मुंबईः अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याबाबतचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी देशात कुठेही त्याची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असे आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अनुसूचित जातीच्या २०० खासदारांना देऊनही ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्रात या निकालाची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने घटनात्मक पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला तीन महिन्यात उपवर्गीकरण करण्याचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात सांगण्यात आले आहे. या समितीच्या स्थापनेमुळे भाजपचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पंजाबविरुद्ध दविंदर सिंग प्रकरणात (सिव्हील अपील क्रमांक २३१७/२०११) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या निकालात अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून अनुसूचित जातीतील क्रिमिलेअर वगळण्याची गरज अधोरेखित केली होती.
अधिक मागासलेल्या समुदायांना प्राधान्य देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. अनुसूचित जाती/जमातीतील केवळ काही लोकच आरक्षणाचे लाभ घेत आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही आणि अनुसूचित जाती/जमातीमध्ये अनेक अनेक वर्ग आहेत की जे शतकानुशतके जुलूम सहन करत आहेत, असे न्या. भूषण गवई यांनी दिलेल्या निकालात म्हटले होते. अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या लाभातून अनूसूचित जातीतील क्रिमिलेअर वगळण्याची गजर आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध देशभरातील संघटनांनी देशव्यापी बंदही पुकारला होता. त्यानंतर देशातील अनूसूचित जातींच्या २०० खासदारांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन संसदेत या निकाल निरस्त करावा, अशी मागणी केली होती.
त्यावर देशात अनूसूचित जातीतील क्रिमिलेअर वगळण्याच्या निकालाची किंवा आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असे आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. परंतु त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र त्या दिशेने पावले टाकण्यात आली आहेत.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आजच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या काही तास आगोदर महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यता विभागाने महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) आजच जारी करण्यात आला आहे. म्हणजेच भाजपने निवडणूक जाहीर होण्याच्या काही तास आगोदर अनूसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचे ‘पिशवीत दडवून ठेवलेले मांजर’बाहेर काढून आपले खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत, हे दाखवून दिले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या या आरक्षण उपवर्गीकरण समितीचे अध्यक्ष पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर आहेत तर पुण्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) निबंधक इंदिरा आस्वार या समितीच्या सदस्य सचिव आहेत. या समितीला सविस्तर अभ्यास करून शिफारशींसह प्रारुप आराखडा तीन महिन्यांत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
समितीच्या कार्यकक्षा
- सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब विरुद्ध दविंदर सिंग प्रकरणी १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा सविस्तर अभ्यास करणे.
- राज्यातील अनूसूचित जातींची सविस्तर यादी तयार करून त्यांचा अभ्यास करणे.
- ज्या राज्यांनी अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण केले आहे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या न्यायनिर्णयानंतर ज्या राज्यांनी असे उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, त्या राज्यांनी केलेल्या प्रशासकीय तसेच वैधानिक कार्यवाहीच्या माहितीचे संकलन करून अभ्यास करणे.
- अभ्यासाअंती अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या दृष्टीने करावयाच्या पुढील सविस्तर प्रक्रियेचे प्रारुप निर्धारित करणे.
समितीला या चार मुद्द्यांवर अभ्यास करून तीन महिन्यांत अनूसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. शिफारशींसह हा प्रारुप आराखडा सादर झाल्यानंतर महाराष्ट्रात अनूसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लागू केले जाण्याची शक्यता आहे.
