मुंबईः आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील नगराध्यक्षांचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार नराध्यक्षांचा कालावधी आता अडीच वर्षांऐवजी पाच वर्षांचा राहील. मराठवाड्यातील वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य या बैठकीला हजर होते. या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय असेः
- या बैठकीत विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणाण्यासाठी १४९ कोटी रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च २०२५ पर्यंत शिथील करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
- शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन देण्याचा निर्णयही झाला आहे.
- सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
- नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीचऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या
