मुंबई: राज्याची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मजबूत आणि गतिशील अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून चालू आर्थिक वर्षात ती ७.९ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२५-२६ या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील संतुलित वाढ, पायाभूत सुविधांमधील मोठी गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी केलेल्या सुधारणा यामुळे राज्याची आर्थिक स्पर्धात्मकता अधिक बळकट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२५-२६ अहवाल विधानसभेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी तर विधानपरिषदेत राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सादर केला.
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२५-२६ मध्ये राज्याचे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ५१,००,५९७ कोटी रुपये इतके अपेक्षित आहे, तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न २८,८२,६९९ कोटी रुपये इतके राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३,४७,९०३ रुपये इतके अपेक्षित असून ते अखिल भारताच्या दरडोई उत्पन्नाच्या (२,१९,५७५ रुपये) तुलनेत लक्षणीय अधिक आहे.
देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के: पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार २०२४-२५ मध्ये देशाच्या सांकेतिक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के असून तो देशातील सर्वाधिक आहे. राज्यात रस्ते, मेट्रो, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात झालेल्या गुंतवणुकीमुळे पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने होत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
क्षेत्रनिहाय वाढीचा अंदाज: सन २०२५-२६ मध्ये विविध क्षेत्रांत वाढ अपेक्षित आहे. यामध्ये कृषी व संलग्न कार्ये यात ३.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे तर उद्योग क्षेत्रात ५.७ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात ९.० टक्के वाढ अपेक्षित असून सेवा क्षेत्रातील वेगवान वाढ राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार देत असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे.
नागरी भागात १.५ टक्के चलनवाढ: एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत ग्रामीण भागातील सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक ४०१.८ तर नागरी भागातील निर्देशांक ३७६.७ होता. या कालावधीत ग्रामीण भागात २.० टक्के आणि नागरी भागात १.५ टक्के चलनवाढ नोंदवण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तुंवरील जीएसटी दरातील सुधारणांमुळे किमतींवर सकारात्मक परिणाम झाल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यात २७०.८४ लाख शिधापत्रिकाधारक: डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यात २७०.८४ लाख शिधापत्रिका धारक असून ५१,६३६ रास्त भाव दुकाने कार्यरत आहेत. ‘शिवभोजन’ योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ४.०९ कोटी शिवभोजन थाळ्यांचे वितरण करण्यात आले आहे.
३४,५८४ गावे हागणदारीमुक्त: सामाजिक विकासाच्या दृष्टीनेही राज्याने प्रगती केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत नागरी भागात ८.७५ लाख आणि ग्रामीण भागात १६.०५ लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. जल जीवन अभियानामुळे ९० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांना नळजोडणी उपलब्ध झाली आहे. राज्यातील ४०,२४७ गावांपैकी ३४,५८४ गावांना स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत हागणदारीमुक्त (ओडीएफ) घोषित केले आहे. तर नागरी अंतर्गत माहे डिसेंबर २०२५ पर्यंत ४२ शहरे ओडीएफ, ८२ शहरे ओडीएफ+ , २५७ शहरे ओडीएफ++ आणि ३० शहरे वॉटर+ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.
राजकोषीय तूट २.७ टक्के: अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२५-२६ मध्ये राज्याची महसुली जमा ५,६०,९६४ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यापैकी ४,७७,४०० कोटी रुपये कर महसूल आणि ३३,०५२ कोटी रुपये करेतर महसूल अपेक्षित आहे. राज्याने गेल्या दशकात राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा प्रयत्न कायम ठेवला आहे. २०२५-२६ मध्ये ती २.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादनात घट: २०२५ च्या मान्सूनमध्ये राज्यात सरासरीपेक्षा १०९.१ टक्के पाऊस पडला. खरीप हंगामात १५७.२७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. तृणधान्ये, ऊस आणि कापूस उत्पादनात वाढ अपेक्षित असली तरी कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादनात घट होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी ११६.४० लाख शेतक-यांना ९४.८२ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ९,०२२.३८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत माहे डिसेंबर २०२५ अखेर राज्यात ७.३७ लाख सौर पंप बसविण्यात आले आहेत.
परकीय गुंतवणुकीत राज्याचा वाटा ३१ टक्के: महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण २०२५ अंतर्गत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत ६३.८५ लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी झाली असून त्यातून २.५२ कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत ३१ टक्के वाट्यासह महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे. तसेच स्टार्टअप्सच्या संख्येतही राज्याचा देशात सर्वाधिक १७ टक्के हिस्सा आहे.
नवीकरण उर्जेत राज्य तिसऱ्या क्रमांकावर: ३१ मार्च २०२५ रोजी राज्यातील वीज निर्मितीची स्थापित क्षमता ४१,०१९ मेगावॅट होती. नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता वाढत असून राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सौर ऊर्जेच्या क्षमतेत गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे.
राज्यातील रस्त्यांची एकूण लांबी ३.४५ लाख किमी: मार्च २०२५ अखेर राज्यातील रस्त्यांची एकूण लांबी ३.४५ लाख किमी झाली आहे. १ जानेवारी २०२६ रोजी राज्यात ५२८ लाख वाहने नोंदणीकृत होती. मुंबई-नागपूर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग जून २०२५ पासून पूर्णपणे वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. तसेच मुंबई मेट्रो लाईन-३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) ऑक्टोबर २०२५ पासून पूर्णपणे सुरू झाली असून दररोज सरासरी ७८ हजारांहून अधिक प्रवासी या मार्गाचा वापर करत आहेत.
पर्यटन आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये वाढः भारत पर्यटन डेटा कंपेंडियमनुसार २०२४ मध्ये परदेशी पर्यटक भेटींमध्ये महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. तसेच डिसेंबर २०२५ पासून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून विमानसेवा सुरू झाली आहे
