मुंबई: नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी परस्पर संगनमत करुन शासनाची आणि नाशिक महानगरपालिकेची फसवणूक केल्याबाबतच्या तक्रारीसंदर्भात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
सीमा हिरे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये विकास हक्क प्रमाणपत्रात बदल करुन अतिरिक्त क्षेत्राचे वाटप बिल्डरांना करणे, नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी केलेली फसवणूक याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
नाशिक शहरासाठी मंजूर सुधारित विकास योजनेत मौजे म्हसरुळ येथील सर्व्हे क्रमांक २०५ पै. मधील जागा आरक्षण क्रमांक ३४ अ क्रीडांगण आणि 36 मीटर विकास योजना रस्ता या विकास योजना प्रस्तावाने बाधित असून उर्वरित क्षेत्र रहिवास वापर विभागात समाविष्ट आहे,असे सामंत म्हणाले.
या प्रकरणात विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०१७ मधील विनियम क्र. २२.१ नुसार वार्षिक बाजार मूल्यदर तक्त्यातील नमूद दरानुसार विकास हक्क प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.
त्यामुळे या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारे अतिरिक्त बिल्डअप क्षेत्राचे टीडीआर नाशिक महानगरपालिकेकडून देण्यात आलेला नाही. तरीही याबाबत निवासी आणि हरित क्षेत्र संदर्भातील आरक्षण संदर्भातील अभ्यास करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची समिती नेमण्यात येईल, असे सामंत म्हणाले.
