, वेगळे निकष ठरवण्याचे अधिकार तुम्हाला नाहीत, अशी आग्रही भूमिका राज्यातील प्राध्यापक संघटना आणि विद्यार्थी संघटना मांडत होत्या.
त्याकडेही दुर्लक्ष करून नागपुरात नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील १३ डिसेंबर २०२५ रोजी प्राध्यापक भरतीचा ६०: ४० हा नवा फॉर्म्युला जाहीर केला आणि दोन दिवसांत कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असेही चंद्रकांतदादांनी विधान परिषदेत जाहीर केले. ज्या दिवशी चंद्रकांतदादांनी विधान परिषदेत नव्या फॉर्म्युल्याची घोषणा केली त्याच्या १७ दिवस आगोदर म्हणजे २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मेंद्रकुमार विरुद्ध बनारस हिंदू विद्यापीठ प्रकरणात ‘वेळोवेळी सुधारित करण्यात आलेल्या यूजीसी नियमन २०१३ अंतर्गत शासित कोणत्याही विद्यापीठांना यूजीसीच्या दिशानिर्देशांचे पालन करण्याची आज्ञा देण्यात आली आहे आणि ते बंधनकारक आहे,’ हे स्पष्ट केले.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटलांना प्राध्यापक भरतीबाबत विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर लिहून देताना उच्च शिक्षण विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ताजा निवाडा माहीतच नव्हता. तो नंतर माहीत झाल्यामुळे ‘दोन दिवसांत कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्याची’ चंद्रकांतदादांची घोषणा हवेतच विरली. उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची बेफिकिरी आणि ‘अज्ञाना’मुळे भरसभागृहात केलेली घोषणा आठवडा उलटला तरीही प्रत्यक्षात उतरू न शकल्यामुळे खुद्द चंद्रकांतदादांचीच गोची झाली.
२२ वर्षांपूर्वीच्या अधिनियमाकडेच दुर्लक्ष
आता उच्च शिक्षण विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे यूजीसीचे दिशानिर्देश राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांसाठी बंधनकारक असल्याची उपरती झाली आणि मंत्रालयात बैठकांचा रतीब सुरू झाला. परंतु विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २२ वर्षांपूर्वी म्हणजे २००३ मध्येच राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांना यूजीसीचे नियम आणि दिशानिर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले होते. कुलपती कार्यालय आणि उच्च शिक्षण विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी त्याकडेही दुर्लक्ष केले.
‘यूजीसीच्या अखत्यारित येणारी आणि यूजीसीकडून अनुदान मिळवत असलेल्या सर्व राज्य विद्यापीठांना यूजीसीच्या कायद्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या वैधानिक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.ज्यामध्ये इतर बाबींबरोबरच विद्यापीठांचे अध्यापन कर्मचारी म्हणून नियुक्त होण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीकडे असलेल्या किमान पात्रता परिभाषित करणारे नियम, विद्यापीठाने पदवी प्रदान करण्यासाठी किमान शिक्षण मानके परिभाषित करणारे नियम इत्यादींचा समावेश आहे,’ असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २२ वर्षांपूर्वीच जारी केलेल्या ‘यूजीसी (खासगी विद्यापीठांमध्ये मानकांची स्थापना आणि देखभाल) नियमन २००३’ मध्येच स्पष्ट केले आहे.
…बेफिकिरी अधिकाऱ्यांची, टिकेचे धनी मात्र सरकार!
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निवाड्यामुळे यूजीसीच्या दिशानिर्देशांचे पालन करणारे उच्च शिक्षण विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी यूजीसीच्या २००३ च्या अधिनियमातील स्पष्टीकरण ध्यानात घेतले असते यूजीसीने २०१८ मध्ये निर्धारित केलेले दिशानिर्देश हीच अध्यापक भरतीसाठीची अनिवार्य विहित कार्यपद्धती आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले असते आणि २८ फेब्रुवारी २०२५ व ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विहित कार्यपद्धतीमुळे राज्य सरकारला टिकेचे धनी होण्याची वेळही आली नसती.
