जालनाः मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र द्या, या मागणीसाठी जालना जिल्ह्याच्या अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती आणखी खालावली आहे. मराठा आरक्षणाचा शासन निर्णय (जीआर) येईपर्यंत उपोषण सोडणार नाही, असा निर्धार त्यांनी बोलून दाखवला आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मराठा आरक्षणाचा जीआर येईपर्यंत उपोषण सोडण्यास त्यांनी नकार दिला. एक दिवसात जीआर आणला गेला तर तो न्यायालयात टिकणार नाही, असे मनोज जरांगे यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु जरांगे यांनी उपोषण सोडण्यास आणि आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला आहे.
सरकारच्या वतीने अर्जुन खोतकर माझ्याकडे निरोप घेऊन आले. काल जी बैठक झाली, त्यानंतर शिष्टमंडळ आपल्या भेटीला येणार आहे. सरकारचे शिष्टमंडळ चर्चा करणार करणार आहे. शिष्टमंडळ आल्यानंतर बैठकीत काय निर्णय झाला ते कळणार आहे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या जीआरला कुणी न्यायालयात आव्हान देऊ नये, असे सरकारला वाटत आहे. सरकारतर्फे एक महिन्याची मुदत मागण्यात आली आहे. त्यावर मी त्यांना सांगितले की, समितीला तीन महिन्यांचा वेळ देण्यात आला होता. मराठा समाजाचा मूळ व्यवसाय शेती आहे. त्यामुळे एक जीआर काढण्याचा प्रश्न आहे, असेही जरांगे म्हणाले.
आम्ही पूर्वीपासूनच ओबीसीमध्ये आहोत. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असा एक ओळीचा जीआर काढायचा आहे. यासाठी काय आधार आहे, हे मी त्यांना सांगितले. सरकारला यात काहीच अडचण नाही. सरकारने जीआर काढावा, यासाठी आम्ही आशावादी आहोत, असेही जरांगे पाटील म्हणाले. चर्चा केली म्हणजे आंदोलन मागे घेतले, असे नाही. जीआर आल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.