मुंबईः महाराष्ट्रातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय झाल्याशिवाय आमरण उपोषण मागे घेणार नाही. एवढेच काय पाणीसुद्धा पिणार नाही, असा निश्चय करून जालना जिल्ह्याच्या आंतरवाली सराटी गावात आमरण उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील अखेर उपोषण मागे घेण्यास राजी कसे झाले? त्यांना या आंदोलनापासून परावृत्त करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमके काय प्लॅनिंग केले आणि ते प्लॅनिंग फत्ते करण्यात महत्वाची भूमिका कोणी बजावली? हे जाणून घेण्याची उत्सुकता महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकालाच लागलेली आहे.
कुठलाच राजकीय पक्ष आपला नाही, हे मराठ्यांना कळून चुकले आहे, असे वक्तव्य करून मनोज जरांगे पाटील यांनी राजकीय नेत्यांवरील अविश्वास बोलून दाखवल्यामुळे मंत्री किंवा अन्य कुठलाही राजकीय नेता मनधरणीसाठी पाठवून मनोज जरांगे पाटील उपोषण सोडायला तयार होणार नाहीत, हे राज्य सरकारच्याही पक्के ध्यानात आले होते. त्यामुळे वेगळे प्लॅनिंग करण्याची गरज होती. राज्य सरकारने त्या दिशेने पावले उचलली, प्लॅनिंग केले आणि तेच प्लॅनिंग फत्तेही झाले आहे.
हेही वाचाः मोठी बातमीः मनोज जरांगे यांचे दुसरे आमरण उपोषण मागे, आता मराठा आरक्षणासाठी सरकारला दिली ‘ही’ डेडलाइन
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केल्यानंतर मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्लॅनिंग सांगितले. जरांगे पाटील यांना कायदेशीर बाजू समजून सांगण्यासाठी थेट उपोषणस्थळी कायदेतज्ज्ञ पाठवण्याचे प्लॅनिंग राज्य सरकारने केले. निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड, न्या. सुनिल चक्रे आणि विधिज्ञ हिमांशू सचदेव यांना मनोज जरांगेंशी थेट चर्चा करण्यासाठी पाठवण्यात आले.
या तिघांनीही मनोज जरांगे यांना कायदेशीर अडचणी, या आधी दिलेल्या आरक्षणाबाबत न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे आणि घाईगडबडीत निर्णय घेतल्यास पुन्हा निर्माण होणारा न्यायालयीन तिढा याबाबतचे बारकावे सांगितले. या कायदेतज्ज्ञांसोबत मंत्रीही होते. त्यांनी सरकारच्या वतीने राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा सर्व पक्षीय ठराव मांडण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर मनोज जरांगे उपोषण मागे घेण्यास राजी झाले.
न्या. मारोती गायकवाड, न्या. सुनील शुक्रे, वकील हिमांशू सचदेव तसेच इतर कायदेतज्ञ हे मनोज जरांगे पाटील यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात होते. शिवाय माझे सहकारी संदिपान भुमरे, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत, बच्चू कडू, नारायण कुचे यांनी देखील हे उपोषण सोडण्यासाठी जरांगे पाटील यांच्याशी बोलणी केली, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
मी परवा जरांगे यांच्याशी बोललो होतो. त्यांना मी सांगितले होते की टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. कुणबी नोंदी सापडताहेत त्यांना तपासून आपण लगेच प्रमाणपत्र देणे सुरु केले आहे. आजपर्यंत १३ हजार ५१४ नोंदी सापडल्या आहेत ही मोठी गोष्ट आहे, असे शिंदे म्हणाले.
न्या. शिंदे समितीने दिवसरात्र काम केले. समितीने मुदत मागितली हे देखील मी जरांगे पाटील यांना सांगितले आहे. मी तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठरवले होतेच की, यासंदर्भात चर्चेतून व संवादातून हा प्रश्न सोडवायचा, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.
एखादे उपोषण सोडवण्यासाठी कायदेतज्ज्ञ प्रत्यक्ष उपोषणस्थळी जाणे ही इतिहासातील पहिली घटना असेल. दोन महिन्यांची मुदत जरांगे पाटील यांनी दिली आहे. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन गांभीर्याने पाऊले टाकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
येणारी दिवाळी तसेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा वगैरे गोष्टी लक्षात घेऊन मी सर्व आंदोलकांना आवाहन करतो की, त्यांनी आपली आंदोलने देखील आता मागे घ्यावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
दोन महिन्यांत राज्यभरातल्या कुणबी नोंदी तपासून मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही जलद गतीने करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी व प्रशासनाला देण्यात येतील तसेच खास यासाठीच अधिकारी व कर्मचारी यांची पथके तयार करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
न्या. शिंदे समितीला अधिक सक्षम करण्यात येईल. मनुष्यबळ देण्यात येईल. यंत्रणा वाढवून देण्यात येईल. कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची अंमलबजावणी वेगाने करण्यात येईल. सरकार म्हणून मराठाच नाही, तर इतर कुठल्याही समाजाची फसवणूक आम्ही करणार नाही. इतर समाजावर सुद्धा अन्याय होऊ देण्यात येणार नाही, असे शिंदे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिकेवर पण आपण काम करतो आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी मराठा आरक्षण रद्द करतेवेळी जे निरीक्षण नोंदवले होते, ते विचारात घेऊन राज्य शासनाने काल स्थापन केलेली न्यायाधीशांची समिती शासनाला आणि आयोगाला मार्गदर्शन करीत आहे.
मराठा समाज मागास कसा हे पाहण्याचे काम मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात येईल. कायद्याच्या चौकटीतील टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी शासन अतिशय गांभीर्याने काम करेल, असेही शिंदे म्हणाले.
जरांगे पाटील यांनी आज उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन जरांगे पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांना तसेच सकल मराठा समाजाला धन्यवाद दिले आहेत.
