मुंबईः महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी अर्थात महापारेषण नोकर भरती प्रक्रियेत अनियमितता केल्याप्रकरणी मुख्य महाव्यवस्थापकांसह चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर मंगळवारी निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्यामुळे महापारेषणच्या अधिकाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरच निलंबनाच्या कारवाईची कुऱ्हाड कोसळल्यामुळे या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी इतर अधिकाऱ्यांचीही पाचावरण धारण बसली आहे.
महापारेषणने जून २०२४ मध्ये कंत्राटी तत्वावर विद्युत सहायकांच्या (पारेषण) २ हजार ६२३ पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या भरती प्रक्रियेसाठी निर्धारित करण्यात आलेली आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर २ हजार ४०० उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती आणि त्यांना नियुक्ती पत्रेही देण्यात आली होती. उर्वरित २०० पदांवर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गातून (एसईबीसी) करण्यात येणार होती.
एसईबीसीमधून निवडण्यात आलेल्या २०० उमेदवारांकडून नियुक्तीसाठीचे स्थळ निवडण्यासाठी झोनिहाय प्राध्यान्यक्रम घेण्यात आले खरे परंतु प्रत्यक्ष नियुक्ती पत्रे देताना उमेदवारांनी दिलेला पहिला प्राधान्यक्रम डावलून त्यांना दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाच्या प्राधान्यक्रमावर असलेले झोन देण्यात आले.
या नियुक्तीवरून वाद उद्भवल्यानंतर महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांच्या आदेशानुसार या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर संजीव कुमार यांनी मंगळवारी कारवाईचा बडगा उगारत मुख्य महाव्यवस्थापक सुगत गमरे, मानव संसाधान विभागाचे महाव्यवस्थापक मंगेश शिंदे, मानव संसाधन विभागाचे उपमहाव्यवस्थापक अभय रोही, याच विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक संदीप धाबर्डे यांना निलंबित केले आहे.
नोकर भरतीतील या अनियमितता प्रकरणात महापारेषणमधील आणखीही काही अधिकारी रडावर येण्याची शक्यता आहे. या नोकर भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळून आल्यानंतर महापारेषणने आता या भरती प्रक्रियेची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. सखोल चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर या प्रकरणातील वस्तुस्थिती पुढे येईल आणि त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
