मुंबई: बीड जिल्ह्यातील गेवराई येथे महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना आणि प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत पूर्ण झालेल्या रस्त्यांच्या कामांची चौकशी केली जाईल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले.
या रस्त्यांच्या गुणवत्तेसंदर्भात विधानसभा सदस्य विजयसिंह पंडित यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे मुख्य अभियंता यांनी १३ जानेवारी २०२५ रोजीच्या पत्रानुसार राज्य गुणवत्ता समन्वय यांना रस्त्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आत्तापर्यंत २३ रस्त्यांची तपासणी पूर्ण झाली आहे, असे गोरे म्हणाले.
उर्वरित ३४ कामांची तपासणी सुरू असून, लवकरच त्याबाबत अहवाल सादर केला जाईल. ग्रामसडक योजनेत रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड करणे कंत्राटदारांना अनिवार्य आहे. मात्र ५७ पैकी १५ रस्त्यांवर वृक्ष लागवड न केल्यामुळे संबंधित कंत्राटदारांवर १५.१९ लाख रुपये इतकी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे, असेही ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सभागृहात सांगितले.
