मुंबई: राज्यातील रुग्णवाहिका सेवा अधिक गतिमान करण्याचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला असून त्याचाच एक भाग म्हणून ८७२ कोटी रुपये खर्च करून १७०० नव्या रुग्णवाहिकांची खरेदी करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यात चालवण्यात येणाऱ्या सर्व रुग्णवाहिकांचे एकत्रित नेटवर्क, संचलन आणि मॉनिटरिंग करण्याच्या प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच एमएसआरडीसी, एनएचएआय, अशा अनेक संस्थाच्या वतीने रुग्णवाहिका सेवा देण्यात येतात. या सर्व रुग्णवाहिकांचे एकत्रित नेटवर्क व संचलन, मॉनिटरिंग करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. एमएसआरडीसी, एनएचएआय या संस्थांच्या वतीने महामार्गावर, टोल नाक्यावर, रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या आहेत. या सर्व रुग्णवाहिकांचे एकत्रित नेटवर्क तयार केल्यास रुग्णांना गोल्डन अवरमध्ये जलद रुग्णसेवा उपलब्ध होईल, असे आबिटकर यांनी सांगितले.
राज्याच्या रुग्णसेवेत लवकरच नवीन अत्याधुनिक १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका रुजू होणार आहेत. आगामी काळात रुग्णसेवेत दाखल होणाऱ्या तब्बल १७०० रुग्णवाहिकासाठी ८७२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या खर्चापैकी ४९ टक्के रक्कम सार्वजनिक आरोग्य विभाग तर ५१ टक्के खर्च ज्या संस्थेच्या माध्यमातून ही रुग्णवाहिका सेवा दिली जाणार आहे, त्यांनी करायचा आहे.
महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवासंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री आबिटकर यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, परिवहन आयुक्त, तसेच आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा पुरवठादार व त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्याच्या रुग्णसेवेत लवकरच नवीन अत्याधुनिक १०८ रुग्णवाहिका रुजू होणार आहेत. या सर्व रुग्णवाहिका निर्धारित केलेल्या वेळेत सेवेत रुजू करून आवश्यकतेनुसार ठिकाणे निश्चित करण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. नवीन अत्याधुनिक १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेसोबतच १०२, १०४, ११२ या क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकाही कार्यरत आहेत.
राज्यातील रुग्णवाहिका सेवावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असे स्पष्ट लिहिले असावे. कोणत्याही कंपनीचे नाव किंवा चिन्हे वापरू नये. पुरवठादार संस्थेने, रुग्णवाहिकेवर आपल्या कंपनीची नव्हे तर महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम असल्याचे ब्रॅण्डिंग करावे. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मान्यता घेऊनच रुग्णवाहिकेवरील ब्रँडिंग करावे, अशा स्पष्ट सूचना आबिटकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
