मुंबई: कोरोना संकटाच्या काळातही कृषी आणि सेवा क्षेत्राने महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला आधार दिला होता. कोरोनाच्या संकटातून राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येऊ लागली असली तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कृषी आणि सेवा क्षेत्र या दोन महत्वाच्या क्षेत्रांत महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली आहे. विशेष म्हणजे दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे.
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२-२३’ चा अहवाल आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. या पाहणीच्या पूर्वानुमानानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय विकासदराच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा विकासदर कमी आहे. सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक म्हणजे १४ टक्के इतका आहे.
सन २०२२-२३ मध्ये राज्याच्या कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्रात १०.२ टक्के वाढ अपेक्षित असून, ‘उद्योग’ क्षेत्रात ६.१ टक्के वाढ आणि ‘सेवा’ क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. राज्याची निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्राचा कृषी क्षेत्राचा विकास दर ११.४ टक्के होता. या तुलनेत यंदा चांगला पाऊस होऊनही कृषी क्षेत्राचा विकासदर घटला आहे.
गेली काही वर्षे सेवा क्षेत्राने राज्याला चांगला हात दिला होता. आधीच्या वर्षी सेवा क्षेत्राचा विकासदर १०.६ टक्के होता. परंतु चालू आर्थिक वर्षात हा विकासदर ६.४ टक्क्यांपर्यंतखाली येणार आहे. सेवा क्षेत्राच्या विकासदरातील घटीची ही आकडेवारी राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील चिंतेची बाब आहे.
दरडोई उत्पन्नात पाचव्या क्रमांकावरः दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत कर्नाटक, तेलंगणा, हरियाणा आणि तामिळनाडू या चार राज्यांनी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला मागे टाकले आहे. २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत पाचव्या क्रमांकावर होते. २,७८,७८६ रुपये दरडोई उत्पन्नासह कर्नाटक पहिल्या, २,७५,४४३ रुपये दरडोई उत्पन्नासह तेलंगणा दुसऱ्या, २,७४,६३५ रुपये दरडोई उत्पन्नासह हरियाणा तिसऱ्या तर २,४१,१३१ रुपये दरडोई उत्पन्नासह तामिळनाडू चौथ्या क्रमांकावर होते. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न २ लाख १५ हजार २२३ होते.
पूर्वानुमानानुसार सन २०२२-२३ मध्ये सांकेतिक (नॉमिनल) (चालू किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ३५,२७,०८४ कोटी अपेक्षित आहे आणि वास्तविक (रिअल) (सन २०११-१२ च्या स्थिर किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न २१,६५,५५८ कोटी अपेक्षित आहे. सन २०२२-२३ च्या पूर्वानुमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न २,४२,२४७ अपेक्षित आहे तर सन २०२१-२२ मध्ये ते २,१५,२३३ होते.
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२२-२३ करिता राज्याची महसूली जमा ४,०३,४२७ कोटी, तर सुधारित अंदाजानुसार सन २०२१-२२ करिता ३,६२,१३३ कोटी आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२२-२३ करिता कर महसूल आणि करेतर महसूल (केंद्रीय अनुदानासह) अनुक्रमे ३,०८,११३ कोटी आणि ९५,३१४ कोटी आहे. माहे एप्रिल ते नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत प्रत्यक्ष महसूली जमा २,५१,९२४ कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६२.४ टक्के) आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२२-२३ करिता राज्याचा महसूली खर्च ४,२७,७८० कोटी अपेक्षित असून सुधारित अंदाजानुसार सन २०२१-२२ करिता ३,९२,८५७ कोटी आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२२-२३ करिता एकूण जमेतील भांडवली जमेचा हिस्सा २६.५ टक्के अपेक्षित असून एकूण खर्चातील भांडवली खर्चाचा हिस्सा २२.० टक्के अपेक्षित आहे. सुधारित अंदाजानुसार सन २०२१-२२ करिता एकूण महसूली खर्चातील विकासावरील खर्चाचा हिस्सा ६७.८ टक्के आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३ नुसार राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण २.५ टक्के आणि ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण १८.४ टक्के आहे. वार्षिक कार्यक्रम २०२२-२३ करिता एकूण १,५०,००० कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यापैकी १८,१७५ कोटी जिल्हा योजनांकरिता आहे.
३१ मार्च, २०२२ रोजी अखिल भारत स्तरावर अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी (२१.० टक्के) व स्थूल कर्जे (२६.० टक्के) यामध्ये राज्याचा सर्वाधिक हिस्सा आहे, तर सेंद्रीय शेती उत्पादनात अखिल भारतात मध्यप्रदेश नंतर राज्य २० टक्के हिश्श्यासह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सन २०२१-२२ मध्ये राज्यातून ०.८५ लाख मे.टन सेंद्रीय शेती उत्पादनाची निर्यात झाली आहे. माहे एप्रिल, २००० ते सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणूक १०,८८,५०२ कोटी असून ती अखिल भारताच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या २८.५ टक्के होती.
