मुंबई: राज्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत अतिवृष्टी, पूर आणि विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या मोठ्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २५१ तालुके पूर्णतः तर ३१ तालुके अंशतः आपत्तीग्रस्त/अतिवृष्टीग्रस्त म्हणून घोषित करून आपत्तीमुळे बाधितांना विशेष मदत पॅकेज आणि विविध सवलती लागू केल्या आहेत. आपदग्रस्त तालुक्यातील बाधितांना दुष्काळ सदृष्य परिस्थितीत लागू असणाऱ्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीपिकांचे नुकसान, शेतजमीन वाहून जाणे, घरांची पडझड, जनावरांची हानी आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. या सर्व आपदग्रस्तांना तातडीने दिलासा मिळावा म्हणून राज्य शासनाने हे विशेष पॅकेज लागू केले आहे. या विशेष पॅकेजमुळे बाधित पिके, शेती, घरे, जनावरे, मत्स्यव्यवसाय, पायाभूत सुविधा दुरुस्तीस दिलासा मिळणार आहे.
जून ते सप्टेंबर या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित २५१ पूर्णतः व ३१ अंशतः बाधित तालुक्यातील बाधित पिकांचे तातडीने पंचनामे करण्यात आले. जून ते ऑगस्ट या कालावधीत २६.६९ लाख हेक्टर तर सप्टेंबरमध्ये जवळपास ३९ लाख हेक्टर अशा सुमारे ६५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील शेत पिकांचे नुकसान झाले आहे.
अतिवृष्टी व पुरामुळे पूर्णतः बाधित तालुके
पालघर जिल्हा: पालघर, डहाणू, तलासरी, विक्रमगड (४ तालुके)
नाशिक जिल्हाः मालेगाव, निफाड, नांदगाव, सटाणा, दिंडोरी, सुरगाणा, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सिन्नर, चांदवड, येवला (१२ तालुके)
जळगांव जिल्हाः एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर (१३ तालुके)
अहिल्यानगर जिल्हाः अहिल्यानगर, शेवगाव, कर्जत, पाथर्डी, नेवासा, राहाता, श्रीरामपूर, जामखेड, राहुरी, श्रीगोंदा, कोपरगाव (११ तालुके)
सोलापूर जिल्हाः उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, पंढरपूर, मोहोळ, मंगळवेढा, माळशिरस, माढा, करमाळा, सांगोला (११ तालुके)
सांगली जिल्हाः मिरज, वाळवा, शिराळा, पलूस, तासगाव, कवठेमहांकाळ, विटा, आटपाडी, जत (९ तालुके)
सातारा जिल्हाः कोरेगाव, खटाव, माण (३ तालुके)
कोल्हापूर जिल्हाः करवीर, राधानगरी, गगनबावडा, आजरा, चंदगड (५ तालुके)
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाः छत्रपती संभाजीनगर, कन्नड, सोयगाव, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड, फुलंब्री (९ तालुके)
जालना जिल्हाः बदनापूर, घनसावंगी, अंबड, जालना, परतूर, मंठा, भोकरदन, जाफ्राबाद (८ तालुके)
बीड जिल्हाः बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, आंबेजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, धारूर, वडवणी ( ११ तालुके)
लातूर जिल्हाः लातूर, औसा, रेणापूर, निलंगा, शिरुर अनंतपाळ, देवणी, उदगीर, जळकोट, अहमदपूर, चाकूर (१० तालुके)
धाराशिव जिल्हाः धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी, तुळजापूर, लोहारा, परांडा, उमरगा (८ तालुके)
नांदेड जिल्हाः कंधार, किनवट, मुदखेड, भोकर, अर्धापूर, माहूर, नांदेड, लोहा, मुखेड, देगलूर, बिलोली, धर्माबाद, नायगाव, हदगाव, हिमायतनगर, उमरी ( १६ तालुके)
परभणी जिल्हाः पूर्णा, पालम, परभणी, सोनपेठ, जिंतूर, गंगाखेड, सेलू, मानवत, पाथरी ( ९ तालुके)
हिंगोली जिल्हाः हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव, वसमत (५ तालुके)
बुलढाणा जिल्हाः चिखली, सिंदखेडराजा, देऊळगावराजा, लोणार, शेगाव, मोताळा, बुलढाणा, खामगाव, मेहकर, मलकापूर, जळगाव जामोद (११ तालुके)
अमरावती जिल्हाः अमरावती, भातुकली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरुड, मोर्शी, चांदुरबाजार, दर्यापूर (१४ तालुके)
अकोला जिल्हाः अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मुर्तीजापूर, बाळापूर, बार्शी टाकळी (७ तालुके)
वाशिम जिल्हाः वाशीम, रिसोड, मालेगाव, मंगळूरपीर, कारंजा, मानोरा (६ तालुके)
यवतमाळ जिल्हाः पुसद, यवतमाळ, बाभूळगाव, मारेगाव, महागाव, उमरखेड, कळंब, घाटंजी, राळेगाव, दारव्हा, आर्णी, नेर, दिग्रस, पांढरकवडा, वणी, झरी जामणी (१६ तालुके)
वर्धा जिल्हाः वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट, कारंजा, आष्टी (८ तालुके)
नागपूर जिल्हाः नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड ( १३ तालुके)
भंडारा जिल्हाः साकोली, भंडारा, मोहाडी, तुमसर, पवनी, लाखनी, लाखंदूर ( ७ तालुके)
गोंदिया जिल्हाः देवरी (१ तालुका)
चंद्रपूर जिल्हाः चंद्रपूर, भद्रावती, राजूरा, बल्लारपूर, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभिड, सिंदेवाही, पोंभुर्णा, जिवती, ब्रम्हपुरी (१४ तालुके)
गडचिरोली जिल्हाः गडचिरोली, धानोरा, मूलचेरा, आरमोरी, कुरखेडा, अहेरी, सिरोंचा, भामरागड, एटापली, देसाईगंज-वडसा (१० तालुके)
अतिवृष्टी व पुरामुळे अंशतः बाधित तालुके
नाशिक जिल्हाः कळवण, देवळा, इगतपुरी (३ तालुके)
धुळे जिल्हाः धुळे, साक्री, शिंदखेडा (३ तालुके)
अहिल्यानगर जिल्हाः पारनेर, संगमनेर, अकोले (३ तालुके)
पुणे जिल्हाः हवेली, इंदापूर (२ तालुके)
सांगली जिल्हाः कडेगांव (१ तालुका)
सातारा जिल्हाः सातारा, कराड, पाटण, फलटण, जावळी (५ तालुके)
कोल्हापूर जिल्हाः कागल, शिरोळ, पन्हाळा (३ तालुके)
बुलढाणा जिल्हाः नांदुरा, संग्रामपूर (२ तालुके)
गोंदिया जिल्हाः तिरोडा, गोंदिया, गोरेगाव, मोरअर्जुनी, सालेकसा, सडक अर्जुनी, आमगाव (७ तालुके)
गडचिरोली जिल्हाः चारमोशी, कोरची (२ तालुके)
टिपः अंशतः बाधित तालुक्यांतील प्रत्यक्ष बाधित मंडळेच सावलतीसाठी पात्र असतील.
काय मिळणार फायदे?
आर्थिक साहाय्यः आपतग्रस्त मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना रुपये चार लाख, अवयव अथवा डोळे निकामी झाल्यास ४० ते ६० टक्के अपंगत्व आल्यास रुपये ७४ हजार, ६० टक्के पेक्षा अधिक अपंगत्व आल्यास २ लाख ५० हजार, जखमी व्यक्ती रूग्णालयात एक आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी दाखल झाला असल्यास १६ हजार, एक आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी दाखल असल्यास ५ हजार ४०० रुपये.
घरांसाठी मदतः पूर्णतः नष्ट झालेल्या पक्क्या /कच्च्या घरांसाठी- सपाट भागातील प्रती घर रुपये १ लाख २० हजार तर डोंगराळ भागातील घरांसाठी १ लाख ३० हजार, अंशतः पडझड झालेल्या घरांसाठी (किमान १५ टक्के) पक्क्या घरांसाठी प्रतिघर ६ हजार ५०० रुपये, कच्च्या घरांसाठी प्रतिघर चार हजार रुपये, प्रतिझोपडी ८ हजार रुपये, प्रतिगोठा ३ हजार रुपये.
मृत जनावरांसाठीः दुधाळ जनावरांसाठी प्रतिजनावर ३७ हजार ५०० रुपये, ओढकाम करणाऱ्या जनावरासाठी प्रतिजनावर ३२ हजार रूपये, लहान जनावरासाठी प्रतिजनावर २० हजार रूपये, शेळी मेंढी प्रतिजनावर ४ हजार रुपये आणि प्रतिकोंबडी १०० रुपये.
शेतीपिकांचे नुकसानः प्रतिहेक्टर ८ हजार ५०० रुपये (३ हेक्टर मर्यादेत), आश्वासित सिंचनाखालील (बागायत) पिकासाठी प्रतिहेक्टर १७ हजार (तीन हेक्टर मर्यादेत), आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रतिहेक्टर २२ हजार ५०० रुपये (तीन हेक्टर मर्यादेत).
शेतजमीन नुकसानः नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतजमिनीवरील गाळ काढणे प्रतिहेक्टर १८ हजार रुपये आणि दरड कोसळणे/ जमीन जमीन खरडणे, खचणे व नदीपात्र प्रवाह बदलल्यामुळे शेतजमीन वाहून जाणे यासाठी केवळ अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर ४७ हजार रुपये मदत देण्यात येणार आहे.
मत्स्य व्यवसायः मत्स्य व्यावसायिकांना बोटींची दुरुस्ती, जाळी यासाठी बोटींची अंशतः दुरुस्ती सहा हजार रुपये, पूर्णतः नष्ट झालेल्या बोटींसाठी १५ हजार, अंशतः बाधित झालेल्या जाळ्यांच्या दुरुस्तीसाठी तीन हजार रुपये आणि पूर्णतः नष्ट झालेल्या जाळ्यांसाठी चार हजार रुपये मदत देण्यात येणार आहे.
इतर सवलतीः नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी सवलती लागू केल्या असून यामध्ये जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती, तिमाही वीज बिलात माफी, परीक्षा शुल्कात माफी व १० वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांची फी माफी या सवलतींचा समावेश करण्यात आला आहे. या सवलतीबाबत योजनेचे स्वरूप व त्या बाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना/आदेश संबधित प्रशासकीय विभागामार्फत निर्गमित करण्यात येणार आहेत.
कृषी विभागः या रब्बी हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना खते व बियाणे घेण्यासाठी प्रतिहेक्टरी १० हजार प्रमाणे (तीन हेक्टरच्या मर्यादेत) मदत कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेटपणे जाईल याबाबत आवश्यक ती कार्यप्रणाली व निधी उपलब्धतेबाबत कार्यवाही कृषी विभागाने करावयाची आहे.
पशुसंवर्धन विभागः मोठे पशुधन, लहान पशुधन व कुक्कुटपक्षी मृत पावलेले आहेत. याबाबत शासन निर्णय २७ मार्च २०२३ च्या निकष व दरानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मदत दिली जाईल. याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावरुन प्रचलित निकषानुसार उपलब्ध असलेल्या उणे प्राधिकरण सुविधेनुसार तातडीने करावी. २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयाच्या निकषाबाहेरील (वाढीव पशुधन हानी) पशुधन हानीसाठीचे निकष शिथिल करण्यात येऊन जेवढे पशुधनाचे नुकसान झाले आहे त्या सर्व पशुधन हानीबाबत पशुसंवर्धन विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
मत्स्यव्यवसायः मच्छीमार जाळी, मत्स्यबीज, मत्स्य बोटींचे नुकसान झालेले आहे याबाबत शासन निर्णय २७ मार्च २०२३ च्या निकष व दरानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मदत देण्यात येणार आहे. २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयातील निकषाबाहेरील (वाढीव मत्स्यबीज हानी, मच्छिमार जाळी) हानीसाठीचे निकष शिथिल करण्यात येऊन जेवढे मत्स्यबीज हानी व मच्छिमार जाळीचे नुकसानीबाबत मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येईल.
रोजगार हमी योजना विभागः अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांची शेतजमीन खरडून जाऊन झालेल्या नुकसानीसाठी शासन निर्णय २७ मार्च २०२३ च्या निकष व दरानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मदत दिली जाईल. या मदतीव्यतीरिक्त रोजगार हमी योजना विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी लागवडीयोग्य करण्यासाठी जास्तीत जास्त तीन लाख प्रतिहेक्टर या मर्यादित व दोन हेक्टरपर्यंत पाच लाख मदत अनुज्ञेय राहणार आहे.
अतिवृष्टी व पुरामुळे खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरी दुरुस्तीच्या कामासाठी प्रत्यक्ष खर्चास किंवा प्रती विहिर कमाल मर्यादा ३० हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती लाभार्थ्यास अनुज्ञेय राहणार आहे. यासाठी रोजगार हमी योजना विभागामार्फत आवश्यक निधीबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.
पायाभूत सुविधाः अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, ऊर्जा या विभागांतर्गतच्या तातडीच्या व आवश्यक कामांसाठी रुपये १० हजार कोटीचे विशेष पॅकेज संदर्भात संबंधित विभागाने नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
अतिवृष्टी व पूर आपत्तीमुळे प्रभावित/ घोषित तालुक्यामध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या उपाययोजना खरीप हंगाम २०२५ (जून ते ऑक्टोबर) साठी लागू राहतील. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन माहिती प्रणालीद्वारे (एनडीएमआयएस) शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीच्या विशेष पॅकेज मधील योजना, उपक्रम / कामांची माहिती केंद्र शासनाच्या एनडीएमआयएस पोर्टलवर भरण्यात येणार आहे.
ई-केवायसीतून सूटः ज्या शेतकऱ्यांची अॅग्रीस्टॅकमध्ये नोंदणी होऊन अॅग्रीस्टकमध्ये ई-केवायसी झाली आहे, अशा शेतकऱ्यांची माहिती डीबीटी प्रणालीवर भरलेल्या माहितीशी जुळत असलेल्यांना मदत मिळणे सुलभ व सुकर होण्यासाठी (डीबीटी द्वारे मदत वितरणासाठीच्या आवश्यक) ई-केवायसी प्रक्रियेपासून सूट देण्यात येत आहे.
