छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): शासकीय नियमांना हेतुतः बगल देऊन छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेत कोट्यवधी रुपयांची खरेदी स्पर्धात्मक निविदा न मागवताच करण्यात आल्यामुळे मोठे नुकसान झाल्याचा ठपका लेखा परीक्षण पथकाने ठेवूनही त्यावर उच्च शिक्षण संचालनालयाने कोणतीच ठोस कारवाई केली नसल्यामुळे या संस्थेतील आर्थिक अनियमितता आजतागायत सुरूच आहेत. तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची खरेदी निविदा प्रक्रिया राबवूनच करणे बंधनकारक असतानाही शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातही एकाच दिवशी तब्बल १४ लाख ९० रुपयांची साहित्य खरेदी विनानिविदा मर्जीतील पुरवठादारांकडूनच करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
१७ ऑगस्ट २००९ रोजी छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे स्थापन करण्यात आलेल्या शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेकडील निधीच्या विनियोजनाचे लेखापरीक्षण जुलै २०२२ मध्ये करण्यात आले होते. सोलापूर विभागाचे तत्कालीन लेखाधिकारी अमोल मोहिते यांच्या नेतृत्वातील पथकाने सन २०१८ ते २०२२ या पाच वर्षाच्या काळातील निधीच्या विनियोजनाचे लेखापरीक्षण करून आपला अहवाल उच्च शिक्षण संचालनालयाला सादर केला होता. या अहवालात शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेतील गंभीरस्वरुपाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमिततांवर बोट ठेवण्यात आले होते. परंतु उच्च शिक्षण संचालनालयाने या लेखापरीक्षण अहवालावर कोणतीही कारवाई केली नसल्यामुळे या संस्थेत ‘खाबुगिरी’ करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या भीड चेपली आणि शासकीय नियमांना बगल देऊन मर्जीतील पुरवठादारांकडून मनमानी खरेदीचा सपाटा सुरुच राहिला आहे.
लेखापरीक्षण अहवालात या संस्थेच्या आर्थिक व प्रशासकीय कारभारावर गंभीर स्वरुपाचे ताशेरे ओढण्यात आल्यानंतर वेळीच कारवाई करण्यात आली असती, भविष्यातील आर्थिक अनियमिततांना पायबंद बसला असता, परंतु तसे होणार नाही याची जणू ‘खात्री’च शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेचे संचालक/प्रभारी संचालक आणि लेखापालासोबत खरेदी समितीलाही असल्यामुळे लेखापरीक्षण झाल्याच्या तिसऱ्याच महिन्यात म्हणजे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ७ लाख ४६ हजार २८७ रुपयांची खरेदी मर्जीतील पुरवठादारांकडून विनानिविदाच करण्यात आली.
त्यानंतरही या लेखापरीक्षण अहवालात ठपका ठेवण्यात आलेले दोषी अधिकारी/कर्मचारी मोकाट राहिल्यामुळे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातही तब्बल १४ लाख ९० हजारांहून अधिक रकमेची खरेदी मर्जीतील पुरवठादारांकडून कोणतीही स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया न राबवताच करण्यात आली आहे. या सर्व खरेदीचे आदेश एकाच दिवशी म्हणजे ४ डिसेंबर २०२३ रोजी देण्यात आले आहेत.
या खरेदीसाठी खरेदी करावयाच्या साहित्याच्या यादीचे तुकडे-तुकडे करून मर्जीतील पुरवठादारांकडून कोटेशन मागवण्यात आले आहेत. फास्ट ब्लर बी साल्ट, मेथॉक्सियानिलीन, ऍमिडो ब्लॅक सोल्यूशन, कार्बोफ्यूरन, लॅन्थेन नायट्रेट, डोप्रोप्रिझन, बेन्झिलिडीन कॅम्फोर सल्फॉनिक ऍडिस अशा एकूण ११३ प्रकारच्या साहित्याच्या खरेदीसाठी ४ डिसेंबर २०२३ रोजी पुरवठादारांना पहिले कोटेशन विनंती पत्र (पत्र क्रमांकः जीआयएफएसए/एसटीओ/एसटी.प्लॅन/२०२३-२४/१०३७-४१) देऊन फास्ट ब्लर बी साल्ट, मेथॉक्सियानिलीन, एमिडो ब्लॅक सोल्यूशन, कार्बोफ्यूरन, लॅन्थेनम नायट्रेट, डोफ्रोप्रिझिन, बेन्झिलिडीन कॅम्फोर सल्फॉनिक एसिड असे एकूण ११३ आयटम्स खरेदीसाठी कोटेशन मागवण्यात आले. यासाठी पाच पुरवठादारांनी कोटेशन सादर केले आणि डोडल इंटरप्रायजेसकडून ८ लाख ९४ हजार ६७५ रुपयांची साहित्य खरेदी विनानिविदा करण्यात आली.
याच दिवशी सिलिका रबर ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, मेजरिंग सिलिंडर इत्यादी ७३ प्रकारच्या ग्लासवेअर खरेदीसाठी आणखी एक कोटेशन विनंती पत्र (पत्र क्रमांकः जीआयएफएसए/एसटीओ/एसटी.प्लॅन/२०२३-२४/१०४२-४६) त्याच पाच पुरवठादारांना देऊन कोटेशन मागवण्यात आले आणि डोडल इंटरप्रायजेसकडूनच ३५ हजार ३९१ रुपयांची खरेदी करण्यात आली.
याच दिवशी म्हणजे ४ डिसेंबर २०२३ रोजीच स्टुडंट्स पीसीआर टिचिंग किट्, ऍफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी टिचिंग किट, एफएटी पेपर्स डीएनए कार्ड, आरएपीडी ऍप्लिकेशन टिचिंग किट, बॅक्टेरियर ट्रान्सफॉर्मेशन किट इत्यादी एकूण ३६ प्रकारच्या बायोलॉजी किट्स खरेदीसाठी त्याच पुरवठादारांना आणखी एक कोटेशन विनंती पत्र (पत्र क्रमांकः जीआयएफएसए/एसटीओ/एसटी.प्लॅन/२०२३-२४/१०४७-५१) पाठवून कोटेशन मागवण्यात आले आणि ४ लाख रुपयांहून अधिक रकमेच्या विनानिविदा खरेदीचे आदेश देण्यात आले.
शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेचे संचालक/लेखापाल आणि खरेदी समितीचे सदस्य एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी याच दिवशी म्हणजेच ४ डिसेंबर २०२३ रोजी आणखी एक कोटेशन विनंती पत्र (पत्र क्रमांकः जीआयएफएसए/एसटीओ/एसटी.प्लॅन/२०२३-२४/१०५२-५६) त्याच पाच पुरवठादारांना देऊन लेन्स पेपर, डायलिसिस बॅग, डिजिटल बॅलेन्स ०.०१ जी टी०३००जीएम, टीडीएस मीटर, पीसीआर ट्यूब्स इत्यादी २८ प्रकारचे मिस्लेनियस साहित्य पुरवठ्यासाठी कोटेशन मागवले आणि ग्लासकेम इन्स्ट्रूमेंट्सकडून १ लाख १५ हजार ८१४ रुपयांच्या खरेदीचे आदेश देण्यात आले. एकाच दिवशी चार वेगवेगळ्या कोटेशन विनंती पत्रानुसार करण्यात आलेल्या साहित्य खरेदीची ही रक्कम १४ लाख ९० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे. आणि तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची खरेदी करावयाची असेल तर स्पर्धात्मक निविदा मागवणे शासकीय नियमानुसार बंधनकारक आहे. ही खरेदी करताना शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेने हा नियम धाब्यावर बसवून मनमानी पद्धतीने खरेदी केली आहे.
पुरवठादारांशी संस्थेचे ‘साटेलोटे’
शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेने या विविध प्रकारच्या साहित्य खरेदीसाठी चार वेगवेगळी कोटेशन विनंती पत्रे काढून ‘पळवाट’ शोधण्याचा प्रयत्न केला असला तरी या एकूणच खरेदी व्यवहारात शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेतील अधिकारी/कर्मचारी आणि पुरवठादार यांच्यातील साटेलोटे या व्यवहारातून उघड झाले आहे. ही चारही कोटेशन विनंती पत्रे डोडल इंटरप्रायजेस,आरूष केमिकल्स, ड्रग स्टोअर्स,ग्लासकेम इन्स्ट्रूमेंट्स आणि स्वरीत इंटरप्रायजेस या पाचच ‘मर्जी’तील पुरवठादारांना देऊन त्यांच्याकडून कोटेशन मागवण्यात आले आहे. या पुरवठादारांच्या यादीत सहावा पुरवठादार शोधूनही सापडत नाही.
याचाच अर्थ ही सगळी खरेदी पुरवठादार आणि खरेदीदारांनी ठरवून एकमेकांचे ‘समाधान’करून घेऊनच केलेली आहे, अशी शंका घेण्यास मोठा वाव आहे. आता तरी उच्च शिक्षण संचालनालय शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेतील या खाबुगिरीला पायबंद घालण्यासाठी दोषींवर कारवाई करणार की नाही? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
जेवणाची थाळी आणि फॉरेन्सिकची खरेदी!
शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेने एकाच खरेदी आदेशाद्वारे पुरवठादारांकडून कोटेशन मागवून तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या खरेदी वारंवार केल्या आहेत. पुरवठादारांनी दिलेल्या कोटेशनवर मात्र या खरेदीच्या एकत्रित रक्कमेचा हेतुतः उल्लेख करू देण्यात आलेला नाही. खरेदी करण्यात आलेले साहित्य हे वेगवेगळ्या प्रकारचे असल्यामुळे आणि त्याची किमंत तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे असल्यामुळे निविदा मागवून खरेदीचा नियम या खरेदीला लागू होत नाही, असा लंगडा युक्तिवाद या अनियमितेत सहभागी असलेले अधिकारी/कर्मचारी करत आहेत.
हा युक्तिवाद म्हणजे हॉटेलमध्ये जाऊन एक व्हेज थाळी २५० रुपयांना खरेदी तर केली परंतु सांगताना मात्र पोळ्या,वरण, भाजी, भात, सलार्ड आणि पाण्याची ऑर्डर वेगवेगळी देऊन जेवण केले. त्यामुळे ही थाळी २५० रुपये एकत्रित किंमतीला घेतली असे म्हणता येत नाही, असेच म्हणण्यासारखा आहे.
शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेने एकाच खरेदी आदेशाद्वारे तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची खरेदी एकाच पुरवठादाराकडून वारंवार केलेली आहे. त्यामुळे निविदा मागवून खरेदीचा नियम लागू होत नाही, या युक्तिवादात कोणतेही तत्थ नाही. या मनमानी खरेदीवर पांघरूण घालण्यासाठीच असा युक्तिवाद करण्याची पळवाट शोधली जात आहे, हे उघड आहे.
