मुंबईः राज्यातील सहकारी संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांना दुध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधासाठी प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याबाबत आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येईल. सहकारी दूध संघानी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ३.२ फॅट/८.३ एसएनएफ या प्रती करिता किमान २९ रुपये प्रति लिटर इतका दर बँक खात्यावर ऑनलाईन जमा करावा लागेल.
त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत ५ रुपये प्रतिलिटर बँक खात्यावर डीबीटीद्धारे देण्यात येईल. नोव्हेंबरमधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघामार्फत दररोज ४३.६९ लाख लिटर दूध संकलित करण्यात येते.
५ रुपये प्रतिलिटर अनुदानाप्रमाणे २ महिन्यांसाठी १३५ कोटी ४४ लाख इतके अनुदान आवश्यक असेल. ही योजना १ जानेवारी २०२४ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीमध्ये राबवण्यात येईल. राज्याच्या दूध दराच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे बैठक झाली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान
पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ मधील अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. याचा फायदा ४०० उद्योगांना होईल.
मंत्रिमंडळ उपसमितीने २८ जून २०२३ रोजी या संदर्भात शिफारस केली होती. हे भांडवली अनुदान देण्यासाठी त्याची अनुत्पादीत थकबाकी (एनपीए) ची अट शिथिल करण्यात आली आहे. तसेच जुन्या यंत्रसामग्रीस पात्र समजून हे भांडवली अनुदान देण्यात येईल. या प्रकल्पास ३ हप्त्यांऐवजी एकाच वेळी संपूर्ण ४५ टक्के अनुदान देण्यात येईल.