छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): गुन्हेगारी शोधण्याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेतील गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितांवर लेखा परीक्षण अहवालात कडक ताशेरे ओढले असतानाही या संस्थेच्या कामकाजाच्या पद्धतीत कोणतीही सुधारणा झाल्याचे दिसून येत नाही. लेखा परीक्षण झाल्याच्या अवघ्या काही महिन्यातच संस्थेने एकाच महिन्यात तब्बल १६ लाख ४४ हजार ८४१.९५ रुपयांची विनानिविदाच खरेदी केल्याचे धक्कादायक पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. विशेष म्हणजे कोटेशन मागवून करण्यात आलेल्या या खरेदीच्या रकमा तीन लाख रुपये मर्यादेपेक्षा अधिक आहेत. तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची खरेदी स्पर्धात्मक निविदा मागवून करण्याचा शासनाच्या नियमालाच या संस्थेने हरताळ फासला आहे.
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधीनस्त असलेल्या शासकीय संस्था, महाविद्यालये आणि वसतिगृहे यांच्याकडील शासकीय निधीच्या विनियोजनाचे लेखा परीक्षण करण्याचा आदेश २३ जून २०२२ रोजी पत्र क्र. उशिस/ लेख-१/ स्वी.प्र.ले./२०२२-२०२३/६७६८ या पत्रान्वये देण्यात आला होता. त्यानुसार सोलापूर विभागाच्या लेखाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वातील लेखा परीक्षण पथकाने १२ जलै ते १४ जुलै २०२२ या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेचे लेखा परीक्षण करून त्यासंबंधीचा अहवाल उच्च शिक्षण संचालनालयाला पाठवला होता. या लेखा परीक्षण अहवालात संस्थेतील गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक अनियमितता उघडकीस आल्या होत्या. या अहवालात संस्थेच्या आर्थिक व प्रशासकीय कारभारावर गंभीर स्वरुपाचे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
लेखा परीक्षणात आढळून आलेल्या गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक अनियमितता आणि त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेकडे उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून पाठपुरावा सुरू असतानाच हे लेखा परीक्षण झाल्याच्या तिसऱ्याच महिन्यात म्हणजे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ७ लाख ४६ हजार २८७ रुपयांची खरेदी स्पर्धात्मक निविदा न मागवताच करण्यात आली आहे.
या खरेदीत ग्लासकेम इन्स्ट्रूमेंट्सकडून ४ लाख ५७ हजार ३४५ रुपये रकमेचे बॉटल डिस्पेन्सर, ह्यूमन डमी मेल-फिमेल-चाइल्ड, यूव्ही लॅम्प अँड स्विचेस इत्यादी मिस्लेनियस व इतर साहित्य खरेदी करण्यात आली. याच महिन्यात याच पुरवठादाराकडून ३ लाख १० हजार ५३४ रुपये रकमेचे डबल डिस्टिलेशन यूनिट- ऑन डिमांड डिस्टिलेशन यूनिट, टीएलसी चेंबर, ग्लास ऑइल बाथ विथ हिटिंग असेम्बली. डेसिक्कॅटर इत्यादी साहित्याची खरेदी करण्यात आली.
विशेष म्हणजे या खरेदीसाठी एकाच दिवशी म्हणजे २७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पुरवठादारांकडून कोटेशन्स मागवण्यात आले. या दोन्ही खरेदीच्या रकमा तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्तीच्या असल्यामुळे १ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार स्पर्धात्मक निविदा मागवूनच ही खरेदी करणे बंधनकारक होते, परंतु शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेने हा शासन निर्णय धाब्यावर बसवून ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ७ लाख ४६ हजार २८७ रुपयांची खरेदी मनमानी पद्धतीने केली आहे.
ऑक्टोबर २०२२ च्या शेवटच्या आठवड्यात शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेने शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवून केलेल्या या खरेदीला आठवडाही उलटत नाही तोच नोव्हेंबर २०२२ मध्ये तब्बल १६ लाख ४४ हजार ३४१ रुपये रकमेची खरेदीही विनानिवादाच मनमानी पद्धतीने करण्यात आली आहे.
त्यात ६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ग्लोबल फार्मा या पुरवठादाराकडून ६ लाख ३८ हजार ९७१. ६५ रुपये किंमतीचे डायक्लोर्व्होस, डायझिनॉन, कार्बरील, कार्बाफ्युरन रेस्मेथ्रीन, थिऑडीकार्ब इत्यादी साहित्य खरेदी करण्यात आले. याच दिवशी अन्य एक कोटेशन मागवून ग्लोबल फार्माकडूनच २ लाख ७३ हजार २७३.३ रुपये किंमतीचे एमटीके १३ लर्नर पीसीआर किट, बॅक्टेरियल ट्रान्सफॉर्मेशन किट, ब्लड ग्रुपिंग टिचिंग किट, साउदर्न ब्लॉट, प्लॅन्ट जिनॉमिक डीएनए आयसोलेशन इत्यादी साहित्य खरेदी करण्यात आले.
तर या खरेदीच्या एक दिवस आगोदर म्हणजेच ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी कोटेशन मागवूनच चीफ सायन्टिफिक इंडस्ट्रीजकडून ४ लाख ७९ हजार ५०० रुपये किंमतीचे रिऍक्शन टाइम अपार्टस, वेच्श्लर अडल्ट इंटिलिजन्स स्केल, थर्माटिक अप्परसेप्शन टेस्ट, चिल्डर अप्परसेप्शन टेस्ट इत्यादी साहित्य खरेदी करण्यात आले. विशेष म्हणजे तब्बल १३ लाख ९१ हजार ७४४ रुपये रकमेची खरेदी निविदा न मागवताच केवळ कोटेशन मागवून फक्त दोनच दिवसांत करण्यात आली.
त्यानंतर १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी क्विकसॉफ्ट सोल्यूशन्सकडून २ लाख २३ हजार २१५ रुपये रकमेच्या ह्यूमन सॅलिव्हा टेस्ट किट, ह्यूमन ब्लड टेस्ट किट, फूट अंड टायर प्रिंट टेस्ट किट, क्राईम सीन सिमुलेशन सॉफ्टवेअर, स्लॅब अँड रोलर क्लिनर, फिंगरप्रिंट लिफ्टर्स, लिनेन टेस्टर इत्यादी साहित्य मागवण्यात आले आहे.
यातील दोन खरेदी वगळता उर्वरित सर्वच खरेदीच्या रकमा या तीन लाख रुपये रकमेपेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त असल्यामुळे २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार ही खरेदी स्पर्धात्मक निविदा मागवूनच करणे बंधनकारक होते. परंतु शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेचे संचालक/प्रभारी संचालक आणि लेखापालांनी संगनमताने शासन निर्णय धाब्यावर बसवून लक्षावधी रुपयांची ही खरेदी विनानिविदाच कोटेशन मागवून मर्जीतील पुरवठादारांकडून करून घेतली आहे.
आकडा झाकण्यासाठी कोटेशनवरही चलाखी
ही खरेदी करण्यासाठी शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेने ज्या मर्जीतील पुरवठादारांकडून कोटेशन्स मागवले आहेत, त्या बहुतांश कोटेशन्सवर एकूण रकमेची बेरीजच करण्यात आली नाही. ही खरेदी तीन लाख रुपये रकमेपेक्षा जास्तीची आहे, हे दडवण्यासाठी संस्थेने पुरवठादारांना बहुतांश कोटेशन्सवर एकूण रकमेची बेरीज करून एकत्रित आकडा टाकू दिला नाही. एकूण रकमेचा आकडा कोटेशन्सवर नमूद केला तर आपली चोरी पकडली जाईल आणि आपण चौकशीच्या फेऱ्यात अडकू अशी भीती कदाचित त्यामागे असावी, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.
