मुंबईः राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना देण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे कित्येक वर्षांपासून निर्धारणच न झाल्यामुळे सुमारे १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीच्या रकमेचा अनुदान घोटाळा झाल्याचा गौप्यस्फोट न्यूजटाऊनने केल्यानंतर खडबडून जागा झालेल्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आता राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये तसेच उच्च शिक्षण देणाऱ्या स्वायत्त संस्थांचे त्रयस्थ लेखा परीक्षकांमार्फत लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून हे लेखापरीक्षण करण्यासाठी मुंबईतील तीन चार्टेड अकाऊंटंट फर्म्सच्या पॅनलची नेमणूक केली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी (११ सप्टेंबर) जारी करण्यात आला आहे. या लेखापरीक्षणामुळे राज्यातील शिक्षण सम्राटांचे पितळ उघडे पडणार असून त्यातून अनेक घोटाळेही बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
वाचा न्यूजटाऊनचा गौप्यस्फोटः उच्च शिक्षण विभागात १० हजार कोटींचा अनुदान घोटाळा, अनुदान दिले पण सहसंचालकांनी निर्धारणच न केल्यामुळे संस्थाचालकांनी गिळल्या रकमा!
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधीनस्त ४१ अकृषी विद्यापीठे आणि ३ हजार ३४६ महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी २८ शासकीय महाविद्यालये, १ हजार १७७ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये आणि २ हजार १४१ विनाअनुदानित महाविद्यालये आहेत. यापैकी १ हजार १७७ अशासकीय विनाअनुदानित महाविद्यालयांना राज्य शासनाकडून वेतन अनुदान दिले जाते. परंतु दिलेल्या अनुदानाचे गेल्या कित्येक वर्षांपासून मूल्यांकनच (Assessment) झाले नसल्यामुळे ही अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये चालवणाऱ्या शिक्षण सम्राटांनी अनेक घोटाळे करून ठेवले आहेत आणि या महाविद्यालयांकडे शासनाची पडून राहिलेली सुमारे १० हजार कोटींहून जास्तीची रक्कम शिक्षण सम्राटांनी गिळल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट न्यूजटाऊनने १७ ऑगस्ट रोजी केला होता. न्यूजटाऊनच्या या वृत्तामुळे राज्याच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली होती.
न्यूजटाऊनच्या या वृत्तामुळे खडबडून जागे झालेल्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आता महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्य कलम ८(८) मधील तरतुदीनुसार त्याच्या अधीनस्त असलेली सर्व अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये आणि स्वायत्त संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
न्यूजटाऊन इम्पॅक्टः राज्यातील सर्वच विद्यापीठे, महाविद्यालयांचे करणार शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण; ८०० सीएंची घेणार मदत!
या निर्णयानुसार सनदी लेखापालांचे पॅनेल तयार करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालकांमार्फत निकष, अटी व शर्ती निश्तिच करून ई-निविदेद्वारे प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. प्रस्तावाची छानणी करून मे. एस. के. पटोडिया, अंधेरी पूर्व, मुंबई, मे. बोरकर व मुजुमदार, सांताक्रुझ पूर्व, मुंबई आणि मे. टिबरवाल चंद, अंधेरी पूर्व, मुंबई या तीन लेखापरीक्षक फर्मचे लेखापरीक्षक पॅनेल नेमण्यात आले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ११ सप्टेंबर रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जारी केला आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ चे कलम ८(८) मधील तरतुदीनुसार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिनस्त असलेली सर्व अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये आणि स्वायत्त संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून देण्यात येतील, त्यावेळी त्यांनी या तीन फर्मसोबत शुल्कासंदर्भात वाटाघाटी करून ठरवलेले शुल्क अदा करावे आणि लेखापरीक्षणासंदर्भात उचित कार्यवाही करावी, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
शिक्षणसम्राटांचे पडणार पितळ उघडे!
राज्यातील अनेक शिक्षणसम्राटांनी त्यांच्या शिक्षण संस्थेमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या महाविद्यालयांत मनमानी करत अनेक घोटाळे करून ठेवले आहेत. या शिक्षणसम्राटांनी त्यांच्या अनुदानित महाविद्यालयात मनमानी पद्धतीने मंजूर कार्यभार आणि पदसंख्येपेक्षा दुपटीपेक्षा जास्त पदे भरली आहेत. या अतिरिक्त पदांचा वेतन देयकात समावेश करण्यात आल्यामुळे त्याचा भूर्दंड शासकीय तिजोरीवर पडत आहे. आता या त्रयस्थ लेखापरीक्षक फर्मकडून स्वतंत्र लेखापरीक्षण केले जाणार असल्यामुळे शिक्षणसम्राटांनी करून ठेवलेल्या अनेक घोटाळ्यांचा पर्दाफाश होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे शिक्षणसम्राटांचे धाबे दणाणणार आहे.
