मुंबईः राज्यात सुमारे ६३० स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असून साधनांअभावी एकाचवेळी सर्व निवडणुका घेणे शक्य होणार नसल्यामुळे या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने होणार असून पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे संकेत निवडणूक आयोगाने देताच महायुती सरकारने ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांसाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानां’तर्गत मंगळवारी २९० कोटी ३३ लाख रुपयांच्या बंपर पुरस्कार योजनेची घोषणा केली.
चालू आर्थिक वर्षापासून राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ हे पुरस्कार अभियान राबवण्यास मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या अभियानातील पुरस्कारांकरिता दरवर्षी २९० कोटी ३३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.
ग्रामपंचायतींसाठी तब्बल १०९० पुरस्कार
या अभियानात १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार असून अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर, ते ३१ डिसेंबर, २०२५ असा राहणार आहे. ग्रामपंचायतीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी ५ कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी ३ कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
विभागस्तरीय पुरस्कारात विभागनिहाय पहिल्या ३ ग्रामपंचायती अशा एकूण १८ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे १ कोटी, ८० लाख आणि ६० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
जिल्हास्तरासाठी ३४ जिल्ह्यातील एकूण १०२ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे प्रथम क्रमांकासाठी ५० लाख, द्वितीयसाठी ३० लाख आणि तृतीयसाठी २० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर (१०५३ पुरस्कार) ग्रामपंचायतीला प्रथम क्रमांकासाठी १५ लाख, द्वितीय क्रमांकासाठी १२ लाख, तृतीय क्रमांकासाठी ८ लाख रुपये अशा एकूण १ हजार ५३ ग्रामपंचायती आणि ५ लाख रुपयांचे दोन विशेष पुरस्कार (७०२ पुरस्कार) देण्यात येणार आहेत.
जिप, पंचायत समित्यांसाठी २४ पुरस्कार
पंचायत समितीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी २ कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी दीड कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी १ कोटी २५ लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर विभागस्तरावर (१८ पुरस्कार) प्रथम क्रमांकासाठी १ कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी ७५ लाख रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी ६० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी ५ कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी ३ कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
१ ऑगस्टपासून पूर्वतयारी
या अभियानाच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या अभियानाची पूर्वतयारी १ ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे. या अभियान पुरस्कारासाठी निवड करण्याकरिता तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर मूल्यमापनासाठी समित्या स्थापन करण्यात येतील.
अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी विभाग, जिल्हा व पंचायत समिती स्तरावर संनियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा समिती काम करणार आहे. या अभियांनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील मूल्यमापनासाठी कार्यपध्दती व वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे.
‘या’ सात निकषांवर होणार निवड
या अभियानात सात मुख्य घटक आहेत. यात सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव, मनरेगा व इतर योजनांची सांगड, गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण, उपजिविका विकास व सामाजिक न्याय, लोकसहभाग व श्रमदान माध्यमातून लोकचळवळ अशा घटकांचा समावेश आहे. या घटकांच्या आधारे गुणांकन करुन पुरस्कारासाठी निवड केली जाणार आहे.
